२००७ साल फागुन ७ गते पछिका मुख्य र महत्वपूर्ण घटना हुन्, गृहमन्त्री विपी कोइरालामाथिको सांघातिक हमला र प्राइमिनिस्टर श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबराको राजीनामा । यी घटनापछि प्रधानमन्त्री पदमा मातृकाप्रसाद कोइराला नियुक्त भएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा डा. केआई सिंह काण्ड पनि झेल्नुपर्‍यो । 

यस परिवेशमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले २००९ वैशाख ८ (२० अप्रिल, १९५२) गते भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखेर सयौंको संख्यामा भारतीय कर्मचारीहरूलाई काजमा काम गर्न खटाइ पठाउन माग गरे । उक्त पत्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मुलुकमा कार्यरत कर्मचारीमाथि विश्वास थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । किनभने पत्रमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, लोक सेवा आयोग चलाउन र हुलाक, टेलिफोन र वायरलेस आदि क्षेत्र सञ्चालन गर्न भारतबाट दुई सय ४० कर्मचारीको सेवा उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री नेहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।

साथै भारतबाट खटाइ पठाइने कर्मचारीहरूको नियन्त्रण, सञ्चालन तथा तिनलाई निर्देशन दिन एक वरिष्ठ अधिकृत र उनका सहयोगीका रुपमा दुई जना सहायक (एक स्टेनो ग्राफर र एक सहायक) समेत पठाइदिने कुरा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको पत्रमा परेको थियो । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले माग गरेको जनशक्तिबारेमा कुरा गर्न मन्त्रिमण्डलका सदस्यमध्ये दुई तीन जना संलग्न टोली नयाँ दिल्ली पठाउन तयार रहेको र कुन समयमा पठाउने भन्ने जानकारी काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतबाट पाउने विश्वास राखेको कुरा पनि पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । 

परिवर्तित शासन व्यवस्था अनुरूपको प्रणाली बसाल्ने कामको सुरुवात नेपालीहरू आफैँले गरेको परिवेशमा कसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको महत्वपूर्ण निकायमा भारतीयहरूको उपस्थिति हुने गरी दुई सयभन्दा बढी भारतीय कर्मचारीहरूलाई लियन/काजमा पठाइदिन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे ? त्यस्तो पत्र लेख्दा उनले नेपाली प्रशासकहरूसँग राय सल्लाह लिए वा लिएनन् कतै पढ्न पाइएको छैन यो भने आश्चर्यको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको पत्र लेखाइका सम्बन्धमा अर्को अश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने उनले नै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा नेपालमा कार्यरत तीन भारतीय कर्मचारीहरू, श्रीनागेस, बृजनारायण र गोविन्दनारायणलाई फिर्ता बोलाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहमा होस् वा भारत सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा हो दुई जना सल्लाहकार, श्रीनागेस र बृजनारायणलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्‍यो । श्री ५ महाराजधिराजको सेक्रेटरी, क्याविनेट सेक्रेटरी तथा लोक सेवा आयोगको सल्लाहकार भई कार्यरत गोविन्दनारायण भने अलि पछि फिर्ता गए । 

यसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकातर्फ भारतीय सल्लाहकारहरूलाई फिर्ता बोलाउने आग्रह गरे भने अर्कोतर्फ सयौंको संख्यामा भारतीय कर्मचारीलाई काजमा पठाइदिन भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पत्र लेख्न पुगे । किन यसो गरे ? कतै पढ्न पाइएको छैन । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले सयौं भारतीय कर्मचारीलाई नेपालमा काम गर्न पठाउन गरिएको अनुरोधको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भने पाकोपना देखाएको देखिन्छ । साथै उनले नेपालमा भारत विरोधी भावना नबढोस् भन्ने मनसाय पनि राखेको देखिन्छ । अन्यथा, २००९ साल वैशाख ११ (२३ अप्रिल १९५२) गते पण्डित नेहरूले यस्तो लेख्ने थिएनन् : 

धेरै संख्यामा कर्मचारी पठाउन सक्दछु भन्न सक्दिनँ तर तपाईका मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न चारदेखि पाँच जना अधिृकतहरूलाई पठाउने छु । उनीहरूका साथ तपाईका तर्फबाट पनि दुई वा तीन अधिकृतहरूलाई संलग्न गराउनु ठीक होला । 

यसै पत्रको प्रतिफल भारतीय निजामती सेवाका सदस्य एनएम बुचले नेतृत्व गरेको टोली अर्थात् बुच कमिटीले १६ मे, १९५२  (२००९ साल जेठ ३ गते) बाट नेपालको प्रशासनको अध्ययन सुरु गरेर पाँच हप्तामा कार्यसम्पादन गरी भारत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । 

एनएम बुचले नेतृत्व गरेको टोलीमा भारतीय निजामती सेवाकै सदस्य केपी मथरानी र भारतीय प्रहरी सेवाका सदस्य एसके आनन्द समावेश थिए भने नेपाल सरकारको तर्फबाट कानून तथा न्याय सचिव कर्णेल तिलकशमशेर थापा र अर्थसचिव लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हिमालयशमशेर राणा । कमिटीका लागि देहायका कार्यक्षेत्र तोकिएका थिए :

–    नेपाल सरकारको निजामती प्रशासन सम्बद्ध विभागका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय सङ्गठनको अध्ययन गरी पुनः संरचनाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने, र 

–    नेपाल सरकारमा कति कुन योग्यता भएका कति भारतीय अधिकृत वा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो ? कति अवधिका लागि खटाउनुपर्ने हो ? सोसमेत विश्लेषण गरी सुझाव पेश गर्ने । 

बुच कमिटीले निर्धारित कार्यक्षेत्र बमोजिमका विषयमा एक सय ४३ वटा सिफारिससहितको प्रतिवेदन २००९ असार १० (२३ जुन, १९५२) गते भारत सरकारलाई बुझाएको थियो । बुच कमिटीको सिफारिसमध्येको एक महत्वपूर्ण सिफारिस थियोः कायम रहेका १७ वटा मन्त्रालयलाई ११ मा झारिनुपर्ने । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले माग गरेको भारतीय कर्मचारी संख्या नै (करिब  दुई सय ४० जना) नेपाल सरकारले बुच कमिटीसमक्ष पनि माग गरेको थियो । यसरी माग गरिएको संख्यामा बुच कमिटीले भने एक सय १३ जना भारतीय कर्मचारीको सेवा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । कति अवधिका लागि खटाउने भन्ने विषयमा भने १५ दिनदेखि दुई वर्षसम्म हुनुपर्ने सुझाव कमिटीको थियो ।

बुच कमिटीको आश्चर्य लाग्दो सिफारिस चाहिँ के थियो भनेः नेपालमा मुख्यसचिव वा सेक्रेटरी जनरल पदका लागि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएकाले यस पदका लागि भारतीय कर्मचारीलाई एक वर्षका लागि खटाइ पठाउने । साथै लोक सेवा आयोगमा सचिव, कानुन आयोगका लागि अधिकृत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पदका लागि समेत भारतबाट कर्मचारी खटाउन सिफारिस गरिएको थियो । 

यस्तैगरी बडाहाकिम पदमा काम गर्न पनि भारतबाट अनेक अधिकृतहरूलाई खटाइदिन सिफारिस गरिएको थियो । कार्यरत कर्मचारीहरूको उपयुक्तता जाँच गरिने विषयलगायतका कुराहरू हेर्न एक पजनी समिति गठन गरिनुपर्ने र त्यस समितिको सदस्यका लागि समेत भारतीय प्रशासक वा अधिकारीको सेवा उपलब्ध गराइ दिने सिफारिससमेत बुच कमिटीले गरेको थियो । संक्षेपमा मुलुकको प्रशासनको सबै महत्वपूर्ण पदमा भारतीय कर्मचारीहरू खटाइ पठाउनुपर्ने सिफारिस बुच कमिटीले गरेको थियो । 

यसो किन गरियो होला भनेर विचार गर्दा भारत नेपालको निजामती प्रशासनमा आफ्नो पकड जमाउन र अन्य देशका विज्ञहरूको प्रवेश नेपालमा नहोस् भन्ने चाहना राख्दो रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस्तै निष्कर्ष नेपालको समकालीन प्रशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका मिन्टोजङ्ग थापाको पनि रहेको छ । यस कुराको पुष्टि राजा त्रिभुवन र भारतस्थित नेपाली राजदूत लेफ्टिनेन्ट जनरल विजयशमशेर जबराबीचको संवादले पनि गर्छ । सो संवादका विषयमा अध्येता डेनियल एड्वर्डस्का अनुसार, राजदूत विजयशमशेरले नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतलाई भनेको भनेर यस्तो लेखेका छन् :

नेपालस्थित भारतीय राजदूतले नयाँ दिल्लीमा कार्यरत नेपाली राजदूत लेफ्टिनेन्ट जनरल विजयशमशेर जबरालाई अमेरिकाको समर्थकका रुपमा चित्रण गरिदएछन् । यसै विषयमा कुरा गर्न राजा त्रिभुवनद्वारा राजदूतलाई काठमाडौं बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएछ । जवाफमा राजदूत विजयले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने धारणा राखेको, त्यो पनि अमेरिकी सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनाको कारणबाट भनेर राजालाई जवाफ दिएछन् । यस भनाइबाट राजा त्रिभुवन सन्तुष्ट भएछन् । 

उनीहरू (राजा त्रिभुवन र विजयशमशेर) का बीचको संवादलाई जनरल विजय शमशेरले भनेको भनेर भारतस्थित अमेरिकी राजदूतले वासिङ्टनलाई ४ सेप्टेम्बर १९५२ मा यसरी टेलिग्राम पठाएछन् :

Ambassador Bijaya informed me King called him Kathmandu largely questioning him regarding his alleged pro-American attitude and activities. King said the Indian Embassy had been complaining. Bijaya told King he is not pro-American but maintained close relations [with] Americans because he considered American aid of such great importance for Nepal and because of TCA [ Technical Cooperation Agreement] operations in Nepal. King seemed entirely satisfied his explanation but had said they must talk with Indian Ambassador. 

भारतस्थित नेपाली राजदूतको अमेरिकी नियोगका पदाधिकारीसँग भेटघाटको विषयलाई लिएर भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले राजा त्रिभुवनसमक्ष कुरा लगाउने काम मात्र नभई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि नेपालले अमेरिकी सल्लाहकार बोलाएको कुरामा चित्त नबुझेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री पण्डित जबाहरलाल नेहरूले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई २५ अप्रिल १९५२ मा लेखेको पत्रबाटसमेत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

किनभने पण्डित नेहरूले विदेश मामिला र विदेशी सल्लाहकारहरूको सम्बन्धमा दुई देशका बीच समन्वय कायम गर्ने कुरामा भएको सहमतिको सम्झना गराएका छन् । यस सम्बन्धमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लेखेको पत्रको सम्बन्धित अंश तल दिइएको छ :

There is one matter I should like to put to you... This is in regard to the foreign contacts of the Nepal Government. I write this because I understand that your Government has approached the US Government for a gift or loan something of the kind. I do not exactly know what it is. I am told that some of your Ministers saw the American Ambassador here and discussed this matter with him. I do not know what his reply was. But, I gather, that he asked many questions which it was a little difficult to answer. He mentioned that the matter will have to go to the Senate of the US... 
You will remember that we had agreed at the last meeting we had here and, indeed, previously in an exchange of letters between Governments, that in regard to foreign matters there will be every attempt at coordination. I suggest that this might be put into practice so as to avoid embarrassment to either party. 

May I also suggest that in the matter of employing foreign nationals we might be consulted? Your Government's knowledge of foreign nationals is bound to be limited. We have far greater resources and knowledge... There are far too many undesirables and suspicious people about for us to take them for granted. 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि स्पष्टीकरण दिएझैं गरी प्रधानमन्त्री नेहरूलाई सन् १९५२ मे ८ मा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त प्रा. गुडअलको काठमाडौंमा भएको उपस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिन र उनले नेपालको प्रशासन पुनर्गठनसम्बन्धमा कुनै सल्लाह दिएका छैनन् भनेर जवाफ पठाए । त्यसको सम्बन्धित अंश तल दिइएको छ :

When I was in Delhi in the first week of January last Mr. Chester Bowles referred in his talks to the request made by us to the Government of India for financial and technical help and that he too would try to extent Point 4 Aid if it would be possible. Besides, he said that a certain American expert employed by the Govt of India for urban community planning would like to visit Kathmandu during his summer vacation and by the way give his advices to us if we desired... This is so far as the American aid is concerned. Mr. Goodal is here. He has seen me and said that he would send some manual of the American system of administrative reorganization to us. He is not advising us in matters of reorganization of administration in the strict sense of the term nor have we ever desired that both Indian team and American expert should help us in the reorganization. There should have been no reason for any misunderstanding. 
I hope you see that the presence of Goodal will in no way be something like a parallel or in conflict with the Indian expert for whose presence the Govt. of Nepal has made request, and he is leaving Kathmandu in course of a few days...

एक पटक फेरि बुच कमिटीतर्फ नै फर्कौं । कमिटिको काममा नेपाली सदस्यको संलग्नता के कस्तो थियो भन्नेबारेमा कमिटीका सदस्य हिमालयशमशेर राणासँग वि.सं. २०७९ कात्तिक १८ (४ नोभेम्बर २०२२) को बिहानीपख उनकै निवासमा भेटेर कुरा गरेको थिएँ । कुराकानीको क्रममा राणाले भने :

एनएम बुचको नेतृत्वमा नेपालको प्रशासनको अध्ययन गर्न आएको तीन सदस्यीय टोलीमा आई. सी. एस. के पी मथरानी र आई. पि. एस. एस. के. आनन्द सदस्य थिए । टोलीको सदस्यमा नेपाल सरकारले हामी (म र कानून सचिव तिलकशमशेर थापा) लाई मनोनयन गर्‍यो । अनि हामीले सो टोलीमा संलग्न भई काम गर्यौं । अर्थात् काठमाडौंमा भएका छलफलमा भाग लियौं तर जिल्ला भ्रमणमा भने गएनौं । प्रतिवेदन लेख्दा कहिलेकाहीँ यसो सोध्ने कामसम्म गरे तर प्रतिवेदन लेखाइमा हामीलाई संलग्न गराइएन । प्रतिवेदन हेर्न पनि पाइएन । 

बुच कमिटीमा दुई जना नेपाली अधिकृतको संलग्नताका अतिरिक्त कमिटीको काममा नेपाली प्रशासकहरूको देनबारे पूर्व सचिव राजभण्डारीले यस्तो लेखेका छन् : 

...२००७ सालको प्रशासनमा नवयुवक सेक्रेटरीबाट गरिएका रुपान्तरण कार्य ऐतिहासिक, साहसिक र क्रान्तिकारी थिए । यद्यपि यी कार्यहरूमा यी नवयुवक सेक्रेटरीहरूले राणाकालीन भारदारहरूको ज्ञानबुद्धि, अनुभव र सावधानीबाट निकै लाभ उठाएको प्रष्ट देखिन्छ ... प्रारभ्मिक कामहरू अघिबाटै पूरा भइदिँदा करिब डेढ वर्षपछि २००९ सालमा बुच कमिसन/कमिटीेले यसैलाई आधार बनाइ प्रशासन पुनः संरचनाको काम अघि बढाउन सजिलो हुन गएको देखियो ।

एनएम बुच कमिटीको कुरा गर्दा आश्चर्य लाग्दो प्रसङ्ग भनेको सहसचिवले नेतृत्व गरेको टोलीमा नेपालको प्रतिनिधित्व भने सेक्रेटरीहरूबाट गराइएको थियो । यो विषय तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विचार गर्नैपर्ने थियो । किनभने भारत सरकारले कसको नेतृत्वमा अध्ययन टोली नेपाल पठाउन लागेको छ, त्यसलाई के के सुविधा नेपाल सरकारले दिनुपर्छ भन्ने कुरा भारतीय विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित आफ्नो राजदूतलाई लेखेर नेपाल सरकारको धारणा बुझ्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।

हजारा कमिटी हुनुको सट्टा बुच कमिटी र त्यसको खर्च

भारत सरकारले श्री हजाराको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाइ नेपाल पठाउन लागेको थियो तर सो टोलीको नेतृत्व कसरी एनएम बुचले गर्न पुगे भन्ने प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ । साथै बुच नेतृत्वको कमिटीको लागि आवश्यक खर्च कसले बेहोरेको थियो भन्ने सन्दर्भ पनि चासोको विषय हो भन्ने लागेर भारतको राष्ट्रिय अभिलेखागारबाट अध्येता सन्तोष धिताल खडेरीको सौजन्यमा प्राप्त सामग्रीको आधारमा तल चर्चा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतका प्रधानमन्त्री समक्ष धेरै संख्यामा भारतीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा नेपालको प्रशासन चलाउन माग गरिएपछि एउटा सानो अध्ययन टोली खटाउनेबारे भारतीय उच्चस्तरमा अर्थात् विदेश मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री नेहरू र उप प्रधानमन्त्री सरदारभाइ पटेल) तथा प्रशासकीय नेतृत्वबीच छलफल भई वरिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा चार जना समावेश भएको टोली नेपाल पठाउने सहमति जनाइएछ । 

टोलीको नेतृत्व भारतीय निजामती सेवाका सदस्य एवं पश्चिम बङ्गाल राज्यको कुनै जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत, श्री हजारा (यिनले क्याविनेट सेक्रेटरी, कानून सेक्रेटरी र कुच विहारमा मुख्य कमिश्नर पदमा काम गरिसकेका थिए) बाट गराइ सदस्यहरूमा राज्यहरू सम्बन्धी केन्द्रीय मन्त्रालयका सहसचिव एनएम बुच (भारतीय निजामती सेवाका सदस्य), भारतीय प्रहरी सेवाका सदस्य तथा नेपालमा गुप्तचर निकायको प्रमुख पदमा काम गर्न खटाइ सकिएका एस के आनन्द, र लेखा सम्बन्धी विषयका अनुभूवी अधिकृत मुखर्जीलाई समावेश गरी नेपाल पठाउने सहमति गरिएछ । 

नेपाल पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री नेहरूसँग भेट गराएर उनीबाट निर्देशन प्राप्त गर्ने निधोसमेत भएछ । यसैबीच मुखर्जी नेपाल सरकारको सेवामा संलग्न भई काम गर्न थालिसकेकाले उनको ठाउँमा उत्पादन तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नायव सचिव (डेपुटी सेक्रेटरी) तथा भारतीय निजामती सेवाका सदस्य के पी मथरानीलाई टोलीमा समावेश गर्ने तय गरिएछ । 

यसैबीच श्री हजारा (जसको नेतृत्वमा टोली खटाइने तय भएको थियो) लाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले छाड्न चाहेनछ । यसका साथै उनलाई मुटुसम्बन्धी समस्या भएकाले उच्चस्तरमा कुरा गरेर अन्ततः भारतीय विदेश मन्त्रालयले एनएम बुचको नेतृत्वमा के पी मथरानी र एस के आनन्द समावेश भएको टोलीलाई नेपालको प्रशासन अध्ययन गर्न पठायो । 

यसरी हजाराको नेतृत्वमा आउन लागेको टोली एनएम बुच नेतृत्वमा नेपाल आएको हुँदा यसको नाम बुच कमिटी हुन पुग्यो । अध्ययन टोलीमा दुई जना स्टेनोग्राफरहरू, एस कृष्णमुर्थी र एसबी माथुर पनि बुच कमिटीका साथ नेपाल पठाइएको रहेछ ।

बुच कमिटीका सदस्यहरूको नेपाल बसाइको क्रममा खाना, बसाइ र नेपालभित्र भ्रमणको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने र निजहरूको तलब भत्ता भने भारत सरकारले बहोर्ने निर्णय गरिएको रहेछ । स्टेनोग्राफरहरूको खाना, बसाइ र नेपालभित्रको यात्रा खर्चसमेत नेपाल सरकारले बेहोर्ने आशा भारत सरकारले गरेको देखिन्छ । भारत सरकारको अनुरोध अनुसार नै टोलीका सदस्यको नेपाल बसाइँका क्रममा भएको खर्च नेपाल सरकारले बेहोरेको हुनुपर्छ । 

नेपालमा खटिउन्जेलसम्म बुच, मथरानी, कृष्णमुर्थी र माथुरका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयमा अस्थायी पद सिर्जना गरी, उनीहरूलाई नवसिर्जित अस्थायी पदमा सम्बन्धित निकायबाट सरुवा गरी नेपालमा भारतीय विदेश सेवाका कर्मचारीका रुपमा खटाइएको रहेछ । 

नेपालसम्बन्धी काम सम्पन्न गरेपछि बुचबाहेक अन्य सबै परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिर्जना गरिएको अस्थायी पदबाट आ–आफ्नै निकायमा फर्किए छन् । एनएम बुचको भने आपूर्ति तथा निपटान विषयक महानिर्देशक (Director General Supply and Disposals) पदमा सरुवा गरिएछ । 

(डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लेखिएको ‘निजामती सेवामा कोतपर्व’को पुस्तक अंश)