काठमाडौं । तीनकुने घटनाका घाइतेहरूले निःशुल्क उपचार नपाएको गुनासो गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले घाइतेहरूको उपचार सेवाका निम्ति परिवारबाट शुल्क नलिन निरन्तर समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

“हामी अस्पतालहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वयमा छौँ । अस्पतालभित्र भएका कुनै पनि सेवाको शुल्क नलिन ताकेता गरेका छौँ,” बुढाथोकीले बाह्रखरीसित भने ।

उनका अनुसार, सुरुदेखि नै लागेको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । “मन्त्रिपरिषद्ले चैत १५ गते राति निर्णय गर्‍यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १७ गते विज्ञप्ति जारी गरेर अस्पतालहरूमा निर्देशन दियो, यसबीचमा दुई दिनको शुल्क लिएको हुन सक्छ । तर, सरकारले निःशुल्क भने पनि त्यो पूर्ण निःशुल्क नै हो, सबै भुक्तानी हुन्छ,” बुढाथोकीले भने ।

घाइतेहरूले भने अस्पतालमा नभएका परीक्षण र औषधि बाहिरबाट लिनुपर्दा खर्च भएको गुनासो गरेका छन् । यस्तो गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयको 'हेलो स्वास्थ्य'मा पनि आउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका घाइते डिल्लीप्रसाद लुइँटेलले अस्पतालको सेवा नि:शुल्क पाए पनि बाहिरबाट औषधि किन्दा र खान बस्न ठूलो खर्च भइरहेको बताउँछन् । उपचारका क्रममा आफ्नो झन्डै एकलाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको लुइँटेलले बताए ।

“कतिपय औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन बाहिर किन्नुपर्दा खर्च भएको छ । अरू सेवा त अस्पतालबाटै पाएका छौँ, तर कुरुवा र खानबस्न भएको खर्च पनि ठूलो हुँदो रहेछ हाम्रा लागि त,” लुइँटेलले बाह्रखरीसित भने ।

खर्च भइसकेको रकम के हुन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी अस्पतालमा उपलब्ध नभएका औषधि बाहिर लिएको भए सोको बिल अस्पतालमा पेस गरे रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । डिस्चार्ज भइसकेका घाइतेले पनि सोही घटनामा घाइते भएको र उपचार खर्चको प्रमाणित कागजातसहित बिलसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिए मन्त्रालयबाट नै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुने र कोटेश्वरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा घटनामा घाइते भएका १२८ जना विभिन्न अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनीहरूमध्ये १३ जनाको इमर्जेन्सी अपरेसन गरिएको थियो । तीमध्ये बुधबारसम्म ट्रमा सेन्टर, केएमसी, बीएन्डबी र सिभिल हस्पिटलमा गरी पाँचजना गोली लागेका घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

प्रदर्शन भएकै साँझ मन्त्रिपरिषद्ले घटनाका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।