काठमाडौं । मनोसामाजिक समस्या भएका बेवारिसे र अशक्त बिरामीहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘मानसिक रोगीहरुका लागि पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि-२०७५’ अनुसार सो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मानसिक समस्या भएर उपचार नपाएका बिरामीका लागि यो कार्यविधी ल्याएको जनाएको छ ।
 
यो कार्यविधी यसै आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट लागू हुने मन्त्रालयअन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नसर्नेहरु तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा जनाएको हो ।
 
कार्यविधिमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका असक्त, असाहय र वेवारिसे बिरामीलाई निशुल्क सेवा दिने अस्पताल वा संस्थालाई सरकारले अस्पतालहरुलाई प्रति विरामी ६ सय रुपैयाँ दिने भएको छ ।

पुर्नस्थापना केन्द्रबाट सेवा दिए वापत पाँच सय रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । यो कार्यविधीका लागि केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधी बाहेक अन्य औषधी सेवन गर्नुपर्ने भएमा मासिक चार हजारसम्मको औषधी पनि खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनाका लागि कार्यविधिअन्तर्गत दर्ता हुने संस्था तथा अस्पतालहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने  कार्यविधी बताईएको छ । जसमा बिल भर्पाइ प्रमाणित गर्ने अधिकार, उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, पुर्नस्थापनागृह वा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

अस्पतालको हकमा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको विश्लेषण तथा लेखाजोखा, आकास्मिक तथा बहिरंग सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा हुनुपर्ने छ। अन्तरंग सेवाअन्तर्गत मनोचिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोग, औषधी उपचार सेवा, खान, लाउन तथा आवास सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । लामो समयसम्म पुर्नस्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने भएमा त्यसकोलागि अस्पतालले सिफारीश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्पताल तथा पुर्नस्थापना केन्द्रमा उपचारत बिरामीको उपचारमा सुधार भएसँगै घर परिवारमा पुर्नस्थापना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि अनुसार दर्ता हुने पुर्नस्थापना गृहको लागि पनि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको विश्लेषण र लेखाजोखा, प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने भनिएको छ ।
 
सिफारिश गरि ल्याएका बिरामीको लेखाजोखा, स्याहार, उपचार तथा प्रारम्भिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गर्ने र परिवार , नातेदार, आवश्यकता परेमा न्यायिक संयन्त्र तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

"उपचारपछि प्रभावितको अवस्थामा सुधार देखिएर अस्पताल वा पुर्नस्थापना गृहबाट डिस्चार्जका लागि उपयुक्त भएपछि परिवारमा पुर्नमिलन र समुदायमा पुर्नस्थापनाको लागि प्राथमिकता दिनु पर्दछ तर तत्काल सम्भव नभएमा अल्पकालिन आवास गृह परोपकारी स्याहार गृहमा राख्न वा सीप विकासका लागि संस्थागत पुर्नस्थापना गृहमा पठाउन सकिन्छ", कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीको उपचार खर्चका लागि १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो रकम सेवा दिने संघसंस्था वा अस्पताललाई विनियोजन गरिने शाखाका प्रमुख कन्सल्टेन्ड डा बासुदेव कार्कीले बताए ।

“बेवारिसे, अशक्त र असाहय मानसिक समस्या भएका बिरामीका लागि मात्र यो कार्यविधि अनुसार सेवा पाउने छन्”, उनले भने, “यो सेवा स्थानीय तहबाट नै लिन सकिने छ । ”

राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको हुँदा मानसिक समस्या भएका बिरामीको उपचारको लागि यो कार्यविधि बनाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहोनीले बताए । उनले भने, “बेवारिसे, अशक्त र असाहय मानोसामाजिक समस्या भएका बिरामीहरुलाई उपचारबिहिन र संरक्षणबिहीन नहुन भन्ने उद्देश्यले यो कायविधि ल्याइएको हो ।”

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सरोज ओझाले नेपालमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा मानसिक समस्या रहेको बताए । “सरकारले यस्तो कार्यविधि ल्याएमा अशक्त असाहय, घरबारबिहीनले सजिलै उपचार सेवा पाउनुका साथै संरक्षण समेत पाउँछन्”, उनले भने, “सरकारले यो कार्यविधि लागू गरेमा मानसिक रोगको समस्या धेरै हदमा समाधान हुन्छ ।”