नेपाली कांग्रेसले सरकारको रबैयाविरुद्ध देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्यो । हिमाल, पहाड र तराईका सबै जिल्लामा सानाठूला विरोध कार्यक्रम भए । गत सोमबारको कार्यक्रमले एकवर्ष मात्र पुगेको संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध जनमत बढेको सन्देश दियो र कांग्रेस कार्यकर्ताले केही ऊर्जा पाएजस्तो पनि देखायो । पराजित मानसिकताले गलित भनिएको कांग्रेस देशभर जुर्मुराउन सक्छ, अहिलेसम्म त पर्ख र हेरको सोचमा रहेछ कि भन्ने भान पनि कार्यक्रमले पारेको छ ।

सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने बेला भएको हो र ? यो प्रश्नको उत्तर हो – विरोध बेलाले तय हुने होइन, व्यवहारले माग गर्ने रहेछ । घटनाक्रमको क्यानभासमा केही विवेचना गरौँ । 

यो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै हुनखोज्ने तर नेपाली नागरिकको बन्न नसकेको व्यवहार नै विरोध गर्नुपर्ने कारणको ठूलो उदाहरण हो । नागरिकका तर्फबाट वा नागरिकको समर्थन प्राप्त  चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसीले राखेको मागलाई जसरी दमन गर्यो, मानवीय संवेदनाहीन यही घटनाकृत्यले कम्युनिस्ट सरकार आफ्नो स्वार्थ समूह र संस्कारबाहेक नागरिक अपेक्षा अनुकूल हुनेछैन भन्ने प्रमाणित भयो  । यस मामलामा प्रतिपक्षी दललाई समेत पूरै उपेक्षा गर्यो ।  नागरिकविरोधी सरकार त्याज्य वा विरोध गर्नेपर्ने खालको हुन्छ । 

कांग्रेसले उठाएका अरु विषय पनि ढिलो नगरी विरोध गर्नैपर्ने सबाल हुन् । मुलुकको शक्तिस्रोत खिचेर आफू केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने गरेका छन् । तर, वर्ष दिनमा सरकारको उल्लेखनीय काम शून्य छ, भ्रष्टाचार भने दिन दुगुना, रात चौगुनाजस्तो सार्वजनिक भइरहेछन् । सुशासन त छैन नै राज्यसंयन्त्रमा गरिएको कम्युनिस्टीकरणले मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दैछ । विरोध गर्नैपर्ने अवस्थाको सूचीमा बढ्दो विकृति र अव्यवस्थाको अनुभूति  बारम्बार  गरेका नेपाली नागरिक सामु धेरै वयान आवश्यक छैन । यसभन्दा पनि,सरकार र सरकारी दलका नेताको अर्को रहस्यात्मक रबैया थप सन्देह उत्पन्न गर्ने प्रकारको छ ।  लाग्छ, सरकार र यसको नेतृत्व दुःस्वप्न देख्दैछ । 

सरकारी समृद्धि र सुखीको नारा त्यसअनुसार काम गर्न होइन सरकारको सम्भावित विरोध रोक्न बनाइएको  हतियारजस्तो छ – विरोध गर्नेलाई विकास विरोधी साबित गर्ने अस्त्र ! सरकारी कामकारबाही त एकपक्षीय थियो नै संसद्लाई पनि सरकारी स्वार्थको बन्दी बनाइयो । सरकारी तहका उपल्ला मनुवाहरूको भाषा रुखो, कठोर र निर्दयी छ भने त्यस्ताबाट सरल संवेदना र मानवीय सहिष्णुता खोज्नेहरू नै अबुझ हुन् । अहिले अवस्था यस्तै छ । 

आन्तरिक मामला भन्नोस् कि गृहकार्यमा असफल साबित कम्युनिस्ट सरकार परराष्ट्र नीतिमा केटाकेटीको ‘भातकुँडी’ शैलीमा प्रस्तुत भएको छ । विदेश नीति र व्यवहारमा यति नालायक नेपाल पहिले कहिल्यै भएको थिएन । यो नजानेर भन्दा पनि सरकार र सरकारी दल नेकपा (नेकपा)ले जानाजान षड्यन्त्रमूलक काम गरिरहेको छनक पाइँदैछ । सरकारी पक्ष ह्युगो चाभेजको पथगामी नबुझी, नजानी भएको त होइन होला ।

उत्तरी चीनतिर ढल्किएको सरकारी व्यवहार कहिलेकाहीँ भारततिर लहसिएको पनि देखिन्छ । आवश्यक सन्तुलन छैन, पेण्डुलमजस्तो छ । भेनेजुएलाका तानाशाह निकोलस मडुरोको पक्षमा चीनतिर उभिएर बयानबाजी गरेजस्तो कम्युनिस्ट नेतृत्व र समर्थक सरकार लगानीकर्ता अमेरिकासमेत पश्चिमा र युरोपेली प्रतिनिधिसामु किर्ते बयानबाजी गर्दैछ । मानौ, विश्वमै चतुरत त नेपालका हामी कम्युनिस्टमात्र हौँ भनेसरी । नेपाली जनतालाई जस्तै यी कम्युनिस्टहरू विश्व जनमतलाई पनि झुक्याउने भ्रममा छन् । यसको क्षति नेपालले भोग्नू नपरोस् !  

मडुरोको समर्थनमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वक्तव्य, त्यसैलाई घुमाइफिराई सरकारले दोहोर्याउनु सुखी एवं समृद्ध नेपाल र नेपालीका लागि होइन । न लोकतन्त्रको पक्षमा नै हो । मडुरो कम्युनिस्ट तानाशाह हुन् –ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी । प्रतिपक्षमाथि सेनाको आडमा दमन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनैनसक्ने वातावरण बनाएर गराइएको भेनेजुएलाको राष्ट्रपति पखको कथित चुनावमा जम्मा बीस प्रतिशत मत खस्यो । त्यो पनि अधिकांश कर्मचारीको । मडुरोले यहीे मतका आडमा आफैँलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति, स्रोतमा सेनालाई सुम्पेका मडुरो सेनाकै भरमा सत्तामा टिक्ने प्रयत्न गर्दैछन् । जनताको भरोसा र विश्वास उनलाई छैन । 

करिब तीन करोड जनसंख्या भएको भेनेजुएलाका पचास लाखभन्दा बढी जनता खाना, नाना र छानाको खोजीमा छेमेकी मुलुकमा शरणार्थी भएका छन् रे ! एक दिनको तलबले दुइटा अन्डा किन्न मुस्किल हुन्छ भनिन्छ । प्रतिदिन मडुरोविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएको तस्बिर देखिन्छ । कम्युनिस्ट शासकले देश र जनतालाई दिएको सुख र समृद्धिको तस्बिर त यही हो ।  

दुईपक्षीय औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध त होला तर सम्बन्धका अन्य आयाममा कुनै साइनो नभएको भेनेजुएलाको मडुरो मोह नेपालको सरकारी कम्युनिस्टलाई किन आवश्यक भयो ? यहीँनेर नेपालका कम्युनिस्ट शासकको षड्यन्त्रपूर्ण मनसाय  उद्घाटित हुन्छ । उनीहरूले समग्रमा आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्य चाभेज र मडुरोपथ अर्थात् कम्युनिस्ट अधिनायकवाद नै हो भन्ने स्पष्ट गरिदिएको हुनुपर्छ । कार्य कारणले यस्तै संकेत गर्छ – लोकतन्त्र र मानवअधिकार त ‘परिस्थितिजन्य’ सम्झौतामात्रै ! 

कम्युनिस्ट अधिनायकवादको मानस अपेक्षालाई मडुरोमार्फत व्यक्त गरेर पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले लोकतन्त्रवादीलाई राम्रै गुन लगाएका छन् । कहीँकतै नेपालका कम्युनिस्टहरू रुपान्तरित भएर लोकतन्त्रवादी भए भन्ने सदाशय भ्रम थियो भने अब त्यस्तो भ्रम नराख्न ‘प्रचण्ड’ले एकप्रकारको चुनौती र सन्देश दिए । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सजग रहनु पर्ने चेतावनी दिए । सार्वजनिक प्रश्न आएअनुसार, युक्रेनबाट खोसेर रुसले क्रिमिया हडप्दा वा दक्षिण एसियाली श्रीलंका र मालदिभ्सलगायत अन्य देशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे निरपेक्ष नेपाल र नेपालका कम्युनिस्ट नेता मडुरोको बेलामा किन जुर्मुराए ?   

यो राजनीतिक आबद्धता हो । सिद्धान्त र व्यवहारको मिलन । यस्तो आबद्धता र मिलनको प्रतिफल लोकतन्त्र हुनसक्ला त ? उल्टो अपेक्षा भयो कि !  विष वृक्षबाट अमृत फलको लालसाजस्तै । यसमाथि सरकारको ऐन बनाउने व्यवहार पनि स्वतन्त्रता विरोधी देखिँदैछ । कुनै भेला हुनुअघि नै प्रजिअले रोक लगाउन पाउने अधिकार सहितको विधेयक होस् वा विज्ञापनको त्रुटिलाई फौज्दारी अभियोगअन्तर्गत राखी पत्रकारितालाई निमोठ्ने विधेयकको उद्देश्य । यीलगायत स्वतन्त्रताविरोधी अरु ऐन बनाइने प्रयत्न हँुदैछ । यस्ता ऐन बने सरकारले आफ्नो स्वार्थमा तिनको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने नै छ । यस अतिरिक्त नेकपाका दुई अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि हेरौँ । 

प्रधानमन्त्री र प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले १४ वर्षे जेलजीवनलाई लोकतन्त्रका खातिर बताएका छन् । जेलमा त्यति धेरै वर्ष बिताउनु चानचुने त पक्कै होइन । ठूलो साहस चाहिन्छ । तर, अध्यक्ष ओलीले नढाँटी भन्नुपर्छ ती चौध वर्ष लोकतन्त्रका लागि नभएर कम्युनिस्ट अधिनायकत्वको लागि थियो । यस्तो चाहनाले प्रेरित जेल बसाइलाई आधुनिक लोकतन्त्रको अपेक्षामा भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन । त्यही साम्यवादी सपनालाई लोकतन्त्र भनिएको हो भने यहाँ पनि सन्देह नै उत्पन्न हुन्छ । 
तत्कालीन एमाले कम्युनिस्टहरुको लोकतन्त्रीकरण नेता मदन भण्डारीले गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज)’ को मार्गदर्शनपछि भएको भनिन्छ । प्रजातन्त्र भन्ने नेकपा माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारी जवजपछि नै एमालेका अध्यक्ष भएका हुन् । त्यही जबजलाई तीलाञ्जली दिइसकेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसँग यतिबेला लोकतन्त्रको वैचारिक धरातल कहाँ, कतै बाँकी रह्यो र ?

अर्का अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रप्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता कहिल्यै प्रकट गरेका छैनन् । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उज्याएर मुलुकमा अपूरणीय क्षतिको नेतृत्व गरेका ‘प्रचण्ड’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिनुले लोकतन्त्रकै विरुद्ध छन् भन्ने बुझिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदीय लोकतन्त्रमात्रै होइन नेपालको भूराजनीतिक संवेदना र राजनीतिक सन्तुलन प्रतिकूल पनि हुन्छ । 

भूसीमाका कारण सधैँ आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल क्रीडास्थल बनाउन खोजिएको नेपालको शक्तिसम्पन्न कार्यकारी जिताउन वा जित्न वाह्यशक्तिबीच यहाँ भक्ति, शक्ति सबै प्रकारको टकराव हुने निश्चित छ – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिए । आफू समर्थित अधिकार सम्पन्न कार्यकारी जिते नेपाल आफ्नो अनुकूल हुने अपेक्षा छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रले पनि राख्नेछन् । अन्ततः नेपालको अक्षुण्ण एकतासमेत संकटमा पर्नजान्छ । नेपालका लागि दलहरूबीच शक्ति पृथकीकरण हुने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अर्को विकल्प देखिँदैन । 

अनगिन्ती यस्ता कारण सरकारको विरोध आवश्यक भएको हो । नेपाली कांग्रेसले यही मौका प्रयोग गर्यो । प्रतिपक्षले गर्नैपर्ने काम गर्यो । उपेक्षा गर्न खोजे पनि कांग्रेसले बहुकोणीय प्रभाव देखायो । विरोध कार्यक्रममार्फत सरकारलाई सुध्रिन सुझाव दियो, चेतावनी दियो र उसको कमजोरी पनि देखाइदियो । दिशाहीन र झन्डै गतिहीन निप्प्रभावी सरकार आफ्नै वचन र कर्मले जनविश्वास गुमाउँदै गएको उद्घाटन पनि भयो । सरकार सुध्रिए बेला घर्किएको छैन । सुध्रिनुको पहिलो सर्त सबैपक्षलाई समेट्न सक्नु हो । लोकतन्त्र र नागरिकप्रति इमान राख्नु हो ।