काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गएको साता छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेपछि यसबारेमा रमाइला चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा छाया सरकार बनाउने विषय नराम्रो होइन । किनकि यसले सत्तापक्षले गरेका वा गर्न लागेका कुनै गल्तिलाई हुनै नदिन वा तत्कालै सच्याउन मद्धत गर्दछ । अर्थात् गल्ति गर्न दिँदैन । यही मान्यताका कारण नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा छाया सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
पंक्तिकारले वर्तमान सरकार बन्ने बित्तिकै एउटा आलेखमा विपक्षी दल छाया सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, ढिलै भएपनि प्रतिपक्षी दलले जाँगर चलाएको छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । किनकि यसले प्रतिपक्षीमा विषयवस्तुबारे सतही टिप्पणी गर्ने बानी हटाउँछ । पार्टीमा विज्ञ उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । त्यसले सत्तापक्षलाई पनि बेफाइदा गर्दैन । सत्तापक्षले लुकिछिपी कमी कमजोरी गर्न चाहिँ पाउँदैन । त्यसलाई बेफाइदा मान्ने हो भने कुरा बेग्लै हो । तर, समग्रमा भने देश र जनताका लागि त्यसले फाइदा नै गर्छ ।
तर, अहिले कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने कुरा उठेपछि सत्तापक्षका कतिपय पछिल्लो पुस्ताका नेताले भने यसलाई उडाएको वा खिसिटिउरी गरेको पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा देखियो–पढियो । तर, सत्तापक्षलाई नै सकारात्मक काममा मद्धत गर्नेगरी आउन लागेको छाया सरकारको आलोचना होइन सत्तापक्षले त छिटो बनाउनुस् भनेर विपक्षलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।
छाया सरकारले के गर्ने?
छाया सरकार बनाउनका लागि नै विपक्षी पार्टीमा झगडा पर्ने र त्यसमा पनि भागबण्डा गर्ने काम भयो र तमासा देखाइयो भने चाहिँ लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । छाया सरकारको छुट्टै कार्यालय हुने होइन । तर, कुनै मन्त्रालयको छाया मन्त्री त्यस मन्त्रालयको नेतृत्वले चाल्ने हरेक कदमका बारेमा ‘अपडेट’ भइरहन्छ । उसले सकारात्मक रुपमा घच्घच्याइ रहन्छ । अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल आम रुपमा खबरदारी गर्ने काममा संलग्न हुन्छ भने छाया मन्त्रीले ‘स्पेसिफिक’ रुपमा आफ्नोलागि तोकिएको मन्त्रालयमा खबरदारी गर्छ । छाया सरकारको सैद्धान्तिक मर्म यही नै हो । त्यसले सम्बद्ध छाया मन्त्रीमा विषयवस्तुको विज्ञता पनि बढाउँछ । जस्तो कुनै मन्त्रालयको छाया मन्त्रीले त्यो मन्त्रालयमा रहेका बेथितीबारेमा जानकारी लिन्छ र सच्याउन घच्घच्याउँछ । तर, साँच्चैको मन्त्रीले गरेका कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न वा भागबण्डा खोज्न थालियो भने चाहिँ झन् खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ । किनकि गल्ती पनि ढाकछोप गर्ने र ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ शैली अपनाइयो भने चाहिँ देश र जनताका लागि झन् ठूलो भार नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
त्यसैले यस्ता विषयमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ । तर, साँच्चिकै गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेर अघि बढेको अवस्थामा वास्तविक मन्त्री भन्दा पनि छाया मन्त्रीको ख्याती अझ बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसरी त्यो व्यक्तिको राजनीतिक उचाइ मात्रै बढदैन कि उसको पार्टीको छबि बढाउन पनि मद्धत गर्नेछ । जनता र देशका पक्षमा काम गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी भयो र त्यसको राम्रो परिणाम निस्कियो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मात्रै होइन समग्रमा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।
छाया मन्त्री भनेको त्यो मन्त्रालय सम्हाल्ने भावी मन्त्री पनि हो । अक्सर मन्त्रीहरुलाई मन्त्री बनेपछि झण्डै ६ महिना त्यहाँका गतिविधि बुझ्दैमा समय जाने गरेको विगतमा देखिएकै हो । अहिलेको जस्तो दुई तिहाइको सरकार नभइ मिलिजुली सरकार भएको बेलामा प¥यो भने त ६ महिनामा ऊ हट्ने बेला पनि भइसक्छ । अर्थात् ‘मन्त्री बन्ने भनेको एक बारको जुनीमा यसो गाडीमा झण्डा हल्लाएर हिँड्ने काम हो मैले पनि ६ महिनाजति त्यसो गरेको थिएँ’ भनेर पछि जाडोमा घाम ताप्दै नातिनातिनालाई कथा सुनाउने मेलो मात्रै कतिका लागि नहोला भन्न सकिँदैन । ‘मैले त्यो बेलामा यति धेरै राम्रा काम गरेको थिएँ’ भनेर सुनाउन सक्षम हुने हो भने छाया मन्त्रीको असल परम्परा स्थापित गर्न कोही पनि लजाउनु वा धकाउनु जरुरी छैन ।
छाया सरकारको मन्त्री बनेको व्यक्ति भोलि मन्त्री भएर त्यो मन्त्रालयमा गएमा उसले कामको रफ्तार भोलिपल्टैबाट बढाउने सम्भावना हुन्छ नै । तर, त्यसमा इमान्दारिता भने चाहिन्छ । यति भयो भने त्यसले फाइदा नै पुग्छ । यो तयारीले विपक्षी दलका नेताहरु कुनै विषयमा संसदमा बोल्दापनि ओजनदार सुनिने निश्चित छ । किनकि उसले सबै विषयवस्तु बुझेको हुन्छ । त्यसैले विज्ञ उत्पादन गर्ने यो मामिलामा खिसिटिउरी गर्नु जरुरी छैन । सत्तामा रहेकाहरुले पनि ‘यस्तो अप्ठेरो प¥यो के गर्ने होला ?’ भनेर छाया मन्त्रीलाई सोध्दा उसले राम्रो सुझाव पनि दिन सक्छ । कुनै काम बिगार्नुभन्दा अघि नै राम्रोसँग गर्न सकियो भने काम बिग्रेर उत्पन्न हुने नयाँ समश्या व्यहोर्नु पर्दैन । त्यसले समग्रमा मुलुकलाई फाइदा नै पुग्छ । यो प्रक्रिया नेपालमा पनि तत्कालीन नेकपा एमाले विपक्षमा हुँदा धेरै अघि प्रचलनमा ल्याएकोे हो । विश्वमा पनि यसको प्रचलन रहेको छ ।
विश्वमा कस्तो छ चलन ?
‘वेस्टमिन्स्टर सिस्टम’ भएका मुलुकहरुमा छाया सरकारको चलन पाइन्छ । यो प्रणाली बेलायतमा विकास गरिएको हो । यसमा संसदीय प्रणाली मार्फत सरकार बनाउने गरिन्छ । यो शब्दको प्रयोग वेष्टमिनिस्टर प्यालेसको नामबाट रहन गएको हो । पहिला बेलायती राजाको आवास रहेको यो स्थानमा अहिले बेलायती दुवै सदन हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डसका बैठक कक्षहरु रहेका छन् ।
संसदबाट कानुन बनाउने अनेकौं प्रक्रिया जसरी नेपालमा पूरा गरिन्छ त्यो हामीले बेलायती संसदबाट नै सिकेका हौं । यसप्रकारको शैली राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका अमेरिका जस्ता कतिपय देशमा भने फरक छ । राष्ट्र प्रमुखमा संवैधानिक हिसाबले मुलुकको सार्वभौम अधिकार निहीत हुने यो प्रणालीमा मान्यता बनाइएको छ । उसको काम भने ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ । त्यसको उदाहरण अहिले बेलायतकी महारानी नै छन् ।
छाया सरकारको प्रचलन भने अष्ट्रेलियाको राजनीतिक प्रणालीमा अनौपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि १९ औं शताब्दिको मध्येमा ल्याइएको विभिन्न दस्तावेजहरुमा पढ्न पाइन्छ । विपक्षीले राखेको तर्कसंगत कुराकोे सुनुवाई होस् भनेर बेलायतमा पनि यसको प्रयोग भएको हो । पछिल्लो समयमा छाया सरकार बेलायती संसदको एउटा नियमित अंग नै मानिन्छ । जस्तो पत्रपत्रिकामा समाचारपनि छाया रक्षामन्त्रीलाई ‘स्याडो डिफेन्स सेक्रेटरी’ भनेको पढ्न पाइन्छ । बृटिश प्राज्ञ डी आर टर्नरले एक पटक बताएअनुसार बेलायती छाया सरकारको क्षमता भने अझै पनि सीमित नै छ । यसको महत्वपूर्ण सम्भावनालाई अझैपनि नजरअन्दाज गर्ने काम बेलायतमै पनि भइरहेको छ । बेलायती प्रणालीमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका भने खेल्दै आएको उनको तर्क छ ।
बेलायतमा छाया सरकारको प्रचलन आउनु भन्दा १७ वर्ष अघि नै अष्ट्रेलियामा यो चलन रहेको बताइने गरेको छ । जतिबेला त्यहाँ विली हग्स प्रधानमन्त्री थिए । अष्ट्रेलियाको संसदमा यसलाई औपचारिक मान्यता नै रहेको बताइन्छ । तर, छाया मन्त्रीको तलब सुविधा भने ‘ब्याक बेन्चर’ सांसदको जति नै हो । उनीहरुलाई मन्त्री, अनुसन्धाता र अन्य स्टाफको भत्ता बापतको रकमकै ५ भागको १ भाग दिने गरिएको समेत बताइने गरेको छ । विपक्षीलाई संगठित गर्नु, वैकल्पिक सरकार प्रदान गर्नु र भविश्यको मन्त्रीको रुपमा तालिम प्राप्त व्यक्ति उत्पादन गर्नु नै छाया सरकारको मुख्य उद्देश्य मानिन्छ । यो प्रक्रिया भएका कतिपय देशमा छाया मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि नियमित रुपमा बस्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा सरकारले गरेका कामको नियमित समीक्षा गरिन्छ । बेलायती छायाँ सरकारमा पहिलो नम्बरमा विपक्षी नेता रहने र दोस्रोमा स्याडो चान्सलर अफ द एक्सचेकर भन्ने पद रहेको छ । त्यसपछि क्रमैसँग विभिन्न छायाँ मन्त्रीहरु रहने गरेका छन् ।
अरु कहाँ कहाँ ?
अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले ‘स्याडो क्याबिनेट’ भनिने छाया सरकार वेष्ट मिन्स्टर शैलीको सरकार भएको स्थानमा प्रचलनमा छ । यस्तो क्याबिनेटमा बोल्नका लागि प्रभावशाली र वरिष्ठ व्यक्तिहरु रहने गरेका छन् । जुन टोली विपक्षी नेताको मातहतमा रहन्छ । उनीहरुले आफ्नो मन्त्रालयका मन्त्रीका गतिविधि नियाल्ने गर्दछन् । त्यसको उद्देश्य भनेको आफूले हेर्ने मन्त्रालयका नीतिहरुका बारेमा व्यापक रुपमा अध्ययन गर्नु र कार्यान्वयन शैलीको बारेमा जानकारी राख्नु हो । विपक्षीका फ्रन्ट बेन्चरहरु त्यसमा राख्ने चलन हुन्छ । धेरैजसो देशमा छायाँ सरकारका मन्त्रीलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ ।
बेलायतमा छाया मन्त्री नै भनिन्छ भने न्यूजिल्याण्डमा ‘स्पोक्स पर्सन’ भनिन्छ । क्यानडामा ‘अपोजिसन क्रिटिक’ भन्ने गरिएको छ । उनीहरुको काम भनेको पार्टीको माथिल्लो तहमा देशमा भए गरेका कामको जानकारी गराउनुपनि हो । तर, तलब सुविधा प्रतिपक्षी सांसदकै सरह हुन्छ । स्याडो क्याबिनेटका मान्छेलाई पछि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री नै बनाउने भन्ने चलन पनि छैन । तर, सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ उत्पादन गर्दा ती देशका पार्टीहरुलाई भने फाइदा नै हुने गरेको छ ।
बेलायत, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड जस्ता मुलुकमा स्याडो क्याबिनेटलाई ‘हिज–हर मेजेस्टीज लोयल अपोजिसन’ पनि भन्ने गरिएको छ । ‘लोयल (वफादार)’ भन्ने विशेषण जोड्नुको कारण त्यसको काम भनेको नेपालमा उतिबेला ‘श्री ५ को सरकार’ भनिएजस्तो बेलायतमा ‘हर मेजेस्टिज गभर्मेन्ट’को मात्रै गलत कामको विरोध गर्नु हो । अर्थात् महारानीको होइन कि महारानीको सरकारको नराम्रो कामको मात्रै विरोध गर्ने हो । त्यसले महारानीको गाथगादीमा असर गर्ने होइन भन्ने हिसाबले साँस्कृतिक खालको मान्यता धेरै अघि देखि चलाइएको हो । अन्य देशमा भने वेष्टमिनिस्टर सिस्टम भएको देशमा विपक्षीलाई ‘द पार्लियामेन्टरी अपोजिसन’ मात्रै भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । केही संसदवादी पार्टी जस्तो अष्ट्रेलियन लेबर पार्टीले पार्टीभित्र आन्तरिक मतदानबाट नै छाया सरकारको छनौट गर्छ ।
त्यसपछि विपक्षी दलको नेताले छानिएका व्यक्तिलाई कसले कुन मन्त्रालय हेर्ने भनेर तोक्छन् । अन्य अधिकांश संसदवादी पार्टीहरुले भने विपक्षी नेताको छनौट अनुसार नै त्यसखालको छायाँ मन्त्री मण्डल बनाउने गरेको पाइन्छ ।
केही देशहरुमा तेस्रो पार्टीले पनि यस खालको सरकार बनाउने गरेको पाइन्छ । तेस्रो पार्टी भन्नाले सरकारमा पनि नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि नरहेको पार्टी । उनीहरुले पनि संसदमा बोल्नका लागि केही फ्रन्ट बेन्चरहरुको चयन गर्ने गर्दछन् । उदाहरणका लागि आयरल्याण्डमा प्राविधिक समूहहरु प्रायः तेस्रो पार्टीले गठन गर्ने गरेको छ । संसदीय व्यवस्था रहेको जर्मनीमा भने छायाँ सरकारको भूमिका त्यति प्रभावकारी छैन । त्यहाँ पार्टीका नेताहरुले अक्सर विज्ञ र सल्लाहकार समूहको बोर्ड बनाउने गरेका छन् । त्यसलाई ‘टप टिम’ भन्ने नाम दिइन्छ ।
छाया सरकार बनाएका मुलुकहरुमा अष्ट्रेलिया, बहमास, क्यानडा, आयरल्याण्ड, इटाली, जमैका, जापान, लिथुआनिया, मलेशिया, न्यूजील्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्बिया, श्रीलंका, स्लोभेनिया, सोलोमन आइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड,युक्रेन, बेलायत, स्कटल्याण्ड लगायतका मुख्य हुन् ।
मजाक चाहिँ नहोस्
त्यसैले नेपालमा अहिले विपक्षीले गरेको तयारीलाई नकारात्मक रुपमा हेरिहाल्नु जरुरी देखिँदैन । कुनैपनि कुराको नकारात्मक पक्ष हुँदै नहुने चाहिँ होइन । जस्तो छाया सरकारको मन्त्रीले भोलि कुनै नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने वा घूस खानै प्रतिस्पर्धा चल्यो भने त्यो अवस्था झन् खतरनाक पनि हुन सक्छ ।
तर, सैद्धान्तिक रुपमा नै यो चलन गलत हो भन्ने चाहिँ कुनै आधार छैन । त्यसैले छाया मन्त्री बन्नकै लागि मारामार वा दौडधूप अनि छाया मन्त्रीमा पनि भागबण्डा भन्ने खालका हेडलाइन समाचारले महिनौंसम्म सञ्चार माध्यम रंगिएन भने त्यसले मुलुकलाई नै फाइदा गर्छ ।
मन्त्री छान्नका लागि सामान्यतया अप्ठेरो नहोला । तर, अप्ठेरो पर्छ भने हरेक छाया मन्त्री छान्नका लागि संसदीय दलमा आन्तरिक रुपमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा पनि भो । किनकि आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा विज्ञका रुपमा काम गर्ने इच्छा धेरैलाई हुन पनि सक्छ । ठूलो पार्टीमा आकांक्षी धेरै हुनु नराम्रो र अनौठो पनि होइन ।
त्यसैले संसदीय दलमा सामान्य हिसाबले मतदान गरेर छाया मन्त्री चयन गर्दा पनि फरक पर्दैन ।
यो नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हुन्छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री नै बनाएपनि बनाऔं । तर, छाया सरकारको मन्त्री बन्नकै लागि विपक्षी दल महिनौंदेखि खुट्टा तानातान वा हानाहानमा रहेको र त्यस्तो सरकार बन्नै नसकेको भन्ने खालको समाचार महिनौं वा वर्षौंसम्म सुन्नुपर्यो भने चाहिँ त्यतिबेला राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मजाकको पात्र भइनेछ । आशा गरौं, हाम्रो देशको विपक्षी दल त्यो हद सम्मको मजाकको पात्र नबन्ला ।