काठमाडौं । पछिल्लो पटक भारतको राज्य सभामा त्यहाँका सांसदहरुले नेपालसँग सम्बन्धित रहेर चार मुद्दा उठाएका छन् । भारतीय सांसदहरुले पछिल्लो समय नेपालले भारतीय नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बेला नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० र केही महिनाअघि बन्द गरिएको विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिसका बारेमा जिज्ञासा राखेका हुन् । 

गत मंसिर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय रुपैयाँ २ सय, ५ सय र २ हजारका नोटहरु ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकोले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भारतीय ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय राज्य सभामा त्यहाँका सांसदले यो मुद्दा उठाएका थिए । 

भारतीय राज्य सभाका सांसद रवि प्रकाश वर्माले नेपालले भारतीय नोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई जोडतोडका साथ बिहीबार उठाएका थिए । “के नेपाल सरकारले हालै नेपालमा भारतीय मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ? यदि हो भने यससम्बन्धी जानकारी के छ र यसको कारण के हो ?,” वर्माको प्रश्न थियो । 
राज्यसभामा वर्माले नेपालमा भारतीय मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग उक्त विषयमा कुराकानी गरे–नगरेको बारेमा पनि जानकारी मागेका थिए । उनले थप प्रश्न गरेका थिए, “विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा नेपालका अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छ कि छैन ? यदि गरेको छ भने जानकारी के छ ? यदि छैन भने कुराकानी नगर्नुको कारण के हो ?” 

जवाफ दिनलाई राज्यसभामा बसेका थिए भारतीय विदेश राज्य मन्त्री भि के सिंह । उनले वर्माले उठाएका प्रत्येक सवालको जवाफ दिए । “हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा (१० डिसेम्बर, २०१८) नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चदरका भारतीय मुद्रा नोट उपयोग नगर्न, नबोक्न, नलैजान र नराख्न भन्ने सम्बन्धी नयाँ सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय लिएको छ । त्यसपछि यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग कुनै कुराकानी भएको छैन,” विदेश राज्य मन्त्री सिंहले राज्य सभालाई जानकारी दिँदै भने । 

उनले सन् २०१५ मा भारतीय रिजर्ब बैंकले एक परिपत्र जारी गरी भारतबाट नेपाल जानेहरुले बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मका ५ सय र एक हजारको नोट बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको स्मरण राज्य सभामा गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यो समयमा भारतकै चाहना अनुसारको समान परिपत्र जारी गरेको उनले बताए । यस्तै, भारतले सन् २०१६ मा ५ सय र एक हजारको भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको अनुशरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपालमा यस्ता नोटको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी उनले राज्यसभामा दिएका थिए । भारतीय प्रतिबन्धपछि नेपालमा रहेका ठूला नोटका सम्बन्धमा नेपाल र भारत सरकारबीच छलफल भएको समेत उनले जनाए । तर पछिल्लो समय नेपालले भारतीय नोटमा लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले बताएका छन् । 

गत मंसिर २७ गते भारतीय राज्य सभामा सांसद एन गोकुलकृष्णनले भदौ ८ गते बन्द गरिएको विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिसका विषयमा जानकारी मागेका थिए । राज्य सभामा गोकुलकृष्णनको जिज्ञासा थियो, ‘विराटनगरामा सन् २००८ मा स्थापना गरिएको भारतीय दूतावासको क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गरिएको भन्ने कुरा सत्य हो ? यदि हो भने त्यससम्बन्धी जानकारी के छ ?” सांसद गोकुलकृष्णनले विराटनगरस्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्माचरीको अवस्थामा बारेमा पनि जानकारी मागेका थिए । 

सांसद गोकुलकृष्णनको प्रश्नको जवाफ दिन बसेकी थिइन् भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज । “कोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न २००८ को सेप्टेम्बरमा विराटनगरमा भारतीय दूतावासको शिविर कार्यालय खोलिएको थियो । शिविर कार्यालयले दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवा २०१८ अगष्ट १ का दिनबाट बन्द गरिएको छ । शिविर कार्यालय २०१८ अगष्ट २४ का दिन बन्द गर्ने भन्ने भारत सरकारको निर्णय सबैलाई दिइएको छ र नेपाल सरकारलाई पनि राजनीतिक माध्यमबाट सूचित गरिएको थियो,” विदेश मन्त्री स्वराजले राज्य सभालाई जानकारी दिइन् । 

विराटनगरस्थित शिविर कार्यालयका कर्मचारीलाई विदेशस्थित भारतीय मिसन तथा विदेश मन्त्रालयमा खटाइएको जनकारी समेत उनले दिइन् । अहिले शिविर कार्यालयलाई खाली गरिएको र भाडा सम्बन्धी सहमतिलाई टुङ्ग्याइएको पनि उनले बताइन् । 

गत अगष्टमा पनि भारतको राज्य सभामा नेपाललाई जोडेर सांसदले जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद अम्बिका सोनीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । 

“के नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष गरेको छ ? यदि छ भने त्यस सम्बन्धी जानकारी के छ ? के प्रस्तावमा खुला सीमा रहेको दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ ? जानकारी पाउँ,” सांसद सोनीले राज्य सभामा ईपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति इङ्गित गर्दै भनिन् । जवाफमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री सिंहले नेपालको तर्फबाट सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नको लागि हालसम्म कुनै विशेष प्रस्ताव प्राप्त नगरेको बताए । 
“भारत र नेपाल सरकारबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धीको समिक्षा, समायोजन र संशोधन गर्न दुवै देशका सरकार सहमत भएका छन् । नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव आएसँगै दुवै पक्षले विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो । भारत सरकारलाई नेपालको तर्फबाट हालसम्म कुनै विशेष प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन,” विदेश राज्य मन्त्री सिंहले राज्य सभालाई जानकारी दिएका थिए । 

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल र भारतबीच प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) गठन गरिएको थियो । इपिजीलाई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र दुई देशबीच भएका सम्पूर्ण सन्धी तथा सम्झौताको समीक्षा गरी दुवै देशका सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । दुई वर्षको समय पाएको इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि हालसम्म बुझाउन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नपाउँदा इपिजीले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । गत असारमा तयार भएको प्रतिवेदन हालसम्म बुझाइएको छैन ।