काठमाडौं । वि.सं. २०७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुडाउने लक्ष्य लिएको रेल विभागले यसका लागि बजेट भने निकै न्यून रहेको गुनासो गरेको छ । सरकारले अहिले रेल विभागलाई वार्षिक १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

“८० देखि ८५ करोड निर्माणमा, ७० करोड मुआब्जा र करिब ५० करोड कन्सल्ट्यान्सीमा खर्च हुन्छ,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्याय भन्छन्, “यो बजेट निकै न्यून हो । जति धेरै बजेट सरकारले छुट्याउँछ, त्यति नै चाँडो रेलमार्ग निर्माण हुन्छ ।”

९४५ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “यही बजेटको अनुपातमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ८६ वर्ष लाग्छ ।”

विभागले बजेट अभावका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको  जनाएको छ । “बजेट हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । यो वर्ष बजेट सकिसक्यो । सरकारसँग माग गरेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “अर्को वर्षबाट सरकारले रेल विभागका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”

रेल विभागले आगामी वर्ष निजगढसम्मको रेलमार्गका लागि ६ अर्ब बजेट सरकारसँग मागगर्ने तयारी गरिरहेको छ । बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको काम अहिले भइरहेको भन्दै उपाध्यायले लालबन्दी देखि निजगढसम्मको काम थाल्न सरकारसँग बजेट मागगर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  

नेपालको भूगोल, निर्माण सामग्री, प्राविधिक र जनशक्तिको मूल्यांकन गर्दा एक किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन ३५–४५ करोड लाग्ने रेल विभागको भनाइ छ ।  
नेपालमा रेल बनाउन अहिले चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । चिनियाँ सरकारअन्तर्गतका रेलमार्ग निर्माण गर्ने ४४ वटा कम्पनीले नेपालमा रहेका आफ्ना एजेन्टमार्फत नेपालमा रेलमार्ग बनाउन चासो देखाएका विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अन्य देशले भने अहिलेसम्म खासै चासो देखाएका छैनन् ।

२०० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले चल्ने विद्युतीय रेलमार्गमा गुड्ने रेलको इन्जिनलाई ३० देखि ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । यस्ता रेल नेपालमा कोरिया अथवा चीनबाट ल्याउन सकिने रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण भएर नियमित रूपमा सञ्चालन हुने हो भने करिब ३ सय किलोमिटरसम्मको दूरीमा दैनिक दिवासेवाका कार्यालयमा काम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।    

रेल विभागका अनुसार २०७४ सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुड्नेछ । विभागले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा २०७४ को अन्त्यसम्ममा रेल गुड्नेबताउँदै आएको छ । बन्द हड्ताल, स्थानीयको अवरोध र निर्माण सामग्रीको अवरोध भएको खण्डमा भने यो मितिमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने विभागको भनाइ छ । यो रेलमार्ग खण्ड ७० किलोमिटर लामो छ ।

“मुआब्जालगायत सबै काम सकिएको छ । जयनगर–जनकपुर रेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’को भएकाले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइरहेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “राजनीतिक स्थितरता भयो र कुनै अवरोध भएन भने २०७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुड्नेछ ।”

सरकारले २५ किलोमिटरको बर्दिबासदेखि सिमरासम्मको रेल्वेका लागि निर्माण कार्य गरिरहेको छ । यो रेलमार्गका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । “लिकका लागि माटो भरेर उठाउने र कल्भर्ट बनाउने काम गरिरहेका छौं,” उपाध्यायले भने, “करिब २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सिमरासम्म आउने योजना सरकारको छ ।”

सरकारले अहिले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत बर्दिबास–बुटवल र बुटवल–लुम्बिनीसम्मको डीपीआर (डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे) को काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

पूर्वतर्फ बर्दिबास–इनरुवा र इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको  सर्भे भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ ।
पश्चिमतर्फ भने बुटवल–लमही र लमही–कोहपुर–सुख्खड तथा सुख्खड–बनबासासम्मको चारवटा प्याकेजको कन्सल्ट्यान्ट आह्वान भइसकेको छ । उपाध्यायका अनुसार यसको प्रस्ताव आइसकेको छ मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ ।

आवेदन दिने कम्पनी एउटा रेलमार्गका लागि लागि चार÷ पाँचवटाका दरले छन् । “हामीले आजसम्म रेलमार्गसम्बन्धी कुनै पनि काम गरेका छेनौं, त्यसैले सबै विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका छन्,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “कोरियन, चाइनिज र भारतीय तथा दुई देशका संयुक्त कम्पनी पनि छन् ।”

रेल विभागले अहिले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको सर्भेका  लागि आवेदन माग गरेको छ । करिब १०० किलोमिटर लामो यो रेलमार्गका लागि आवेदन पनि परिसकेको छ । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौंको सर्भेका लागि आवेदन आह्वान गर्न लागेको विभागले जनाएको छ ।  पूर्वतर्फको रेलमार्गका लागि डीपीआर सकेको रेल विभागले पश्चिमका प्याकेजका लागि माघभित्र मूल्यांकन सकेर फागुनबाट काम सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा रेरमार्गको डीपीआरका लागि १५ महिना समय लाग्छ ।

भारतले क्रस बोर्डर ६ वटा नाका जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा,  जोगवनी–विराटनगर, जयनगर–जनकपुर, भैरहवा–नौतुनहवा,   नेपालगन्ज–रुपैडिया र वीरगन्ज–रक्सौलमध्ये वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गको काम सकिसकेको छ । जोगवनी–विराटनगर र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासको काम भइरहेको छ । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “भारत सरकारले बनाइदिने रेलमार्गमा आर्थिक अभावको कुरा भएन । हामीले आफूले बनाउने रेलमार्गका लागि भने बजेट खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।”

रेल विभागले ९४५ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा पर्याप्त लगानी गर्ने र सरकारले विशेष चासो दिए १० वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल जोड्न सकिने विभागको दाबी छ ।

रेल विभागका अनुसार ९४५ किलोमिटरको विद्युतीय रेलमार्गमा रेल कुदाउन ३० मेगावट बिजुली भए पुग्छ । यसमा डिजेल इन्जिनको रेल पनि चलाउन भने मिल्छ । उपाध्यायका अनुसार निर्माणाधिन र सर्भेगरिएका रेल्वे सबै विद्युतीय रलमार्ग हुन् ।