काठमाडौं । नेपालको वार्षिक रक्षा बजेटभन्दा नेपालमा रहेका भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वार्षिक पेन्सन बजेटको आकार ठूलो रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भारतले नेपालको वार्षिक रक्षा बजेटभन्दा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम नेपालमा रहेका भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनस्वरुप उपलब्ध गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासकाअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष सन् २०१८–१९ को लागि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सनको लागि कूल ४८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यसै आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले भने नेपालको कूल रक्षा बजेट ४५ अर्ब १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल रक्षा बजेटभन्दा भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको लागि छुट्टयाएको पेन्सन बजेट ३ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँले बढी हो । 

भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटले नेपालको रक्षा बजेटलाई उछिनेको यो पहिलो वर्ष भने होइन । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नेपालको कूल रक्षा बजेटभन्दा भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटको आकार ठूलो रहँदै आएको छ । नेपालको रक्षा बजेटले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना तथा यस अन्तर्गतका निकायलाई समेट्छ । नेपालको कूल रक्षा बजेटमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ जति रक्षा मन्त्रालयको लागि बाँकी नेपाली सेनाको लागि छुट्टयाइने गरिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष सन् २०१८–१९ मा नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको कूल रक्षा बजेटमा ४२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नेपाली सेनाको लागि छुट्टयाइएको छ । नेपाली सेनाको लागि छुट्टयाइएको यो रकम यसैवर्ष भारतले नेपालमा रहेका भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सनको लागि छुट्टयाएको रकमभन्दा ५ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कम हो । नेपाली सेनामा अहिले ९६ हजार दरबन्दी छ भने नेपालमा पेन्सन बुझ्ने भारतीय भूतपूर्व गोर्खाको संख्या एक लाख २० हजारको हाराहारीमा छ । 

“नेपालको रक्षा बजेटभन्दा भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट ठूलो हुँदाको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि लामो समयपछि यसको राजनीतिक प्रभाव देखिनसक्छ,” नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त उपरथी विनोज बस्नेतले भने । 

आर्थिक वर्ष सन् २०१५–१६ सम्म भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटभन्दा नेपालको रक्षा बजेटको आकार ठूलो रहँदै आएको थियो । उक्त वर्ष नेपालको रक्षा बजेट ३२ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि नेपालको रक्षा बजेटले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटलाई उछिन्न सकेको छैन । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०१६–१७ मा एकै वर्ष भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट १३ अर्ब रुपैयाँले बृद्धि भएको थियो । उक्त वर्ष नेपालको रक्षा बजेट मात्र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१७–१८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालले रक्षा बजेटमा ९ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि गर्दै ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो भने उक्त वर्ष भारतले भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सन बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले रक्षा बजेटमा मात्र २ करोड रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ भने भारतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटमा करिव २ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि गरेको देखिन्छ । 

“नेपालको रक्षा बजेटभन्दा भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट ठूलो हुँदा नेपालमा यसले प्रभाव पार्छ वा पार्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले हेर्नुपर्छ,” नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीज्का कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त सहायक रथी सुरेश शर्मा भन्छन् । 

भारतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको लागि पेन्सन उपलब्ध गराउन नेपालको काठमाडौं, पोखरा र धरानमा पेन्सन वितरण कार्यालय (पीपीओ) खोलेको छ । यसको अलावा भारतले विभिन्न स्थानमा क्याम्प सञ्चालन गरी पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको लागि लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न भन्दै नेपालका विभिन्न २२ भन्दा बढी जिल्लामा भारतले जिल्ला सैनिक बोर्ड (डिएसबी) पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।