काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा ठूलो गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (सन् २०१७–०१८)को सेप्टेम्बर महिनासम्मको तुलनामा यस वर्ष (सन् २०१८–०१९)को सोही अवधिसम्म सरकारले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट ४६.३८ अर्ब रुपैयाँ कम वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । 

“गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष विकास परियोजना र कार्यक्रमको लागि विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता घटेको छ,” अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले भनिन् । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१८–०१९ को सेप्टेम्बरसम्म सरकारले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट कूल ३२.४ अर्ब रुपैयाँको नयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये २३.२६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ भने ९.१४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०१७–०१८ को यसै अवधि (सेप्टेम्बर)सम्म सरकारले दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट नेपालको विभिन्न विकास परियोजना निर्माणको लागि कूल ७८.७८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ६१.१९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग र १७.५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहेको थियो । 

“अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको लागि यस वर्ष वार्ताहरु पनि कम भएका छन् । तर पाइपलाइनमा धेरै ठूला परियोजना रहेकोले आर्थिक वर्षको अन्तसम्म वैदेशिक सहायता पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ,” अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता पौडेलले भनिन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष कूल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा गिरावटमात्र होइन, ऋण सहयोगमा भारी वृद्धि र अनुदान सहयोगमा भारी गिरावट आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष ४६.३८ अर्ब रुपैयाँ कम नयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता सरकारले प्राप्त गरेको छ । “अनुदान सहयोग लिँदा दाताले धेरै सर्तहरु राख्ने हुँदा ऋण सहयोगमा बढी जोड दिइएको हो,” नयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान सहयोगभन्दा ऋण सहयोग ठूलो हुनुको कारण उनले बताइन् । 

सरकारले अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरसम्म प्राप्त गरेको नयाँ अनुदान सहायताको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिसम्म ५२.०५ अर्ब रुपैयाँ कम अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यस्तै, ऋण सहायतातर्फ भने अघल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले ५.६७ अर्ब रुपैयाँ बढीको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।