काठमाडौं । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै आधा दर्जन कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरेको सरकारले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताको नाममा एकै महिनामा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको छ । गएको भदौ महिनामा मात्र सरकारले औषधि उपचारको लागि आर्थिक सहायता शीर्षकमा ४४ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई ४ करोड २८ लाख ६१ हजार ८ सय रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको हो । 

भदौ महिनामा सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद नरहरि आचार्यलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि ३३ लाख ६१ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ निकासा गरेको छ । आचार्यलाई उक्त रकम २०७२ फागुन १७ र २०७३ जेठ २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको हो । 

भदौ महिनामै सरकारले रामेछाप नगरपालिका–५ का भीमबहादुर श्रेष्ठलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । श्रेष्ठलाई उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने निर्णय गत साउन २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो । 

यस्तै, सरकारको निर्णयअनुसार तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ खैरनीटराका ईन्दिरा तिम्सिनालाई ७ लाख रुपैयाँ, नुवाकोट सुनखानी गाउँपालिका–९ बस्ने अर्जुन पाण्डेका नजिकका हकवालालाई ३ लाख रुपैयाँ, बर्दिया राजापुर नगरपालिका–६ बस्ने गयाप्रसाद चौधरीलाई एक लाख रुपैयाँ, रुपन्देही कैरवानी गाउँपालिका निवासी वेदप्रसाद रेग्मीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन भदौमा गृह मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा गरिएको थियो । उनीहरुलाई उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गत असार ३२ र साउन २५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो । 

भदौ महिनामै सरकारले दैलेखका हर्क शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ, लमजुङका डक्बरी बोहोरालाई ५ लाख रुपैयाँ, नवलपरासीका गोविन्द चौधरीलाई ३ लाख रुपैयाँ, महोत्तरीका केदारनाथ पाठकलाई ३ लाख रुपैयाँ, बर्दियाका सुस्मिता नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ, मकवानपुरका मदन रिमाललाई ५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौंका राजु नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा उपलब्ध गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को गत साउन १० गतेको निर्णयको आधारमा उनीहरुलाई उक्त रकम गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो । 

गत साउन २० गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २४ जनालाई २७ लाख ६० हजार २ सय ५५ रुपैयाँ औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सरकारले भदौ महिनामा दक्षिण एसिया गुठी र काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ विषयक तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि भन्दै ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त सम्मेलनलाई ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को भदौ ३ गते बसेको बैठकले गरेको थियो । 

यसैगरी सरकारले हेटौंडाका श्रीचन्द्र शर्मालाई आर्थिक सहायता स्वरुप १० लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत् उपलब्ध गराएको छ । सरकारले अन्य चार जना व्यक्तिलाई पनि भदौ महिनामा २८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ७ महिनामा वर्तमान सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।