बीबीसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगीलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अब भारतमा आपसी सहमतिमा दुई वयस्कहरुका बीचमा स्थापित समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मानिने छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश दीपक मिश्रा, न्यायाधिश रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चन्द्रचुड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक पीठले यो मुद्दाको सुनुवाई गरेको हो । 
प्रधानन्यायाधिश मिश्राले समलिंगी नागरिकलाई सम्मानका साथ जिउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको बताएका छन् । अदालतले समलंैगिकता अपराध नभएकाले यसका बारेमा रहेको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएको छ । 
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ मा दिल्ली हाई कोर्टको फैसला उल्टाउँदै यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको थियो ।