काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभर कूल १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मन्त्रालयले सन् २०२२ सम्म १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको हो । 

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सहित प्रारम्भिक चरणको रकम स्थानीय सरकारमा पठाइसकेको जनाएको छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बाबुराम पौडेलले दिएको जनकारीअनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वय हुँदासम्म मुलुकभर १ हजार नमूना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिइएको हो । उनले कम्तिमा पनि ती नमूना विद्यालयहरु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए । 

प्रमुख पौडेलले ती विद्यालयहरुका लागि प्रारम्भिक चरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी  दिए । उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने गरी हाल कुल ५ करोड रकम स्थानीय सरकारमा पठाइएको जानकारी दिए । 
प्रमुख पौडेलले नमुना विद्यालय निर्माण कार्यका लागि अर्बौ रुपैयाँको बजेट रहेको बताउँदै, त्यो रकम एकै पटक नभएर क्रमागत हिसाबले स्थानीय सरकारलाई पठाउने निर्णय भएको बताए । 
उनले उक्त योजना एक वर्षमा सकिने योजना नभएको बताउँदै भने, “प्रारम्भिक चरणको बजेट मात्र पठाएका छौं ।”

के छ त मास्टर प्लानमा ?
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बाबुराम पौडेलल अहिले २ सय २२ वटा नमूना विद्यालयहरु मन्त्रालयले छनोट गरिसकेको बताए । उनले विद्यालयहरुले आर्थिक, शैक्षिक प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधारका सबै पक्ष समेटेर मास्टर प्लान बनाएर पठाएको बताए ।

छनोटका आधार
 

प्रमुख पौडेलले शैक्षिक सुधारमा उन्मुख भएको विद्यालय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भोलिका दिनमा एउटा ठुला विद्यालय बनाउने सरकारको नीति अन्तर्गत हजार नमुना विद्यालय बनाउने काम भइरहेको हो । उनले सरकारको नीति अनुसार भोलिका सम्भावनाहरुलाई समेटियोस् र कम्तिमा आउँदो ५० वर्षलाई त्यसले थेगोस भनेर दीर्घकालिन सोंच राखिएको बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महाशाखाका उपनिर्देशक बलवहादुर कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय छनोटका लागि ‘नमुना विद्यालय छनोटका आधारहरू २०७३’ निर्माण गरेको जानकारी दिए । जस अन्तर्गत भौतिक पक्षदेखि, शैक्षिक गुणस्तर र स्थानीयको प्रतिबद्धतासमेत नमुना छनोटको आधार तोकिएको छ । 

उनले प्रयाप्त जग्गा हुनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय संचालन भएको विद्यालयलाई आधार मानेको छ । त्यस्तै गत तीन शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुको एसईई प्रतिशतको औसत अंक निकालेर त्यसवापत अंक दिने, विद्यार्थीको पहुँच कस्तो छ, जिल्लाको औसत विद्यार्थी आधारभूत तह र माध्यमिक तहको जिल्लाको औसत विद्यार्थीको संख्या र त्यो विद्यालयको विद्यालय संख्या कति छ भनेर हेर्ने बताए ।

न्युनतम विद्यार्थी संख्या प्रत्येक कक्षामा कम्तिमा ४० जना तोकिएको छ । विद्यार्थी संख्या एउटा कक्षामा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरुमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईका विद्यालयहरुमा ५० का दरले तोकिएको छ । त्यस्तै कक्षा १ देखि १२ सम्मको पठनपाठनका लागि आवश्यक हुने पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फाइल तस्बिर