काठमाडौं । आफूलाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश गैरकानुनी भएको भन्दै पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दले दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ । 

चन्दले आफुमाथी सर्वोच्चले अन्याय गरेको भन्दै गत भदौंमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बिहीबार रिट खारेज गरेको हो । 

चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका जयबहादुर चन्दलाई तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजीपी नियुक्त गरेको थियो । चन्दलाई आइजीपी बनाएपछि डीआइजी नवराज सिलवाल पक्षका वकिलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश शुसीला कार्कीले फैसला सुनाउदै चन्दको नियुक्ती बदर गरेको थियो ।

सरकारले चन्दलाई २०७३ फागुन १ गते उनलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले कार्यसम्पादन मुल्याङकनका आधार प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो ।