काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेपछिको पहिलो वर्ष बालेन्द्र साह (बालेन)ले जुन नेताका नाममा रहेका संघसंस्थालाई अनुदान रकम बाँडे, तिनै नेताका नाम लिँदै नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई तर्साउन खोज्दै छन् ।

“एमाले, कांग्रेसले बीपी कोइराला, मदन भण्डारीको नाममा करोडौँको कार्यक्रम गरौँ भन्नुभयो । मैले चार स्वतन्त्र सेनानी सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठको नाममा गरौँ भनेँ,” बालेनले शुक्रबार आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।

उनी त्यतिमै रोकिएका छैनन् । बालेनले अगाडि लेखेका छन्, “सायद कांग्रेस, एमालेलाई नेपालको क्रान्तिमा उहाँहरूभन्दा धेरै कांग्रेस, एमालेको नेताहरूको योगदान धेरै देख्नुभयो होला ।”

बीपी कोइराला र मदन भण्डारीको नाममा करोडौँको कार्यक्रम गर्न नपाउँदा कांग्रेस र एमालेका नगरसभा सदस्यले बैठक रोकेको उनको आरोप छ ।

उनले कांग्रेस र एमालेलाई आरोप लगाए पनि बैठक रोकिनुको प्रमुख कारण भने बालेन आफैँ थिए । उनी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएनन्, जसका कारण बैठक रोकिएको थियो । 

त्यसपछि बालेनले फेसबुकमा बीपी कोइराला र मदन भण्डारीको नाम जोडेर कांग्रेस र एमालेमाथि आरोप लगाएका हुन् । तर, यथार्थमा बालेनले नै नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई अनुदान रकम बाँड्दै आएका छन् ।

बालेनले नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई बाँडेको रकमलाई लिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्नसमेत उठाएको छ । 

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको पहिलो वर्ष विभिन्न नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाएको छ । 

उनले ती प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई अनुदानस्वरूप उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वितरण गरेका थिए । 

०७९ वैशाख महिनामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो बजेट ०७९ असार १० गते ल्याएका थिए । 

उक्त वर्ष बालेनले १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ विभिन्न नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई वितरण गरेका थिए ।
 
प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र पालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार करिब १०० जना विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र अन्य संघसंस्थालाई अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३० लाख रुपैयाँ, बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ र गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीपी कोइरला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ, सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, पोष्टबहादुर बोगटी फाउन्डेसनलाई ७५ लाख रुपैयाँ र महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई ६० लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरूप प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
 
त्यही वर्ष सहिद प्रतिष्ठान नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्नती फाउन्डेसन नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रलाई ७५ लाख रुपैयाँ र प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान चितवन का.म.पा. रुद्रमतीलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरूप दिइएको छ । 

यस्तो रकम त्यस्ता प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र अन्य संघसंस्थालाई उपलब्ध गरिएको छ, जसले कानुनविपरीत कार्य गरेका छन् । जसलाई भवन बनाउन अनुदान रकम दिइएको छ, तिनले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा नै पास नगरी भवन बनाएका छन् । 

“कतिपय फाउन्डेसन/प्रतिष्ठानहरूले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकामा निर्मित संरचना तथा भवनको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरुप नक्सा पास नभएको,” माहलेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

मुलुक र समाजलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिका नाममा स्थापना तथा सञ्चालन भएका फाउन्डेसन, प्रतिष्ठान र संघसंस्थामा जाने अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा पनि काठमाडौं महानगरले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले प्रतिवेदन लेखिएको छ, “संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा पालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान/फाउन्डेसन तथा संघसंस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” 

महालेखाले पालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नै नगराई भवन निर्माण गर्नेलाई कारबाही गर्न र अनुदान प्रणालीको पूनरवलोकन गर्न समेत भनेको छ । 

“पालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नै नगराई निर्माण गरिएका यस्ता संरचना कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सार्वजनिक कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध हुनु तथा सीमित आर्थिक स्रोतलाई राज्यका आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न यस्तो अनुदान प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे समीक्षा एवं पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।