दलगत राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूलाई राष्ट्रपति बनाउँदा तिनले दलीय स्वार्थका लागि पदको गरिमा र संविधानको मर्यादा राख्न नसकेका उदाहरण अनेकौँपटक देखिइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका नामलाई रकमी शैलीमा अलमल्याएर नयाँ सरकारलाई सिफारिस गर्ने अवसर जुटाइदिनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । गणतन्त्रपछि चुनिएका दुवै राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिसम्म पनि पार्टीको पदमै थिए । पहिला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थिए भने दोस्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)की उपाध्यक्ष थिइन् । दुवै राष्ट्रपतिको व्यवहारमा पुरानो दलसँगको मोह बेलाबखत प्रकट भएको छ । यही मोहले डा. यादवका पालामा माओवादीले र अहिले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् ।

पहिला राष्ट्रपति डा. यादव कटवाल काण्डका रूपमा चिनिने प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएर विवादमा मुछिएका थिए । तत्कालीन संविधानमा पनि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन मिल्ने कुनै प्रावधान थिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूको सल्लाहमा राष्ट्रपति डा. यादवले त्यो असंवैधानिक कदम चालेका थिए । यसैगरी, दलहरूकै सल्लाहमा डा. यादवले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने, विवादास्पद छविका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नेजस्ता संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र तत्कालीन संविधानविपरीतका काम गरेका थिए । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्न अनावश्यक आलटाल गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस रकमी पारामा अलमल्याएर आफ्नो पूर्व दलका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ नाम  पठाउने मौका दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएका प्रमुख  विवादास्पद कार्य हुन् ।

राजनीतिक परिपक्वता उमेर वा पदले स्वतः प्राप्त नहुने रहेछ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्तित्वले दलगत राजनीतिको मोह त्याग गर्न नसक्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको दृष्टान्त पनि हो । नेपाली कांग्रेसको असहमति भएको भए पक्कै पनि पहिला राष्ट्रपति डा. यादवले कटुवाल प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले पनि एमालेको सहमतिमा पठाइएको भए अध्यादेश जारी गर्न सायद आलटाल गर्ने थिइनन् । सिफारिस गरिएका व्यक्तिको पात्रताका विषयमा राजनीतिक वा सामाजिक क्षेत्रमा विवाद हुनसक्छ तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस यसरी रकमी शैलीमा तुहाउने कामले राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउँदैन । कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा सदस्य सिफारिस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्न नसकेको भए राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको राय लिएको भए हुन्थ्यो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाएको भए बरु असंवैधानिक भए पनि राजनीतिक दृष्टिबाट उपयुक्त देखिनसक्थ्यो । तर, आफ्नो पनि पदावधि सकिन लागेका बेला नयाँ सरकारलाई रिझाउने गरी रकमी शैलीमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तुहाइदिने अभ्यासले राष्ट्रपति पदको गरिमा घटाएको छ । अदालतबाट यो निर्णय उल्टियो भने त्यसले अर्को संकट उत्पन्न हुनेछ । यो नेपाली सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । अर्को राष्ट्रपति छान्दा दलगत राजनीतिमा सक्रिय नरहेका व्यक्तित्वको चयन गरिएमा सायद यस पदको साख जोगिनेछ । यद्यपि, अहिलेको भागबन्डाको राजनीतिमा त्यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता ठहरिनेछ ।