सरकारले ढिलागरी भए पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रमुख तोकेको छ । अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक सहमतिमा प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोकिएको भए पनि असहमतिका स्वर भने सार्वजनिक भएका छन् । कतै कतै आन्दोलन सुरु भइसकेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, प्रमुख डा. गोविन्द सुब्बा, २ को राजधानी जनकपुर, प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ,  ३ को राजधानी हेटौंडा, प्रमुख अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा, प्रमुख बाबुराम कुँवर, ५ को राजधानी बुटबल, प्रमुख उमाकान्त झा, प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेत, प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र ७ को राजधानी धनगढी, प्रमुख मोहनराज मल्ललाई चयन गरेको छ ।

तर बिहान बसेको बैठकमा मन्त्रीहरुबीच नै चर्काचर्की भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रीहरुबीचको विवादले दुईपटक बैठक बसेको थियो । नयाँ पत्रिकाको समाचारअनुसार प्रदेश १ को राजधानी धरान, धनकुटा, विराटनगर भन्ने विषयमा मीन विश्वकर्मा, सुनीलबहादुर थापा लगायतका मन्त्रीबीच नै चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्रीले विराटनगर प्रस्ताव गरेका थिए ।

२ मा खासै विवाद भएन । ३ को राजधानी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा, हेटौंडा कहाँ राख्ने भन्नेमा पनि मन्त्रीहरुबीच विवाद भएको थियो । त्यसैगरी ४ को सर्वसम्मतीमा टुंगो लागेको थियो भने ५ को बुटबल राख्ने प्रस्ताव देउवाले नै गरेपछि अन्य मन्त्रीहरुले असहमति जनाएका थिए ।

६ मा पनि विवाद देखिएन । ७ को राजधानीका विषयमा धनगढी, दिपायल भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरबीच चर्काचर्की भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई पारिश्रमिक र सुविधासहित १ लाख २२ हजार रुपैयाँ दिइने कानुनले नै तोकेको छ ।
आज काठमाडौंबाट प्रकाशित बाह्रखरी समीक्षित सबैजसो पत्रिकाले प्रदेशको राजधानी र प्रमुखका बारेमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

अन्य समाचार 
 

एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ४३ सिटमा साझा उमेदवारी दिने सहमति गरेका छन् । यो समाचार पनि आजका सबैजसो पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित २२० जना सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाउनुका साथै विजयी उमेदवारलाई शुक्रबार प्रमाणपत्र दिने जनाएको सम्बन्धी समाचार पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति यादवको सेवा सुविधा बढेको सम्बन्धी समाचार लेखेका छन् । समाचारमा उनलाई यसअघि दिइँदै आएको सेवासुविधासहित थप २ वटा सवारीसाधन र चालक उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सम्पादकीय
 

‘कर्णाली विकासको योजना’  शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ– आयोगले पहिचान गरेका हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना लगायत नौ पूर्वाधार विकासका आयोजनाका माध्यमले यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ ।’

‘सिस्टरलाई सुन’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकी लेख्दै भनेको छ– रोजगारदाता र रोजगार कार्यक्रमबीचको श्रम सम्बन्ध सन्तुलित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । श्रम ऐन, २०७४ अन्य क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

‘पुनर्निर्माणको म्याद  थपियोस्’ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ– प्राधिकरणले तोेकेका प्राविधिकि सर्वसाधारणका पहुँचमा नभएकै कारण मापदण्डविपरीतका घर बनेका हुन् ।’

‘जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो’ शीर्षकमा  नयाँ पत्रिका दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा अबका दिनमा जलाशययुक्त परियोजनालाई अघि बढाएर हिउँदको माग धान्न सक्नेगरी विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सीमांकनसिर्जित समस्या सुल्झाऊ’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै द्विदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले सीमांकन वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘असहज अभ्यास’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै निर्वाचनमा हारजित भइरहने भए पनि यसमा गरिने अभ्यास दुरगामी महत्वको हुने उल्लेख गरेको छ ।