सरकारी अधिकारीहरू प्रायः ढाँट्ने गर्छन् । संसारभर नै शासकहरूमा लाजै नमानी ढाँँट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । संसारले श्रद्धा गरेको, नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृ आङ साङ सु चीले समेत म्यान्मारबाट रोहिङ्ज्या मुसलमानहरू लेखेटिएका विषयमा संसारलाई ढाँटिन् भने नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले विश्व मञ्चमा नढाँट्ने अपेक्षा गर्नु सायद स्वाभाविक हुँदैन । तर, विश्व मञ्चमा झुटो वा ‘निर्मित तथ्य’लाई आधिकारिकरूपमा प्रकट गरियो भने त्यसले सिंगै मुलुकको बदनामी हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिन जाने क्रममा उपप्रधानमन्त्री महराले विश्वलाई 'ऐतिहासिक शfन्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा भएको जानकारी आधिकारिकरूपमा दिइने' बताएका छन् । देशभित्र भने यस विषयमा खासै छलफल भएको छैन । संसद्लाई समेत जानकारी गराइएको छैन ।यसैले विश्व समुदायलाई गलत र एकपक्षीय जानकारी दिएर सत्य बंग्याउन खोजिन्छ कि भन्ने शंका लागेको हो ।  

शान्ति प्रक्रियाका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भएको छ । माओवादी मूल प्रवाहको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समाहित भएको छ । तर, सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका अरू पक्षहरूलाई भने सरकारले जबर्जस्ती ओझेलमा पारेको छ । विशेषगरी, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका ज्यादतीका पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवार अभैm राज्यले कुनै जानकारी देला कि भन्ने आशामा पर्खेर बसेका छन् । द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका कतिपय निर्दोष नागरिकहरूको सम्पत्ति माओवादी कार्यकर्ताले लुटेका थिए । तिनले क्षतिपूर्ति त परै जाओस् लुटिएको सम्पत्ति पनि फिर्ता पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंगका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि राज्यले गठन गरेको आयोगहरूलाई सरकारले पंगु बनाएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीहरूको विवादलगायतका झमेलामा अल्झेर अहिले अस्तित्वमा भए नभएकै थाहा नहुने अवस्थामा छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगको अवस्था पनि खासै फरक छैन ।

नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराको हत्यामा न्याय मागेर प्राण त्यागे । उनको अझै अन्त्येष्टि भएको छैन । उनकी पत्नी गंगामायाले अझै सत्याग्रह छाडेकी छैनन् । यसैगरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल प्रहरीले अझै पक्रेको छैन । यस्ता अनेकौं उदाहरणबाट शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्व मञ्चमा शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्दा संसारले पत्याउने छैन ।  विश्व मञ्चमा शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म हासिल सफलताका बारेमा जानकारी दिए हुन्छ । त्यसका साथै बाँकी कामका सम्बन्धमा पनि इमानसाथ यथार्थ जानकारी दिनु उचित हुनेछ । मूलतः अहिलेसम्म सकिएको काम सेना समायोजन हो । त्यसमा पनि बाल सैनिकको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै पनि समयमा अन्तर्राष्ट्रियमात्र हैन राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायका हकमा प्रारम्भिक कार्य थालिएको छ । यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेर देशभित्र इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरेमा मात्र संसारलाई ढाँट्ने दुश्चेष्टा गरेको ठहरिनेछैन ।