रुसी सेनामा भर्ती गरिएका नेपाली नागरिकका आफन्तहरू दुई साता बढीदेखि आमरण अनशनमा छन् । रुसी सेना रहेका आफन्तको रिहाइका लागि प्रयास गरिदिन सरकारलाई गुहार्दा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले सत्याग्रह थालेका हुन् । उनीहरूका अनुसार गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो ।  

अनशनकारीका मागमा रुसी सेनामा भर्ती गरिएका नेपालीको जीवन रक्षा, युक्रेनमा युद्ध बन्दी बनाइएका नेपालीको रिहाइ मुख्य हुन् । यस्तै घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ती, बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका नेपाली युवालाई युद्धरत देशको सेनामा भर्ती हुन प्रलोभन दिने मानव तस्करहरूलाई कारबाही पनि उनीहरूको मागमा समावेश छन् । 

नेपाल सरकारसँग रुसी सेनामा कति नेपालीलाई अवैधरूपमा भर्ती गरिएको छ भन्ने यथार्थ विवरण पनि छैन । यस्तै अहिलेसम्म लडाइँमा कति नेपाली मारिए, घाइते भए र युक्रेनले बन्दी बनाएको छ भन्ने पनि भरपर्दो जानकारी छैन । नेपाली नागरिकलाई फर्काइदिन गरिएको आग्रहलाई रुस सरकारले गम्भीररूपमा लिएको देखिँदैन । 

युद्धमा मारिएकाहरूको जानकारी र शव परिवार यथाशीघ्र दिनुपर्ने मानवीय दायित्वको पनि रुस सरकारले बेवास्ता गरेको छ । महिनौ सम्पर्कविहीन भएका नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भए नभएको जानकारी समेत रुसले नेपाललाई दिएको छैन । यसैगरी मारिएका आफन्तको सद्गत गर्नसमेत नपाउँदा नेपालमा रहेका परिवारजन विह्वल बनेका छन् । 

अनशनकारी मानसिकरूपमा त आफन्तको चिन्तामा विह्वल छन् नै उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्य पनि बिग्रन थालेको बताइएको छ । तर, सरकारले भने उनीहरूको माग र स्वास्थ्यप्रति चासोसम्म पनि राखेको देखिएन । नत्र त, कम्तीमा अनशनकारीसँग वार्ता गरेर उनीहरूप्रति सरकारले सहानुभूति प्रकट गर्नुपर्थ्यो । 

नेपालको अनुमतिविना नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास प्रतिकूल हुन्छ । चोरबाटोबाट रुस पुर्‍याइएका नेपाली नागरिकको रुसी सेनामा भर्ती यसैले अवैध हो । रुसले नेपाललाई मित्र राष्ट्र ठानेको भए अवैधरूपमा रुस पुर्‍याइएका नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने होइन सकुशल नेपाल फर्काउने थियो । 

सरकार पनि यस विषयमा उत्तिकै गम्भीर रहेको देखाउनमात्र सकेको भए पनि सायद राज्यप्रति तिनको विश्वास कायम डगमगाउने थिएन । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने राज्यको सबैभन्दा मुख्य र प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैले नागरिकको जीवन रक्षाप्रति उदासीन सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्ने नैतिक वैधता हुँदैन ।

रुसले नेपालीको शव फर्काउनसमेत यस्तो धिङ्न्याइँ देखाउँदासमेत वर्तमान सरकार मौन रहेको छ । सोभियत संघको उत्तराधिकारी रुसप्रति नेपालका कम्युनिस्टहरूमा ‘अपनत्व’ हुनु अस्वाभाविक नहोला । तर, सरकारमा बसेर नेपाली  जनताको अस्मिता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग यसरी खेलबाड गर्नु अनैतिक हो ।

‘राजनीतिक शक्तिको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ’ भन्ने विचारका अनुयायीहरूले सत्याग्रहको शक्ति र महत्तालाई बेवास्ता गर्नु आश्चर्य होइन । तर, नेपालका प्रबुद्ध नागरिकका साथै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससमेत रुसी अर्घेल्याइँप्रति मौन बस्नु दुर्भाग्य हो । अहिले अनशनकारीले प्रभाव सीमित देखिएला तर उनीहरूप्रति जनसहानुभूति पक्कै बढ्नेछ ।

मानवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताका यावत् मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न नहिचकिचाउने रुसी सरकारले नेपालको आग्रह नसुन्न सक्छ । तर, नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालीको स्वाभिमानको रक्षाका लागि आवश्यक भए रुसमात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भङ्ग गर्न परे पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । अनशनकारीसँग यथाशीघ्र वार्ता गरी सरकारले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने र राज्यप्रति विश्वास कायम राख्ने प्रयास गरोस् !