यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । नयाँ मौद्रिक नीतिलाई संघले स्वागत गरिसकेको छ । हाम्रो मुख्य समस्या लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) व्यवस्थापन हो । तरलता बढ्यो भने समस्या, घट्यो भने पनि समस्या आउने गरेको छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर नीति ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । यसअघि पनि ब्याजदर करिडोर ल्याउने भनिए ल्याइएन । यसपालि कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नु सकारात्मक हो । यसमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका पनि छन् । त्यस्तै, विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो कुरा भए पनि यसमा कतिपय समस्याहरू छन् । २ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा बैंकले विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थामा हाम्रो असहमति छ । 

 

ब्याजदर करिडोरले उपभोक्तामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । ब्याजदर करिडोर ‘बैंक टु बैंक’ र राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन बजारलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने ब्याजदर हो । उचित तरिकाले लागू भएर एउटा निर्दिष्ट दिशा लियो भने ऋणीलाई दिने ब्याजदर र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनेछ । 

 

पहिलाको जस्तो पर्याप्त तरलता छैन । तरलता साँघुरिँदै गइरहेको छ, किनभने गत आवको ६ महिनामा लगानी हुन सकेन । अहिले कर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । त्यसबेलामा ऋण सम्झौता भएर पनि वितरण नभएको लगानी अहिले धमाधम भइरहेको छ । जलविद्युत्मा गत वर्ष लगभग लगानी नै भएन । जति ऋण सम्झौता भएको थियो, त्यो अहिले वितरण भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धि नियमित भइरहेको छ भने उपभोग पनि सोही आधारमा बढिरहेको छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएपछि वस्तु आयात बढिरहेको छ । यसले तरलता साँघुरिँदै गएको हो । यही अवस्थामा कर्जाको विस्तार हँुदै जाने हो भने भोलि तरलता कम भएर रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

 

मुख्य समस्या हामीसँग विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने विज्ञता छैन । एक–दुई वटा बैंकले यसमा राम्रो गरिरहेका छन् । उनीहरूले लामो समय लगाएर बनाएको ‘पोर्टफोलियो’ हो यो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । लघुवित्त क्षेत्रको तिव्र प्रतिस्पर्धाका कारण एउटै व्यक्तिलाई धेरैले लगानी गरेको अवस्था छ । यस्तो किसिमको बजार हामीले कसरी पाउने भन्नेमा अनिश्चित छ । अर्को कुरा हामीसँग लगानी गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र क्षमता छैन । हामी व्यवस्थापन गर्दे जाउँला तर तत्काल २ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । यसको विस्तारै कार्यान्वयन गर्दे लैजानुपर्छ । थुप्र्रै लघुवित्त र सहकारीले विपन्न वर्गमा लगानी गरिरहेका छन् भने यस क्षेत्रमा एनजीओहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकसँग मेरो अनुरोध के हो भने विपन्न वर्गको परिभाषालाई अहिले विस्तार गरेर निम्न वर्गतर्फ ल्याउन सक्यो भने लक्ष्य पु¥याउन सक्छौं । कृषिमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा गएको छ, अब यसको पनि परिभाषा विस्तार हुनुपर्छ । लघु उद्यम कर्जालाई कृषि र निम्न कर्जाको क्षेत्रमा विस्तार गरेमा विस्तारै कर्जा लगानी बढ्ने देखिन्छ ।

 

यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन, तर सुरुवात हुन्छ । वाणिज्य बैैंक भएपछि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । भोलि विपन्न तथा साना कर्जातर्फ ध्यान केन्द्रित भयो भने वाणिज्य बैंकको रूपमा काम नहुन पनि सक्छ । लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली दर राम्रो भएकाले यसलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । हाम्रो बैंकले पनि विपन्न कर्जामा २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर हामीले प्रत्यक्ष लगानी गर्न खोज्दा त्यहाँ ‘डेलिबरेसन’ देखिएको छ । लघुवित्तको देन धेरै राम्रो छ, तर ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । सस्तोमा कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य राम्रो हो । विपन्नमा जानलाई पहुँच पहिलो र ब्याजदर दोस्रो कुरा हो । लघुवित्त संस्थाले गाउँमा गएर विपन्न वर्गलाई पहुँच दिएका छन् । हामीले गाउँमा गएर शाखा विस्तार गर्दा लागत बढी पर्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष २ प्रतिशत विपन्नमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्कालका लागि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याइसकेपछि हामी मान्दिनँ भन्दैनौं र भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । सकेसम्म हामी लागू गर्छौं । हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लागू गर्ने हो, गर्नै सकेनौं भने के गर्ने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । 

 

‘कन्जुमर फाइनान्स’मा नजाने भन्नुप¥यो, राज्यले त्यस्तो भनेको अवस्था छैन । ‘कन्जुमर फाइनान्स’को असुली राम्रो छ र लागत पनि बढी छैन । जस्तो, कुनै उत्पादनमा लागत मूल्य बढी भएर जोखिम देखिन्छ भने बैंकले लगानी गर्दैन वा कम लगानी गर्छ । जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम कम छ र असुली तथा प्रतिफल राम्रो छ भने त्यसमा बैंकले लगानी गर्छन् । जहाँसम्म हाउजिङ र गाडी किन्न कर्जा सस्तो भयो भन्ने गुनासो छ, जोसँग नियमित र दिगो आम्दानी छ, भोलि उसले कर्जा तिर्न निश्चित छ भने सोही आधारमा हामीले लगानी गरेका छौं । कन्जुमरमा लगानी गर्दा अनुगमन र विश्लेषणको गहिराइ पनि कम हुन्छ । गाडी छँदैछ, त्यसमाथि धितो राम्रो छ र तिर्न सक्ने क्षमता देखियो भने जोखिम धेरै कम हुन्छ र त्यसको ब्याजदर स्वतः कम हुन्छ । कसैले बचतपत्र राखेर कर्जा लिन्छ भने अझ त्यसको ब्याजदर झनै कम हुन्छ ।

 

यसमा बुझाइ नै गलत छ । नेपालको अर्थव्यवस्थाको संरचनागत अवस्था हेर्नुस्, हामीले के कुरामा तुलनात्मक लाभ लिन सकेका छौं ? उद्योगमा किन लगानी नगरेको भन्ने मात्र प्रश्न आउने गरेको छ । हामीले उद्योगमा प्रशस्त लगानी गरेका छौं । बैकहरू नयाँ लगानीको क्षेत्र र ग्राहक खोज्दै गइरहेका छन् । बैंक उद्योगमा पुगेको छ । सिमेन्टमा लगानी बढेर आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ, यो बैंकले गरेको लगानीले होइन ? कसले लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग आजको अवस्थामा आयो ? सिमेन्टमा गरेको लगानी उत्पादनमूलक होइन ? बैंकले तयारी पोशाक उद्योगमा धेरै लगानी गरेका थिए । तर, आज लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने निकासी व्यापार खस्किएको छ । गलैँचाको पनि बजार घटिरहेको छ । मजदुर समस्या बढेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ कसले उद्योग चलाउँछ ? युनिलिभर मजदुरका कारण बन्द छ, सूर्य नेपालले जोन प्लेयर ब्रान्डका कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना नै बन्द गर्यो । भएका उद्योग चलाउन नदिने अनि यस्तो अवस्थामा बैंकले लगानी गरेन भन्न मिल्छ ? अर्को कुरा, उद्योगमा तुलनात्मक लाभ नै छैन । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पनि सकेको छैन । त्यसकारण मुलुक आयातमा भर परेको छ । आज अर्थव्यवस्था जुन दिशामा जान्छ, लगानी पनि त्यहीअनुसार भएको छ । अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएपछि बैंकले ट्रडिङमा नगरे केमा लगानी गर्ने ? 

 

होइन, बुझाइ नै गलत छ । बजारको माग के छ, त्यहीअनुसार लगानी हुन्छ । उद्योगका लागि कर्जा माग्न आउनुप¥यो नि, हामीले खोजेर दिने हैन क्यारे ! लगानी गर्न भनेर उद्योग खोज्दै हिँड्ने काम हाम्रो होइन । देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ, त्यहीअनुसार बैंकको लगानी हुन्छ, बैंकले चाहेर मात्र लगानी हुने होइन । एक समयमा गलैँचा र तयारी पोशाकको निकासी धेरै थियो । त्यसबैला बैंकको लगानी यस क्षेत्रमा बढी थियो । आज ती क्षेत्र सुस्त भएको अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्छ ? 

ब्याजदर लागत (कस्ट अफ फन्ड)मा निर्भर हुन्छ । अहिले ब्याज न्यूनतम स्तरमा छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढी भएको बेला कर्जाको ब्याज पनि बढी थियो । आज ब्याज मूल मुद्दा हैन, बंैकबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ, हरेक ग्राहकको पछि बैंक लाग्नुपर्ने अवस्था छ । ब्याजदर बढी लिन्छु भन्ने अवस्था छैन, यो माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । बैंकिङमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको छैन । प्रतिस्पर्धामात्र होइन, हामी पारदर्शी पनि छौं । २–३ महिनायता ऋणीबाट ब्याजदर घटाउने प्रस्तावमात्र आइरहेका छन् । यस्तो माग आइरहेका बेला बजारलाई जवाफ दिनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ, तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा हामीले ५ प्रतिशत सीमामा पु¥याउन सकेका छैनौं । प्रतिस्पर्धा नभएको भए ४.९९ प्रतिशतमा बैंकले स्थिर बनाउँथे होल नि ! बजार जता जान्छ, बैंक पनि त्यतैतिर लाग्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो छ, लगानी पनि त्यही आधारमा हुन्छ । 

 

कृषिको दायरा फराकिलो गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा सिमेन्ट उद्योग पर्दैन, जसले आयात प्रतिस्थापन गर्दैछ । सिमेन्टलाई उत्पादनमूलक मानेको छैन । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषिमा लगानीको क्षेत्र पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । लगानी नै नहुने क्षेत्रमा लगानी गर भनेर बढ्दैन । सरकारले ब्याज अनुदान दिने भनेको छ, तर धान, गहुँ र मकैजस्तो प्रमुख बालीलाई राखेको छैन । नेपालले चामल आयात गरिरहेको छ, यस्तो बेला धान उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेतर्फ लाग्ने होइन र ? हामी फलफूल र मासु नभए पनि बाँच्न सक्छौं तर चामल नभए सकिन्नँ । यो आधारभूत उत्पादन हो । ब्याज अनुदान यी कुरामा छैन, जुन वस्तु उत्पादन हुन सक्दैन र जसलाई व्यावसायिक मूल्य पनि दिन सकिन्नँ भने त्यस्ता वस्तुमा अनुदान दिनुको अर्थ के ? मौरीपालन, मस्त्यपालन भनेको छ, तर मुख्य बाली उत्पादन यसमा छैन । कृषिको उत्पादनदेखि बजारसम्म पु¥याउन आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । जस्तो, दुग्ध उत्पादनमा धेरै लगानी भएको छ । हाम्रो बैंकले इलाममा लगानी गरिरहेको छ । एनजीओ समूहले किसानलाई गाईभैंसी पाल्नका लागि शिक्षा दिनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको छ । उनीहरुले समूह निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । त्यही समूहले सहकारी बनाएको छ, त्यही सहकारीमा हामीले लगानी गरेका छौं । सहकारीले व्यक्तिगत सदस्यलाई लगानी वितरण गर्छ । त्यहाँ हाम्रो शाखा कार्यालय छैन तर पनि दुग्ध पदार्थमा प्रभावकारी रूपमा काम भएको छ । त्यो समूहको सदस्यलाई गाई र भैंसीपालन गर्न ऋण दिन्छ र किसानले उत्पादन गरेको दूध सहकारीमा आउँछ । दुग्ध विकास संस्थानसँग सहकारीलाई ‘टाइअप’ गरेका छौं । संस्थानले दूध किन्छ र सहकारीलाई भुक्तानी गर्छ । सहकारीले बैंकलाई दिएर बाँकी रहेको पैसा किसानलाई वितरण गरेको छ । यति राम्रोसँग दुग्ध व्यवसाय चलेको छ त्यहाँ । किसानले पनि कमाइरहेका छन् भने बैंकले पनि लगानी गरिरहेको छ । यो मैले एउटा उदाहरण दिएको मात्र हो । हाम्रो सम्पूर्ण कृषि प्रणाली पनि यो मोडलमा जानुप¥यो । आज कसैले कफी खेती गर्छु भन्छ, तर न जेटीए हुन्छ, न त ऊसँग खेतीको ज्ञान नै छ । फेरि बजारको पनि समस्या होला । ‘भ्यालु चेन’लाई मिलाउन सक्यौं भने कृषिले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

 

हो, बैंकले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सकेका छैनन् । उद्यमशिलता बढाउने काम बैंकको हैन । कुन नश्लको गाई किन्नुपर्छ, कसरी पाल्ने, कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भनेर बैंकले भन्ने होइन, यो काम त व्यवसायीको हो । हामीसँग उद्यमशिलता बढाउने ज्ञान पनि छैन । बजारमा आउने संयन्त्र बैंकले सिर्जना गर्ने होइन, त्यो त उद्यमशिलतामा लागेकाले गर्ने हो । खाद्य संस्थान स्थापना भएको मूल्य स्थिरता कायम गर्नलाई हो नि ! उसले यस्तो काम गर्न सकेको छैन । किसानको खेतमा बिचौलिया पुगेर कृषिजन्य उत्पादन आपूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खोइ खाद्य संस्थानको भूमिका ? राज्यको भूमिका खोइ ? सहकारीलाई दुग्ध विकास संस्थानसँग ‘टाइअप’ गरेर दूधको बजार खोजेका छौं भने खाद्य संस्थानले पनि यो क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन हुन्छ । उत्पादनलाई हामी भण्डारण गरेर कोल्डस्टोर बनाएर आपूर्ति गर्छौं र यति पैसामा किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं, लगानी गर भन्छ भने हामी यसमा लगानी गर्न तयार छौं ।