काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभित्र हुनुपर्ने दुई न्यायाधीशको नियुक्ति एक वर्ष बित्दा पनि हुनसकेको छैन । रिक्त न्यायाधीशमा भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नियुक्ति गर्न खोज्दा सर्वोच्चमा लामो समयदेखि दुई न्यायाधीशको पद खाली भएको हो ।

ठूलै उलटपुलट नभएमा ०९२ असोज १९ गतेसम्मका लागि को कति समय प्रधानन्यायाधीश हुने तय नै छ ।  पछिल्लोपटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गरिएको थियो । अहिले रिक्त स्थानमा पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशभन्दा १५ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश केदार चालिसे र डम्बरबहादुर शाही कार्यकाल सकेर बिदाइ भएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा अझै न्यायाधीश नियुक्त हुनसकेको छैन । न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ ।

चालिसे ०७६ मंसिर २ गते र शाही ०७७ जेठ २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदबन्दीका कारण बिदा भएका थिए । तर, अझैसम्म न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर, अहिले १८ जनामात्र न्यायाधीश छन् ।

चर्चामा को–को ? 

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीशका लागि अहिले पाँचजनाको नाम चर्चामा छ । जसमा तीनजना न्यायालयभित्रैका र दुईजना अधिवक्ता छन् । त्यसबाहेक सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकट मानिएका केहीको नाम पनि चर्चामा छ । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम सर्वोच्चमा आउनसक्ने न्यायाधीशका रुपमा न्यायपालिकाभित्र चर्चामा छ ।

मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र पूर्वकानुनमन्त्री रहिसकेका हालका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चासो देखाइरहेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश रहेका ढुंगानाका पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सकारात्मक रहेको बताइन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा संसद सचिवालयमा रहेर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगाना नेम्वाङको रोजाइमा परेको स्रोत बताउँछ ।

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीका पक्षमा नेकपा महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेको स्रोत बताउँछ ।सुवेदीको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगसमेत सहज पहुँच रहेको स्रोतले बतायो ।

त्यस्तै, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीनिकटस्थ केही कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधाधी बन्न दौडधुपमा रहेका छन् । नेकपानिकट अधिवक्ता रमेश बडाल र दिनमणि पोखरेलको नाम चर्चामा छ । बडाल पूर्वएमालेको ट्रेड युनियनको कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् । हाल प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका विष्णु रिमालसँग अत्यन्त घनिष्ठ मानिन्छन् । अधिवक्ता बडालको पक्षमा रिमाल रहेकाले उनको पनि सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, पूर्वमाओवादीहरु भने अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिने पूर्वमाओवादी नेता एवं हालका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पोखरेलको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । स्रोतका  अनुसार पुनले पोखरेलको पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन के चाहिन्छ योग्यता ? 

संविधानमै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

तर, ०७२ असोज ३ गते अहिलेको संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि गणना हुनेछ ।

०९३ सम्म यी हुनेछन् प्रधानन्यायाधीश 

हाल चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश छन् । ०९२ सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुमा करियर न्यायाधीशबाटै नेतृत्वमा पुग्ने न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मात्र हुनेछन् ।   न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल सीधै सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएका हुन् । उनीहरू सबै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । 

राणापछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ८ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनी नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरूकोतर्फबाट उमेदवार हुँदै नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्षसमेत बनेका थिए ।  तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला उनी महान्यायाधिवक्ता बनाइएका थिए । नेकपा एमालेकै जोडबलमा कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । 

कार्कीपछि श्रेष्ठ १४ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । श्रेष्ठको करिअर न्यायाधीशको पृष्ठभूमि हो । श्रेष्ठपछि सपना प्रधान मल्ल प्रधान दुईवर्ष सात महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । प्रधान तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा सदस्यसमेत थिइन् । 

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा र कांग्रेसले भागबण्डामा दुईजना न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए ।  कांग्रेसका तर्फबाट कुमार रेग्मी र एमालेका तर्फबाट हरिप्रसाद फुयाँल सिफारिस भएका थिए ।  रेग्मीको नाम कांग्रेसको आग्रहमा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले प्रस्ताव गरेका थिए ।  फुयाँललाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडान रहेको थियो । ढकाल अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन् । 

रेग्मी करिब तीनवर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । रेग्मी कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।  फुयाँल केपी ओली नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकार बन्दा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए ।  तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अनुशासन कमिटीमा फुयाँल अनुशासन समिति सदस्य समेत थिए । 

सबैभन्दा लामो कार्यकाल उनै फुयाँल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडानपछि फुयाँललाई सर्वोच्च प्रवेशको बाटो खुलेको थियो ।  उनी ०८८ भदौ अन्तिम सातादेखि ०९२ असोज तेस्रो सातासम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।  प्रधान न्यायाधीशको पदावधि, उमेर हद वा नियुक्तिको वरिष्ठताक्रमबारे अहिलेको व्यवस्था कायम रहेमा भने मिल्नेछ । त्यसमा परिवर्तन भएमा भने फेरबदल हुनसक्छ ।