काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसायीलाई बर्गीकरण गर्दै असार मसान्तमा कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणलाई थप गरिएको समयमा कुनै जरीवाना नलिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई भने साँवा र ब्याज तिर्ने समयम दुई वर्षसम्म बढाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप जरीवाना अथवा ब्याजको ब्याज नलिई कर्जा तिर्ने समय थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि परिपत्र जारी गर्दै  कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका तर २०७७ असार मसान्तको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका न्युन प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय पुष मसान्तसम्म बढाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै मध्यम प्रभावितलाई चैत मसान्त र अति प्रभावित प्रभावितलाई २०७८ असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय बढाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

तर, कोभिड–१९ को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्‍ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न भने उक्त व्यवस्थाले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

न्युन प्रभावित व्यवसायलाई थप भएको समयावधिभित्रमा २ किस्ता, मध्यम प्रभावित व्यवसायको ३ किस्ता र अति प्रभावित व्यवसायको ४ किस्तामा समानुपातिक रुपमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यसरी तालिका बमोजिमा उठाउने साँवा तथा ब्याजमा कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको न्युन प्रभावित मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित व्यवसायहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

अति प्रभावित व्यवसायहरु :

१. पर्यटन 
- ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि । 
- होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
- साहसिक पर्यटन : स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्‍याफ्टिङ, हट एयर बलुनिङ्, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकनलगायत, 
गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार 
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस; 
४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल ; 
५. रोजगारी गुमेका वा बिचल्लीमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी ( स्वदेशमा वा विदेशमा)
६. मूलभुत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दुध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण; 
७. कुखुरापालन व्यवसाय ; 
८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय; 
९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सिपमुलक व्यवसाय 
१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक 

मध्यम प्रभावित क्षेत्रहरु

१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम-स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण सँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय 
२. निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर 
३. यात्रुवाहक स्थल यातायात 
४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप 
५ कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिंङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय 
६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्‌होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर 
७ हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर 
८. भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण 
९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग 
१०. निर्माण व्यवसाय
११. औषधि उत्पादन 
१२. छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्‍चार गृह 
१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा 
१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय 

न्यून प्रभावित क्षेत्र 

१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना 
२. अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय 
३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय 
४. दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण 
५. आयात जन्य व्यापार 
६. पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय 
७. औषधि बिक्री वितरण 
८. विज्ञापन सेवा 
९. इन्टरनेट, दुरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी 
१०. मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय 
११. ट्रक, ढुवानी व्यवसाय 
१२. सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमुल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय । 

माथि उल्लेख नभएका क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गरी उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड–१९ को कारण परेको असर, पुनः सञ्चालनमा आई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन लाग्‍ने समय तथा सोको लागि चाल्नु पर्ने कदम समेतको अध्ययन गरी स्पष्ट आधारसहित तीनमध्ये कुनै एक वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । तर, देहायबमोजिमका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । 

(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, 

(ख) यस्तै निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतति लिनु नपर्ने राष्ट्र बैंक्ले जनाएको छ ।