काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् । लकडाउन यता बैंकहरुको निक्षेप बढ्दै गएको तर प्रतिपत्र खोल्नबाहेक कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था आएको हो ।

असार २ गते मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दात बाहेक नै ८५ अर्ब तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । यस्तै मंगलबार बाटमात्रै २० अर्बको रिभर्स रिपोको पनि म्याद सकिएको छ । उक्त २० अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा थपीदा बुधबार आज बैंकिङ प्रणलीमा १ खर्ब २ अर्ब भन्दा माथि तरलता रहेको भट्ट बताउँछन् ।

लगातार रुपमा बढेको निक्षेप र कर्जा लगानी घट्दै जाँदा विगतका वर्षहरुमा सीसीडीको चापमा पर्ने गरेको बैंकहरु चालु आर्थिक वर्षमा भने सहज अवस्थामै रहेको छन् । बैंकहरुको औसत सीसीडी रेसियो नै ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर समेत एक प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । चालु आार्थिक वर्षको सुरुआतबाट नै कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको बैंकिङ प्रणालीमा चैत यता भने कर्जा लगानी निरन्तर घटीरहेको छ ।

वैशाख र जेठमा २९ अर्बले कर्जा घट्दा १ खर्ब १३ अर्बले बढ्यो निक्षेप

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा निक्षेप ५३ अर्ब ४० करोडले बढ्दा कर्जा लगानी ४० अर्बले बढेको थियो । वैशाखबाट पनि बैंकहरुको कर्जा लगानी घट्दै जाँदा निक्षेप भने लगातार बढेको छ । वैशाख र जेठमा मात्रै बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब १३ अर्ब ८० करोडले बढेको छ । तर सोही अवधिमा बैंकहरुको कर्जा लगानी भने २९ अर्ब २० करोडले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको वैशाख र जेठमा ७२ अर्ब २० करोडले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी पनि ४० अर्ब ४० करोडले बढेको थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसके पनि चालु खर्च भइरहेको तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अतिरिक्त खर्च हुँदा सरकारको खर्च बढेको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको छ ।

लागत घटाउने दबाबमा बैंकहरु

निक्षेपमा लगातार रुपमा भएको वृद्धि तथा कर्जा लगानी घट्दै जाँदा बैंकहरुको पनि लागत बढ्दै गएको छ । अधिक तरलता लिएर बसेका बैंकहरु एकातिर निक्षेपमा दिनुपर्ने व्याज लगातार भुक्तानी गरीरहेका छन् भने कर्जा लगानी घट्दै जाँदा आम्दानीमा भने संकुचन हुँदै गएको छ । जसले गर्दा लागत घटाउन निक्षेपको व्याजदर घटाउन कसरतमा बैंकहरु रहेको छन् ।

लकडाउनले गर्दा कर्जा ब्याज घटाउने दबाबमा परेको बैंकहरुले वैशाख १ गतेदेखि निक्षेपको व्याजदर घटाएर वैशाखको आधार ब्याजदरको आधारमा जेठबाट कर्जाको व्याज घटाउने निर्णय गरेका छन् । सोही अनुसार वैशाखबाट बैंकरहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । 

वैशाखबाट निक्षेपको व्याजदर घटाउने तर कर्जाको भने जेठबाट मात्रै घटाउने बैंकर्सको निर्णयको चौतर्फी आलोचना तथा व्यावसायीले कर्जाको व्याज घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबले गर्दा राष्ट्र बैंकले चालु आबको चौथौ त्रैमासमा २ प्रतिशत बिन्दुले व्याजदर घटाएर व्याज गणना गर्न निर्देशन दियो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चौथौ त्रैमासमा दुई प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे । तर जेठमा आधार ब्याजदर सार्वजनिक गरेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णयबाट पछि हट्दै असारमा मात्रै आधार दर सार्वजनिक गरेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णयमा बैंकहरु गए ।

यता वैशाख १ गतेबाटै निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएसँगै पुन: निक्षेपको व्याजदर घटाउन कसरतमा जुटेको थिए । तर गभर्नरले निक्षेपको ब्याजदर नघटाउने अनौपचारीक निर्देशन दिएपछि बैंकहरु पछि हटेको थिए ।

साउनबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउने कसरतमा बैंकर

जेठ र असारमा नै निक्षेपको ब्याजदर घटाउने योजनमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेका बैंकहरुले साउन १ गतेबाट भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने गृहकार्य गरेको छन् । 

“कर्जा लगानी शून्य छ भने लगानीमा रहेको कर्जाको ब्याज पनि असुल हुन सकेको छैन,” एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने, “बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजमा हुने खर्च र अन्य खर्च नियमित भइरहेको छ तर आम्दानी छैन । यस्तो अवस्थामा लागत घटाउन निक्षेपको व्याजदर घटाउनुको विकल्प देखिँदैन ।” 

अधिक तरलताको अवस्था रहँदा पैसा नै आवश्यकता पर्दैन भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नरहेको ती बैंकरले बताए । साउनबाट अधिकांश बैंकले कर्जाको माग नहुने हो भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।

बैंकहरुलाई लागत घटाउने आवश्यकता एकातिर होला तर त्यसो भन्दैमा अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने अवस्था भने देखिँदैन । सामान्यतया मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदरमाथि हुनुपर्छ भन्‍ने अर्थशास्त्रको मान्यता छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्‍ने लक्ष्य लिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि वैशाख मसान्तसम्मको मुद्रास्फीति करिब साढे ६ प्रतिशत रहेको छ । उच्च मुद्रास्फीति भएको अवस्थामा मुद्रास्फीतिभन्दा तल जाने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुलाई सकारात्मक मान्‍न सकिँदैन ।

कतिपय नागरिक निक्षेपको ब्याजदरबाट नै गुजार चालउने पनि हुन्छन् । यस्तै कतिपय वृद्धवृद्धा हुन्छन जुसको सेक्युरीटी नै बैंक निक्षेप हुन्छ । त्यस्ता निक्षेपकर्ता अन्य आधार हुँदैनन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा त्यस्ता निक्षेकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । त्यसलै पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा बैंकहरु संयमित हुन आवाश्यक रहेको देखिन्छ ।

यता राष्ट्र बैंक पनि मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदरमाथि हुनुपर्ने बताउँछ । निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर बचतमा हुनपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

उनले भने, “जहिले पनि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर बचतमा हुनुपर्छ, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर बचतमा भएन भने अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन हुन सक्दैन ।” मुद्रास्फीति र निक्षेपको ब्याजदरमा रहने अन्तरलाई वास्तविक व्याजदर भनीन्छ । जुन बचतमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।