काठमाडौं । अर्थ समितिले आगामी बजेटमार्फत् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्र, अर्थविद्लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी आगामी बजेट कस्तो ल्याउनु पर्ने भन्ने विषयमा सुझाव प्रतिवेदन दिँदै अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न नदिन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

५९ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन दिँदै समितिले सानो आकारको बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउनेहरू ३० लाख हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई रोजगारी दिने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

समितिले आगामी बजेटको प्राथमिकीकरण कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उद्योगीकरण र रूपान्तरणमा हुनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुन:स्थापना र प्रवर्धन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।