अन्ततः सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधि थप २०७७ सालको जेठ ५ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ र अर्थविद्हरूले बन्दाबन्दीको ढाँचा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नभन्दै नेपालमा सरकारले २०७६ सालको चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लागू गरेको छ । पटकपटक गरेर थप गरिएको बन्दाबन्दीको अवधि यही वैशाख २५ गते सकिने थियो । एकैपटक लामो समय बन्दाबन्दी घोषणा गर्दा जनताले विरोध गर्लान् भन्ने ठानेर यसरी पटकपटक बन्दाबन्दीको अवधि बढाइएको हुनुपर्छ । नेपालगन्जमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएपछि सरकारको कार्यशैली हेर्दा लकडाउनको अवधि बढाउने अनुमान गरिएको थियो । बन्दाबन्दीबाट भएको आर्थिक, मानवीय र सामाजिक क्षतिको अध्ययन गरेर सरकारले उचित कदम चाल्ने अपेक्षा भने फेरि तुहिएको छ ।

यथार्थमा यसपटक सरकारले बन्दाबन्दीको रूप केही खुकुलो बनाएर सुधार गर्ने सल्लाह सम्बन्धित विज्ञहरू दिएका थिए भने जनताले पनि त्यस्तै अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार उपाय छान्यो । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणको गम्भीरता नेपाल सरकारले बेला हुँदासम्म बुझ्नै चाहेन । सरकार सञ्चालकहरू त भित्रभित्रै संकटलाई कसरी सम्पत्तिमा बदल्ने भन्ने खेलमा लागेका रहेछन् । ओम्नी ठेक्का, खारेजी, भन्सारमा छाडिएको सामान बिकाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको अग्रसरताजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको प्राथमिकता संकटको मानवीय समाधान हैन दोहन रहेको पोल खुल्यो । अत्यासलाग्दो बन्दाबन्दीका बेला पनि सरकार जनतालाई सुविधा हुने उपाय खोज्न लागेन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले यति नै बेला सत्ता लुछाचुँडीको सस्तो प्रहसन देखाए । यसैले सायद, सरकारबाट जनताको हित हुनेगरी सुझबुझपूर्ण निर्णयको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हो ।   

जनताप्रति सरकार पटक्कै उत्तरदायी भएन । जनतालाई बन्दाबन्दीमा राखेरमात्र संक्रमण अन्त्य हुन्छ भन्ने अहिलेको सरकारले मात्र ठान्ने मूर्खता हो । केही दिन वा हदै भए केही साताभित्रै वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने छन् । उनीहरू संक्रमित पनि हुनसकछन् । तिनलाई व्यवस्थितरूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने सुझबुझ, कार्यक्रम र संरचना सरकारसँग छैन । पर्यटकका अभावमा बन्द हुन लागेका मझौला स्तरका होटल व्यवस्थापनसँग वार्ता गरेर काठमाडौं, पोखरा, सौराहा ठाउँआदिमा तिनलाई सहुलियत दरमा क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध गरे अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सहयोग पुग्नसक्थ्यो । परीक्षणसँगै संक्रमण भेट्ने क्रम पनि जारी रहनेछ । अनि कतिन्जेल यस्तै हचुवा शैलीको बन्दाबन्दी थपिरहने ? भाइरसले त फर्केर पनि आक्रमण गर्ने रहेछ । भारत वा चीनको नक्कलमात्र गर्नुको साटो नेपालले आफूअनुकूलको प्रतिकार्य अपनाउनु पर्थ्यो । ‘‘ऐसी अन्धेर कबतक ? जबतक चले तबतक’ शैलीमा मुलुक धेरै चल्दैन । भयावह अवस्था नपर्खौँ