काठमाडौं । कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी कमजोर संरचना निर्माण गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने संघीय संसदमा विषय उठान भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नु उचित भएको बताएको हो ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भुलबस कमसल सामग्री पर्न जाने भन्ने कुरा मान्न नसकिने बताउँदै अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा व्यवसायीले मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको बताइन् । उनले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था उचित भएको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएका कारण मिलेमतो बढी हुने गरेको पाइएको छ ।” उनले जनप्रतिनिधि बन्ने कि ठेकेदार ? प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “कोही जनप्रतिनिधि सामेल छ भने उसले पनि अब ठेकेदारी गर्नुहुँदैन । ठेकेदारी गर्नका लागि निर्माण व्यववसायी नै हुनुपर्छ ।”

भेटमा सांसद गणेशकुमार पहाडीले सम्झौता भएपछि कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि बाहनामा काम नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सम्झौता भइसकेपछि कार्यसूची अनुसार काम भएन भने निर्ममतापूर्वक कारबाहीमा जानुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई योभन्दा अगाडि पटक–पटक भनेका छौं ।

यसमा निर्माण व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्छ ।” उनले निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउँदै भने, “तपाईंहरूले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्‍यो र कार्यतालिका अनुसार काम गर्नपर्‍यो ।”

बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीका समस्याको विषयमा जानकारी गराए । उनले कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको धरौटी समेत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण निर्माण प्रभावित हुँदै आएको गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय कमजोर संरचनाहरू बन्ने क्रम बढ्दै गएको र निर्माण व्यवसायी पनि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रति असन्तुष्ट रहेका बेला समितिले छलफललाई तिव्रता दिएको हो । समितिले सोमबार निर्माणाधीन पुलको अवस्थाको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसँग छलफल गरेको थियो ।