काठमाडौं । सरकार र मधेसवादी दलबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले संसद्मा लगेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने, स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने र मोर्चाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिनेछन् ।
आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनको प्रस्ताव संसद्मा लैजानेछ । त्यसपछि मोर्चाले आफ्ना आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिनेछ ।
संविधानको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक दलहरु संविधान जारी हुनुअघि देखि नै आन्दोलनमा थिए ।
“सरकारले परिमार्जनसहितको प्रस्ताव संसद्मा लैजानासाथ हाम्रो बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुनेछ,” राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिल झाले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “संविधान जारी हुनुअघि देखिको आन्दोलन त्यसपछि फिर्ता हुनेछ ।”
सरकारका तर्फबाटै मोर्चा सहमतिमा आउने सर्तमा चुनावको मिति सार्न सकिने प्रस्ताव आएको थियो ।
स्रोतका अनुसार तराई मधेससँग जोडिएका प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । तर त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर ४, ६ र ३ मा वैशाख ३१ गते नै र १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते गर्ने मोटामोटी सहमति भए पनि आइतबार सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने भएको छ ।
नागरिकताका बारेमा अहिले सरकारले लगेको प्रस्तावअनुसार नै जाने र भाषाका सन्दर्भमा केही स्पष्ट पार्ने, सीमांकन आयोग तत्कालै गठन गर्ने, त्यसले तीन महिनाभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने, आयोगले यसअघि बनेका आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर सीमांकन सम्बन्धि विषय टुगो लगाउने पनि उनीहरुबीच सहमति भएको छ ।
तर औपचारिक हस्ताक्षर भने भएको छैन ।
मोर्चाका नेताहरुले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । तर सरकार यसबारेमा लचक भए पनि सहमति भने भएको छैन ।
कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले तीनबुँदे सहमति भएको जानकारी गराउँदै सरकारले परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नासाथ मोर्चाले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताए ।
