मुलुकमा दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकार । सुशासन र समृद्धिजस्ता लोकप्रिय नारालाई कण्ठस्थ गरेका सरकारका पदाधिकारी । सहयोगी प्रतिपक्ष वा सरकारी मानसिकतामा थला परेको प्रतिपक्षी दल । सबै तहको चुनाव सम्पन्न । जननिर्मित संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर । यस्तो सुनौलो मौका पाएको सरकारले सुशासनको स्पष्ट मार्ग रेखा देखाउँछ कि भन्ने नागरिक अपेक्षा यतिबेला आकाशबेलीजस्तै भएको छ । मुलुकमा गन्जागोल बढ्दै गएको छ । विगतमा दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन, संविधान निर्माण र चारवटै तहको चुनावसँगै यसबीचका अस्थिर सरकारका कारण गन्जागोल भन्नोस् कि अव्यवस्था बढेको थियो । अब बलियो सरकार छ, उसले गन्जागोल, अव्यवस्था वा विकृति हटाउँछ भन्ने स्वाभाविक जनअपेक्षा हो । मुलुकमा विधिको शासन र सम्मान हुनुपर्छ वा हुन्छ भन्ने आमधारणा हो ।

अहिले गन्जागोल भन्नोस् कि भद्रगोल नभएको क्षेत्र खोज्यो भने भेटिन मुस्किल छ । तर यहाँ तीनवटा – आन्तरिक, विदेश नीति (कूटनीति) र समृद्धि ल्याउने आधार तहको विषयमा देखिएको भद्रगोलबारे मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ । त्यसो त, उत्तर दक्षिण जोड्न रेलको बाटो, पानी जहाजमा सयर, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार, मानवअधिकारको धज्जी, संवैधानिक मर्मको उपेक्षा र न्यायालयको अरण्यरोदनजस्ता मानमर्दनका कैयौं विषय छन्, जसले वाणी खोजेका छन् । यस्ता सबै विषयमा यहाँ केही भन्न खोज्नु स्वयं यो प्रस्तुतिलाई नै गन्जागोलमा पार्नु हुनेछ । त्यसैले, यिनका लागि अर्को सन्दर्भ पर्खिएर उक्त तीन विषयमा जानुपर्ने भयो ।     

पहिलो आन्तरिक – शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र उपभोग्य सामग्री जसले नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । शिक्षाको भद्रगोल हेर्न टाढा जानै परेन, पाँच दिनअघि भएको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको लापरबाही नै हेरे पुग्छ । नौ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थीको परिणाम उलटफेर भयो । एसएलसीको नाममा क्रान्ति आयो, एसईई भयो । अनुत्तीर्ण वा फेल शब्द विस्थापित भयो तर परिणाम त उस्तै – एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले कुनै विषय वा कहीँ पनि पढ्न र भर्ना हुन नपाउने नै भए । आखिर फेल नभएको, पास भन्ने शब्द लेखेर ती विद्यार्थीले पाए के ? उही वैदेशिक रोजगारी ? 
अर्कोतर्फ हालै माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा विज्ञान र हिसाबजस्ता विषयलाई ऐच्छिक बनाइएबाट शैक्षिक क्षेत्रमा उत्पन्न चिन्ता र असन्तुष्टिलाई शिक्षामन्त्रालयले परीक्षण भनी जवाफ दिएको छ । यसमा राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ के, कति छ ? कहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई परीक्षणको बन्दी बनाई राख्ने हो  ? फर्किएर हेर्ने हो भने शिक्षामा जस्तो परीक्षण र अस्थिरता अन्यत्र बिरलै छ । नेपाली युवाले साधन र मौका पाए वैज्ञानिक विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खुबी देखाएका छन् ।  विज्ञान आफ्नोमात्रै विषय ठान्ने विदेशीको इसारामा नेपाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न विज्ञान र गणितलाई ऐच्छिक बनाइएको दाबी केही शिक्षाविद्को छ । मन्त्रालयको जबाफ सुन्दा त्यस्तो दाबी सत्यको नजिक लाग्छ । राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका लागि बेला कुबेला शैक्षिक बन्द, हडताल गराइन्छ । कलिला विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिन्छ । महँगो शिक्षाले न्यून आय रहेका अभिभावक आफ्ना बच्चाबच्चीलाई राम्रो र उच्च शिक्षा दिन नसक्ने दुःखदायी अवस्थामा छन् । सामुदायिक शैक्षिक प्रतिष्ठानमा स्तर छैन । यतिविघ्न लापरबाह, अस्थिर, धनअनुसार र विकृत शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी पुस्ताका लागि र अन्ततः मुलुककै लागि खतराको संकेत हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको गन्जागोलबारे धेरै बोल्नै परेन । वर्षौँदेखि डा.गोविन्द केसी मागपत्र सहित यस क्षेत्रको माफियाकरण (?) विरुद्ध संघर्षरत छन्  । थेग्नै गाह्रो उपचार खर्च, चिकित्सक, प्रयोगशाला र औषधिको शुल्क सामान्य नागरिकको हैसियतभन्दा बाहिर छ ।  त्यसमाथि बिरामीलाई निजी अस्पताल, क्लिनिक, ल्याब र नर्सिड्.होमतिर तान्ने सिन्डिकेट प्रणाली बिरामीको ढाडै भाँच्ने प्रकारको छ ।  

यातायात साधन सञ्चालकको मनपरी अनियन्त्रित नै छ । सिन्डिकेट हटाइएको सगर्व उद्घोषपछि पनि यात्रुको सुविधा र शुल्कमा कुनै सहुलियत छैन । भद्रगोल र मनपरी ज्युँका त्युँ छ । कोचाकोच, उनै थोत्रा बस,यात्रुसँग अशिष्ट व्यवहार र कर्कश हर्न जस्ताको तस्तै छन् । कुनै पनि सेवाको एकाधिकार वा सिन्डिकेट हटाइनु राम्रो हो तर थप अराजकता नहोस् भन्ने सजग प्रयास नभए हालत अहिलेजस्तो हुने रहेछ । हटेको सिन्डिकेट पछि कति यातायात संस्था समितिबाट कम्पनीमा रूपान्तरण भए वा कति नयाँ दर्तामा आए ? यसबाट सरकारलाई कति राजस्व नाफा भयो र भयो के ? यस्ता जिज्ञासाको जबाफ आएको छैन । बरु दुर्घटनाका घाइतेलाई समितिले गर्दैआएको उपचार खर्च रोकिएको छ र पीडित थप मर्कामा पर्ने स्थिति छ । 

रह्यो उपभोग्य सामग्री । गुणस्तरीय के, स्तरीय पनि छैनन् भन्ने जानकारी बारम्बार सार्वजनिक भएकै छ । स्तरहीन, अखाद्य वस्तुको मिसावट, त्यसमाथि थप महँगो । विषादीले भरिएको तरकारी । त्यसमा पनि बिचौलिया (फौबञ्जार) को मनपरी । के सस्तो छ र तरकारी सस्तो हुनु ? महँगो तरकारीको पैसा फौबञ्जारको खल्तीमा । न उत्पादक किसानले उचित दाम पाए, न उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न नै पाए । दूध त्यस्तै प्रदूषित । यस्ता क्षेत्रमा छापामार शैलीका अनुगमनको हल्लीखल्ली भए, आदेशहरु पनि चर्चित बने तर अहिलेसम्म परिणाम  सकारात्मक पाइएको छैन । कतै चिया गफमा सुनिए जस्तो – हुँकारका साथ अनुगमन र छापा, लाभका साथ परिणाम निहुरीमुन्टी न, अर्थात् हात्ती आयो, हात्ती आयो ...फुस्सा, जस्तो ।  

दोस्रो, विदेशनीति । पारम्परिक र संवैधानिक प्रावधानअनुसार नेपालको विदेशनीति असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित छ, भनिन्छ । शीतयुद्धकालीन विश्व परिवेशमा स्थापित असंलग्न आन्दोलनको सदस्य पनि हो नेपाल । भग्न अवशेष शीतयुद्ध, बहुध्रुवीय दुनिया र अहिलेको खुला विश्व परिवेशमा विदेशनीति सञ्चालनका ती पारम्परिक सूत्रको सान्दर्भिकता वा तिनमा परिमार्जनको के,कति आवश्यकता छ ? यस विषयमा निष्कर्ष दिने काम असंलग्न वा वैश्विक कूटनयिक क्षेत्रको हो । तर कूटनीतिको ध्यान पनि खुला अर्थतन्त्रको वरिपरि अर्थ, व्यापार र बजारमुखी भएको छ, राजनयिकलगायत अन्य विषय गौण र अर्थबजार प्रमुख भएको छ । उदाहरण –भारत र चीनलाई डोकलाम्ले होइन,बजार – ब्यापारले जोडेको छ । 

परम्परा र यो सरकार बनेदेखि उत्तर, दक्षिण समदूरी वा सन्तुलित सम्बन्ध भनिदै आएको छ । यतिका दिनसम्म ध्यान पनि यसैमा केन्द्रित गरियो । समदूरी र सन्तुलित सम्बन्धको परिभाषा र परिभाषालाई प्रभावित पार्ने विषय जे होलान् तर भारत र चीन केन्द्रित हाम्रो अहिलेको परराष्ट्र नीतिले असंलग्न नीतिलाई प्रतिविम्बित गर्दैन, अपितु छिमेक केन्द्रित वा दुई देशवेष्ठित उद्बोध गर्छ । यस कारण अहिलेको हाम्रो परराष्ट्रनीति अन्य शक्ति राष्ट्र र दुनियासँग पृथक जस्तो महसुस गर्न थालिएको छ । हामीले घोषित, अघोषित छिमेकका दुई शक्ति वेष्ठित विदेश नीति अवलम्बन गर्दा वाह्य दुनियाले हामीलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्ने र पहिचान बन्ने खतरा छ । विदेशनीतिमा यस्तो अन्योल चिर्नु हाम्रा लागि जति जरुरी छ  दुनियासँगको सानिध्य बचाइ राख्नु शाक्ति वा समृद्धिका लागि त्यति नै जरुरी  छ । 

बाँकी रह्यो समृद्धिको आधार तह । स्थानीय तह नै समृद्धिको आधार तहसमेत हो । समृद्धि कसका लागि ? स्पष्ट उत्तर हुन्छ – सीमान्त र भुइँ वर्गीय न्यून अवसर पाएका परिवारका लागि । त्यो वर्ग प्रायः गाउँको दूरदराजमा बस्छ, ती क्षेत्र स्थानीय तहमा नै छन् । यस कारण समृद्धिको कार्यक्रम र स्रोत विभाजन स्थानीयतह केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएको गुनासो ती तह र प्रदेशहरुबाट आएका छन् । मूलतः अधिकार र स्रोत विकेन्द्रित हुने अवधारणाको संघीय संरचनामा सरकारी व्यवहार केन्द्रीकृत र अनुदार भएकोे छ । अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट छैन र  अवस्था  उत्साहजनक देखिएन । यही कारण सिंहदरबारको अधिकार होइन, विकृति चाहिं गाउँ पुग्यो भन्न थालिएको हो । 

संघ सरकारले मौद्रिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक र वाह्य सीमा, परराष्ट्र नीति, ठूला वा राष्ट्रिय आयोजना, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ठूला र राष्ट्रिय प्रभाव राख्ने स्रोतहरूको बाँडफाँट, संरक्षण क्षेत्रलगायतका  विषयमा अनुगमन, निर्देशन, सन्तुलन र कतिपय विषयमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्पष्टताका साथ आफूमा सुरक्षित गरिनुपर्छ । बाँकी संविधान निर्धारित अधिकार स्थानीय तहमा प्रक्षेपित हुनुपर्छ । तर, क्रमशः स्पष्टताभन्दा अव्यवस्था बढ्दो छ । अहिले थपिएको गन्जागोल निवारणमा खासै प्रयत्न नहुनु सरकारको लागि लाजमर्दो लाग्नुपर्ने हो । अर्कोतर्फ हामी चार तहमा विभक्त छौँ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय । यी सबै तहको अधिकार र स्रोतमा पहुँच जरुरी छ । चार तह संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हो । सबैभन्दा अन्योलमा जिल्ला समन्वय समिति परेको छ । पचहत्तरबाट सतहत्तर पुर्याइएको जिल्लाको अधिकार र औचित्यको पुनव्र्याख्या हुन यस कारण जरुरी छ कि त्यसको अस्तित्व संवैधानिक  छ । 

उल्लिखित कतिपय कुरा वर्तमान सरकारको मात्रै उपज होइनन् । यिनै राजनीतिक दलहरुले राज्य सञ्चालन गर्दै आएका बखतको उपहार र उत्तराधिकार पनि हुन् । तर अहिले सरकार बलियो छ र सुधारका सूचकहरु स्थापित भइसक्नु पर्ने थियो । त्यसो भएन, ‘सुकिदे भन्दा फुकिदे...’ भनेजस्तै गन्जागोल थपिन गयो । समयमै गन्जागोल हटाउन सकिएन भने समृद्धिको सपना  टाढिन्छ र संविधान कार्यान्वयनको बाटो पनि अप्ठ्यारो, अवरुद्ध बन्नसक्छ ।