नेपालको शासन प्रणालीमा २००७ सालयता चारपटक ठूला र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भइसकेका छन् । करिब ७ दशकको अवधिमा एउटै खलकको निरंकुश जहानियाँ शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका शासन व्यवस्था नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । यस अवधिमा समयसँगै प्रविधिको प्रयोगमा पनि ठूलो प्रगति भइसकेको छ । तर, राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्रको सामन्ती प्रवृत्तिमा भने पटक्कै परिवर्तन भएको छैन । जनताले नजानेर गल्ती गरे पनि सजाय भोग्नुपर्छ भने कर्मचारीले जानेर वा नजानेर काम बिगारे पनि सजाय भने नागरिकले नै भोग्नुपर्छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका – २ का चेपाङहरूले अहिले यस्तै विडम्बनाको सिकार भइरहेका छन् । नापीमा ठेगाना चितवन लेखिएका कारण तिनले आफ्नो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) पाउन सकेका छैनन् । जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नभएकै कारण भूकम्पमा घर भत्के पनि तिनलाई अनुदान दिइएको छैन ।
राज्यले पचासौं वर्षदेखि लोपोन्मुख जाति चेपाङको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । यसको तात्पर्य चेपाङ समुदाय औसत नेपालीभन्दा अझ पछाडि परेको छ भन्ने नै हो । यसैले चेपाङहरूसँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा सरकारी कर्मचारी संवेदनशील हुनुपथ्र्यो । हाल बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका – २ मा पर्ने पार्लाक, बाकुराङ र भैँंसे गाउँका चेपाङहरूको जमिन धादिङमा भए पनि नापी चितवनबाट हुँदा लालपुर्जा पनि चितवनको मालपोत कार्यालयमा पुग्यो । अहिले ती गाउँहरू धादिङमा छन् तर जग्गाको स्रेस्ता चितवनमा छ । चेपाङहरू बसाइँ सरेकाले उनीहरूको जमिन चि चितवन मालपोतमा गएर लालपुर्जा लिन सजिलो पनि छैन । कर्मचारीले दिने झन्झट त छँदैछ सधैँ कारोबारका लागि उनीहरू चितवन जानुपर्ने हुन्छ । अर्थात् बेनीघाट रोराङका चेपाङहरूका लागि सरकारी कर्मचारीले गरेको यो गल्ती वा हेलचेक्य्राइँले ‘जग्गा भएर पनि सुकुमवासी’ हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा जमिन हुँदाहुँदै पनि सरकारी कर्मचारीले बेलैमा काम नगरिदिएको वा हेलचेक्य्राइँ गरेको कारण जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नहुँदा राज्यका सेवा, सुविधा र अनुदान नपाउनेहरूमा बेनीघाट रोराङका चेपाङहरूमात्र छैनन् । टोखा, भक्तपुर, हरिसिद्धीजस्ता उपत्यकाका पुराना नगरहरूमा पनि थुप्रै जनाले बसोवास गरिरहेका वा चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा सरकारी कर्मचारीका कारण नपाउँदा भूकम्पपछि पाउनुपर्ने अनुदान र सेवासुविधा नपाउनेको संख्या ठूलो छ । कतै कुनै मापदण्ड, कतै कुनै कानुन त कतै कर्मचारीको सनकले पनि जनताले दुःख पाइरहेका छन् । यस्तो अप्ठेरो सल्टाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि अगाडि सर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्षदिन नाघ्दासमेत यो समस्या समाधान भएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सरकारी कर्मचारीको पासोमा नपरेको भए सम्भवतः त्यस संस्थाले पनि घर भत्केका तर जग्गाको लालपुर्जा नभएका व्यक्तिहरूलाई अनुदान दिएर घर बनाउन सहयोग गर्ने कुनै न कुनै उपाय निकाल्नसक्नुपथ्र्यो । तर, सबै तमासेमात्रै भएका छन् ।
चेपाङ र भूकम्पपीडितकै लागि मात्र भए पनि सरकार संवेदनशील भएर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाउन तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । आफ्नो जमिन नहुने व्यक्तिलाई समेत राज्यले जमिन दिएर सुकुमवासी हुनबाट जोगाउनुपथ्र्यो भने चेपाङ र काठमाडौं उपत्यकाका केही नगरहरूका वासिन्दालाई उनीहरूकै जमिनको लालपुर्जा दिने हो । यस्तो प्रमाण पाउने अधिकार जनताको छ । यसैले बेनीघाट रोराङका जनप्रतिनिधिले चेपाङहरूको र अरू नगरका स्थानीय प्रतिनिधिले त्यहाँका जनतालाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । चितवनको मालपोत कार्यालयले नै चेपाङहरूको अभिलेख धादिङ पठाउने र धादिङबाट लालपुर्जा बनाएर गाउँमै गएर वितरण गरे सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अग्रसरता लिएर पुराना नगरका स्ववासी जमिनको लालपुर्जा दिलाउने र भूकम्पपीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने प्राधिकरणको पनि औचित्य सिद्ध हुन्थ्यो भने सरकार पनि कर्तव्यबाट च्युत हुने थिएन ।
