विराटनगर । देशभर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिक खर्च हुने गरेको तथ्य प्रदेश नम्बर–१ मा पनि लागु भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको खर्चको परिमाण हेर्दा असार महिनामा अधिक खर्च भएको देखिन्छ ।

असार महिनाको २५ दिनमा मात्र प्रदेश सरकारको कोषबाट ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएअनुसार असार १ गतेदेखि २५ गतेसम्म अधिक खर्च भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

असारको २५ दिनमा मात्रै चालुतर्फ ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन ३४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० अर्ब २८ करोड ६८ लाख १ हजार ३४ रुपैयाँ अर्थात् ८७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ८९.८१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५ हजार १०५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि कुमार खनालले बताएका छन् । 

चालु खर्च ८४ ‍.१५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ५ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलमा २३ प्रतिशत बजेट बढी खर्च भएको खनालको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष ६४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । २०७७/०७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुयैयाँ थियो ।

साउन महिनाभित्रै वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेर विकासका काम अघि बढाउन मन्त्री, मन्त्रालय तथा कर्मचारी गतिशील हुन सरकारले प्रयास गरे पनि असार महिनामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने कमी आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान समयमै सम्झौता गर्ने, काम अघि बढाउने र असारअगावै भुक्तानी लिने क्रमले गति लिन नसक्दा हरेक वर्ष असारमा हतार हतार काम सक्ने र भुक्तानी लिने गरिन्छ । अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै भूमिका रहने गरेको बताउँदै छानिएका योजनाको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई गति दिन जरुरी भएको बताउँछन् । 

“स्थानीय र संघीय सरकारको तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरूले सार्थक प्रयास गरे पनि असारमै बढी भुक्तानी हुने र काम सक्ने चटारोजन्य प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन,” धमलाले भने । 

असारे विकास रोक्न सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित गनुपर्ने प्राध्यापक अर्जुन बराल सुझाव दिन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू प्रणालीगत कमजोरी सच्याउन बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै बराल भन्छन्, “तथ्यांकगत रूपमा बढी खर्च भयो भनेर देखाउनुभन्दा पनि कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।” 

मन्त्रालयगत खर्चमा आर्थिक मामिला अगाडि

प्रदेशका तेह्र मन्त्रालयमध्ये वार्षिक रूपमा विनियोजितमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम ४१.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९७.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

यसैगरी, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९३.९७ प्रतिशत, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७२.३७ प्रतिशत, कृषि मन्त्रायले ८० दशमलव ९२ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रायले ८८.९२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७६.०३ प्रतिशत, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७१.५४ प्रतिशत, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ८२.४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८४.२४ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७४ .९६ प्रतिशत र प्रदेशसभाले ९०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।