काठमाडौं । महाधिवेशन भएको ६ महिना लाग्दा पनि नेकपा माओवादी ( केन्द्र)ले पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको पुस ११ देखि १८ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले २ सय ३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । सोही केन्द्रीय समितिको पुस २० मा बसेको बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो ।बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी पछि छान्ने तय भएको थियो । माओवादी विधानले केन्द्रमा  एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

महाधिवेशन भएको ६ महिनासम्म पनि पदाधिकारीले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीभित्र र बाहिर पदाधिकारी नछानेको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । प्रचण्डले निर्वाचन गराउन नचाहने र निर्णय पनि दिन नसक्दा पदाधिकारी चयनमा समस्या आएको नेताहरू बताउँछन् । पदाधिकारीमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि छान्न समस्या भएको हो ।

माओवादी विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतदानबाट पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ । तर, प्रचण्ड निर्वाचनबाट पदाधिकारी छान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराको दाबी रहेको बताइन्छ । यसबाहेक उपाध्यक्षमा गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लिलामणि पोखरेल, मातृका यादव आकांक्षी छन् ।

उपाध्यक्ष र सचिवमा खासै समस्या नभए पनि महासचिव पदमा भने प्रचण्डलाई मिलाउन चुनौती छ । प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ महासचिवका मुख्य दाबेदार रहेकाले समस्या भएको हो । प्रचण्डले उनीहरूमध्ये एकजनालाई उपाध्यक्षमा जान आग्रह गरे पनि दुवैजना मान्न तयार छैनन् । उनीहरू बरु निर्वाचनमा जान तयार रहने तर महासचिवबाट पछाडि नहट्ने बताउँदै आएका छन् । दुवैले आफूलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारी दाबी गर्दै आएका छन् । गुट र विभाजनबाट पार्टी कमजोर बनेको अवस्थामा प्रचण्ड शर्मा वा पुनमध्ये एकको पक्षमा बोल्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

शर्मा र पुन माओवादीभित्र दुई गुटको समेत नेतृत्व गर्छन् । नियुक्तिदेखि निर्वाचनमा उमेदवार चयनसम्म शर्मा र पुनको समेत भागबन्डा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जनवर्गीय संगठनमा पनि दुवै नेताहरू निकटलाई अवसर दिने गरिएको छ ।

माओवादीले असार १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा राजनीतिक समीक्षासँगै पदाधिकारी चयनको विषय उठ्ने नेताहरू बताउँछन् । तर, प्रचण्ड संघ र प्रदेशको चुनावअघि पदाधिकारी चयनको मुडमा नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।