काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परेको छ ।

गएको वैशाख १८ गते सरकारले १६ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल र ६ महिना सिनियर एआईजी सहकुल थापाको वरीयता मिचरे एक महिनाअघि एआईजी बनाइएका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि त्यसविरुद्ध सिनियर एआईजी पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

वैशाख २१ गते दर्ता भएको रिटमा असार २२ गते नै न्यायाधीश सुस्मलता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमै निवेदनमार्फत बसहमा प्रवेश गरेको सरकारी पक्षले चुनावको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश नदिन अनुरोध गरेको थियो ।

आईजीपी नियुक्ति भइसकेको र पोखरेलले उठाएको विषय गम्भीर सार्वजनिक महत्वको भएको भन्दै जेठ १७ गते अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो । तर, जेठ १७ को सुनुवाइमा आईजीपी नियुक्त गरिएका सिंहविरुद्ध एआईजीबाट बढुवा गर्दा नै गैरकानुनी बढुवा भएको भन्दै उजुरी परेको र सिंहलाई तामेलीसमेत नभएको पाइएपछि यसअघि डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीसहितले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भयो ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले एआईजी बढुवाकै क्रममा विधि मिचिएको भन्दै अन्तिम सुनुवाइ हुनेगरी ३० जेठको मिति तोकेको थियो । ३० जेठमा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की र न्यायाधीश चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको आईजीपी नियुक्तिको मुद्दामा त्यसदिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको संयुक्त इजलासले आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै इजलासमा परेका बाँकी सबै २५ मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ ।

त्यसैले आईजीपी नियुक्ति विवादको टुंगो आजै हुने अनुमान गरिएको छ ।