विराटनगर । प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा संवैधानिक सीमा, सिलसिला र ढाँचा मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । पहिलो कार्यकालमा निर्माण भएका धेरै ऐन संघीय स्वरुपमै हुवहु आएको तर प्रदेशको मौलिक विशेषता समेटिन नसकेको अध्ययनबाट देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
 
कोसी प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा बनाएका तर कार्यान्वयनमा नगएका पाँचवटा विधेयक अध्ययनका क्रममा त्रुटिका साथै क्षेत्राधिकारमा समेत समस्या देखिएको हो ।
 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा कोसी प्रदेशसभाले विराटनगरमा आयोजना गरेको विधायिकी परीक्षण र समितिको प्रभावकारिता विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञले संख्या बढाउनुभन्दा जनमुखी कानुन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । 

विज्ञ समूहले कोसी प्रदेशसभाले यसअघि बनाएका प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०७६, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७५ अध्ययन गरेका थिए । विज्ञ तथा कानुन व्यवसायी मोहनलाल आचार्यले जनताका लागि बनाइएका धेरै कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
 
“संख्या कम होस् तर पूर्ण कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” उनले भने, “धेरै प्रदेशले संघीय कानुन नै कपिपेस्ट गरेर बनाएको देखिएको छ । यसबाट प्रदेशले बनाएको कानुनको महत्व घटाउने काम भएको छ ।” उनले प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिए ।

संविधानसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय जस्तै कानुनको अडिट पनि आवश्यक भएको बताए । कानुन बन्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि देखिएको भन्दै उनले भने, “राज्यको लगानी भएर बन्ने कानुनले अधिकार दिने वा खोस्ने पनि हुन्छ । अन्यत्र पनि उत्तर विधायिकी परीक्षण सुरु भएकोले अब हामीले पनि गर्नैपर्छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था जनजनमा पुगेर हेर्ने काम संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्छ ।” ऐनमा भएका कमजोरी परीक्षणबाट सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले समितिका सभापति र सचिवालयको सुमधुर सम्बन्ध तथा सहकार्यले मात्र पूर्ण कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, “समितिले सरकार वा मन्त्रीलाई खुइल्याउनेभन्दा पनि रचनात्मक ढंगले सुझाव दिनुपर्छ ।”
 
कोसी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको मात्र नभएर सरोकारवाला सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले भने, “विषयगत समितिहरूको सक्रियताबाट नै कानुनमा भएका कमजोरी सुधार गर्न बल पुग्छ ।” 

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले स्पष्ट र जनमुखी कानुन बनाउने दिशामा प्रदेशसभा प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “विषयगत समितिका सभापतिको चयनमा ढिलो हुँदा समेत केही कठिनाइ भएको हो । कानुन बनाइरहँदा प्रदेशको मौलिक पहिचानलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।” 

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सीमित स्रोतका बाबजुद विषयगत समितिहरूको सक्रियता बढ्दै गएको बताए ।