प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अमेरिकी सेनाका एशिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लायनले शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौं । नेपाली सेना र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) मा १० बुँदे सहमति हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले यसबारेमा सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सहमति हुन लागेको भन्दै सो सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । 

उनले विगतमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि यस विषयमा संलग्नता रहेको भन्दै संसद्लाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

यसैगरी एमाले नेता भीम रावलले एसपीपीको मस्यौदामा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको र यो नेपाललाई एउटा कुनै देशको सैनिक अखडाका रूपमा परिणत गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै सैनिक शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्ने जनादेश प्रधानमन्त्रीलाई नभएको स्पष्ट पारे । यसअघि पनि रावलले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरे अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै सरकारविरुद्ध खरोरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । 

एसपीपीलाई लिएर नेपाली सेना सकारात्मक नभएको र विशेषगरी प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले थप छलफल गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ । यसै साताको आइतबार चारदिने भ्रमण गरेर अमेरिकी सेनाका एसिया प्यासिफिक कमान्ड (यूएसएएसी)का कमान्डर वरिष्ठ जर्नेल चाल्र्स ’ए’ फ्लिन फर्किएका छन् । 

जंगी अड्डामा गत शुक्रबार प्रधानसेनापति शर्मासँग भएको भेटमा उनले एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।

तर सहायक रथी एवम् सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले फ्लिनको भ्रमण सद्भावना भ्रमण मात्र रहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनले भने, “उहाँको भ्रमण एजेन्डाबिनाको हो । त्यो सद्भावना भ्रमण मात्रै थियो ।”

यता एसपीपीलाई लिएर उठेको विषयमा जंगी अड्डा मौन छ । तर प्रवक्ता सिलवाललाई यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “एसपीपीको औपचारिक या अनौपचारिक कुनै पनि मस्यौदा नेपाली सेनाले पाएको छैन । यसबारे हामीलाई आधिकारिक केही पनि जानकारी छैन ।”

सम्झौतामा के छ ? 

दश बुँदे सहमतिमा नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास र नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम रहेको छ । 

यस्तै, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास र नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता रहने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको छ । 

दशवटा धारामा समावेश भएका बुँदाहरुमा धारा २ मा सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू शीर्षक उल्लेख छ । उक्त शीर्षकमा नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुने बताइएको छ । 

सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुने जनाइएको छ । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

तर विशेषगरी धारा छ को २ मा उल्लेख भएको ‘पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ’ जस्ता बुँदाले प्रस्तावित सम्झौताप्रति सशंकित बनाएको हो । 

एसपीपीको दीर्घकालिन असर के छ ? के भन्छन् विज्ञ ?

एमसीसी सम्झौता पारित हुन लाग्दा नेपालमा अमेरिकी सेना आउछ भन्दै उक्त विषयलाई राजनीतिकरण गरी निकै गिजोलिएको थियो । सो विषयलाई लिएर आम नागरिक समेत पक्ष र विपक्ष गरी दुई भागमा बाँडिएका थिए । त्यसैले एसपीपीको विषयलाई राजनीतिकरण नगरी त्यो नेपाललाई किन चाहिएको हो त्यसबारे विचार विमर्श हुनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

सन् २०१९ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकामा रहेका बेला एसपीपीलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो । दक्षिण एसियामा मात्र होइन सार्क र बिम्स्टेकमा आबद्ध राष्ट्रहरुलाई हेर्यो भने थाइल्याण्ड सन् २००२, बंगलादेशले सन् २००८ र श्रीलंका र मालदिभ्सले २०२० र २०२१ मा क्रमशः यो सम्झौतालाई अँगालेको सुरक्षाविद् एवम् पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् । 

“हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ र सेनालाई कसरी मजबुत बनाउँछ भन्ने कुराबाट यो आइरहेको छ जस्तो लाग्छ,” उनले  भने, “सबै देशको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । अमेरिकाले उसको स्वार्थ हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो । बरु, यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सेनालाई सशक्त बनाउन मद्दत पुग्छ ।” 

कतिपयले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेकाले एसपीपी जस्ता सम्झौताले देशलाई भूराजनीतिक खाडलमा लैजान सक्ने सशंयप्रति संकेत गरिरहेका छन् । 

तर सुरक्षाविद् बस्न्यातकाअनुसार असंलग्नता नीतिलाई पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने बताउछन् । उनकाअनुसार शीत युद्धको समयमा विश्व दुई धुु्रवमा बाँडिएको बेला सोभियत युुनियन र अमेरिकाको दुईवटा ब्लक हुँदाखेरी १२० देशले हस्ताक्षर संकलन गरेर असंलग्न राष्ट्र मुभमेन्ट सुरु भएको हो । 

अहिलेसम्म त्यो नीति पूर्ण मृत भइसकेको छैन । समय समयमा त्यो नीति मध्य एसियाका राष्ट्रहरु काजकिस्तान र उब्जेकिस्तान जस्ता मुलुकले यसका बैठक र गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । उनी भन्छन्, “तर अहिले संसारमा दुईवटा ब्लक छैन । सुप्रिम पावर भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने सम्भावित उदियमान शक्तिको रुपमा चीनलाई लिइन्छ ।” 

जबसम्म यी दुुईटा ब्लकलाई लिइँदैन नेपालीहरुको असंलग्नता भनेको सबै राष्ट्रसँग नेपाल र नेपालीलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो हाम्रो नीति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

एसपीपी के हो ?

एसपीपी के हो यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्न जरुरी छ । एसपीपी भनेको सेनाको सेनासँग सम्बन्ध हो । अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेटको कार्यक्रम हो, जुन सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले सञ्चालनमा ल्याउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ इन्डो प्यासिफिक कमाण्डले गर्छ । अमेरिकाको संसारभरि ६वटा कमाण्ड छ, त्यसमध्येको यो एक हो । तर त्यसले के केमा काम गर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

यसले प्राकृतिक विपद्, आपतकालिन दुर्घटना, नेतृत्व, स्टाफ र अफिसर्सको आदानप्रदान कार्यक्रम, हवाई उडानसम्बन्धी अप्रेसन तथा व्यवस्थापन, साईबर सुुरक्षा, प्रतिरक्षा कार्यजस्ता सुरक्षाका महत्वपूर्ण विषयमा काम गर्छ । 

एसपीपी सन् १९९२ मा सुरु भएको हो । एसपीपी अहिले ८५ वटा पार्टनरसिप र ९३ वटा पार्टनरसँग छ ।