विराटनगर । सरकारी मुआब्जा पर्खिएर बसेका विराटनगर ४ का स्थानीयले सडक संघर्ष थालेका छन् । विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको तर मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

सोमबार उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । 

विराटनगर विमानस्थल आसपासका ३५० परिवार दुई वर्षदेखि मुआब्जाको प्रतीक्षामा छन् । सरकारले उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने भनी रोक्का गरिदिएको छ । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि नगरवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्थानीयकाअनुसार एक हजार ४०० कित्ता जग्गा सरकारले रोकर राखेको छ । 

त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आफूहरूका माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले भने, “हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । न सरकारले जग्गा फुकुवा गर्छ नत मुआब्जा नै दिन्छ । हामी यताबाट सरेर अन्तै जानुपर्ने हो भने त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्ने थियौँ ।”

कतिपय स्थानीयले ठाउँ छाडेर जानुपर्ने भएकाले आफूहरूले घर मर्मतसमेत नगरेको र अहिले बस्नसमेत कठिनाइ हुने अवस्था आएको सुनाएका छन् । 

०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गर्दै वरिपरिका जग्गा रोक्का गरेको थियो । ०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि सूची प्रकाशित भएका स्थानीयहरू अहिले यता न उताको अवस्थामा पुगेको पौडेलले बताए । सूचनामा आफ्नो तीन पुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउन आग्रह गरिएको थियो । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर कार्यालयमा आफ्ना कागजात बुझाएका स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । 

स्थानीय मोहम्मद कलाउद्दीनले पाँच धुर जग्गामा घर बनाएको र बनाउनँला लागेको ऋणसमेत तिर्न बाँकी रहेको बताए । “मुआब्जा पाए त्यही पैसाले तिर्ने योजना बनाएको थिएँ । तर न जग्गा बेच्न सकियो नत मुआब्जा नै पाइयो । हामीलाई निकै समस्या भएको छ,” उनले भने ।