काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम बनाए पनि वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता नहुँदा ती छात्रवृत्ति लक्षित वर्गले कमै पाउने गरेको पाइएको छ ।

छात्रवृत्ति विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिने भनिए पनि त्यस्ता विद्यार्थी उक्त सुविधाबाट कमै लाभान्वित भएको निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरूले स्वीकारेका छन् । एन प्याब्सनका सह–अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आवश्यक परेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको कुरा यथार्थ भएको बताए । उनले भने, “आवश्यक परेकाले पाएका छैनन् । यो सत्य हो । तर, निजी विद्यालयले विभिन्न नेता र संघ संस्थाको दबाबमा सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर छात्रवृत्ति दिइरहेको छ ।”

उनको कुरालाई समर्थन गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले छात्रवृत्ति व्यवस्थित नभएको स्पष्ट पारे । भन्छन्, “छात्रवृत्ति दिन हामीलाई विभिन्न सोर्सहरूको दबाब आइरहन्छ । विद्यालय चलाउन पनि ती दबाब मान्नुपर्ने अवस्था छ ।”  विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये १० देखि १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको संख्यामा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाइरहेका छैनन् भने छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा समस्या झन् बल्झिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १२ किसिमका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका लागि सरकारले दुई अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत ८० लाख विद्यार्थीमध्ये ३२ लाखले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । 

तर, पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश लक्षित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । निलबाराही सेकेन्डरी स्कूलकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपालका अनुुसार विद्यार्थीसँग बैंक खाता नहुँदा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिको रकम रोकिँदै आएको छ । भन्छिन्, “मेरो विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश ज्यालादारी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी पढ्छन् । अभिभावकको नै नागरिकता हुँदैन । नागरिकता नभए पनि बैँक खाता हुुँदैन भने विद्यार्थीको कसरी हुन्छ ?”

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामलिस्ट नोटिस बोर्डमा राख्नुपर्ने भए पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गर्ने नगरेको बताए । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन गरिब विद्यार्थीलाई पालिकाले र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, छात्रवृत्ति पाउन सोर्स लगाउने गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । भन्छन्, “मेरो डायरीमा हेर्नुभयो भने सबै अभिभावकहरू फलानो विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि भनिदिनुपर्यो भन्दै आउँछन् । उहाँको अगाडि डायरीमा नाम लेख्दिन्छु । तर, विद्यालयलाई अनुरोधचाहिँ गर्दिनँ ।”

उनले छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय तहले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । भन्छन्, “कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षामा गाभिएकाले स्थानीय तहले आफैँ नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”