काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई इन्धन आयातको लागि अपुग रकम ऋण लिनको लागि जमानी बस्न अस्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भए पनि नेपालमा सेहीअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा चरम घाटामा रहेको निगम इन्धन आयातको रकम भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

मे महिनामा भारतीय आयल कर्र्पाेरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ४३ अर्ब रुपैयाँ भए पनि  इन्धन बिक्रीबाट संकलित २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पठाएको र २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । 

निगमले बाँकी रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको लागि ऋण लिन सरकारलाई जमानी बसिदिन आग्रह गरेको भए पनि नेपाल सरकारले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले  निगमलाई  आफ्नै  सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय सरकारले निगमलाई आफ्नै सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिने सुझाव दिएको बताउँछन् ।

सोहीअनुसार निगमले सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा सात अर्ब मात्रै ऋण पाउने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।

“हामीले प्रोपर्टी धितो राखेर ऋण लिने हो भने ६–७ अर्ब मात्रै पाउने अवस्था देखिन्छ, हामीले आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २२ अर्ब भन्दा बढी छ,” उनले भने ।

निगमले कर घटाएर भए पनि इन्धन आयातमा देखिँदै गरेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निगमको सुझाव रहेको उनले बताए ।

त्यही अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् छलफल पनि भइरहेको उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चुनावको भोलिपल्ट इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा परल मूल्य अर्थात् लागतअनुसारकै मूल्य कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, निगमले भने ३१ गते डिजेल, पेट्रोल  र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले समायोजन गरेको थियो ।  

आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई ऋण लिनको लागि जमानत बस्न अस्वीकार गरेको हो । निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भने अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रोपर्टी’ धितो राखेर ऋण लिन सुझाव दिए पनि अन्य कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् ।  

निगमकै कर्मचारीहरु भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दिनको लागि सरकारले निगमलाई असहयोग गर्दै असफल देखाउने रणनीति भएको बताउँछन् ।

मंगलबार  बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको  संयोजकत्वमा  अध्ययन समिति नै गठन गरिसकेको छ ।

१० गने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा गराइने उल्लेख छ ।   

तर, घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने कुरा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन ।  

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’ का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।

तर, चालु आबको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउनको लागि कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोही आयोजना बनाउन भनेर उठाउन सुरु भएको कर भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत् पूर्वाधार करको रुपमा परिमार्जन भयो । 

त्यतिमात्रै नभएर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले उठाउन सुरु गरिएको उक्त कर २०७७–०७८ बाट नै  प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारको बजेट वितरणमुखी हुने र त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्ने पहिलो माध्यम इन्धनको कर पर्ने तर सोही इन्धनको मूल्यवृद्धि भएर उपभोक्ता मर्कामा पर्दा भने सरकार पन्छिने अवस्था देखिएको छ ।  

सरकारले लागत अनुसारको मूल्यमा इन्धन नबेचेको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई इन्धन आयातको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रकमको लागि ऋण लिन जमानत बस्न पनि अस्वीकार गर्दा इन्धन आयातमा समस्या भएर बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको निगमकै अधिकारी बताउँछन् ।