मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखले पद बहाली गर्दा महानगरपालिकाले उठाउने करको दर घटाउने र दायरा बढाउने विषयमा कार्यपालिकामा प्रस्ताव लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । यसैगरी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुखले नगरपालिकाका सबै बालबालिकालाई माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढाइने पहिलो निर्णय गरे ।
 
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । देशका विभिन्न पालिकाहरूमा यस्ता निर्णयहरू भएका होलान् । केही विशेष गरेर देखाउने र आफूलाई राम्रो जनप्रतिनिधि साबित गर्ने चाहना सबैको हुन्छ । त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
 
चुनाव जितेको जोसमा जनताका लागि सुविधा र सहयोगको घोषणा गर्ने होड नै चल्न सक्छ । परन्तु, यस्ता घोषणा पालिकाको साधनस्रोत र वास्तविकतामा आधारित नभए कार्यान्वयन हुन सक्तैनन् । कार्यान्वयन नभए त्यस्ता घोषणा प्रत्युत्पादक हुन्छन् । 
 
 कर्मचारीले करिब १५ वर्ष स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा जनतामाथि अनुचित र अनावश्यक करको बोझ थपिएको थियो । अगिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत त्यस्ता करहरूमा पुनर्विचार गरेनन् । अनुचित करलाई पालिकाको आमदानीको स्रोत भन्दै कायमै राखे ।
 
पालिकाहरूले दिने आधारभूत सेवालाई समेत राजस्वको स्रोत बनाउने कारिन्दे सोचले गत ५ वर्ष पनि निरन्तरता पायो । गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको सिफारिस दिँदा पनि पैसा असुल्ने प्रवृत्ति यसैको उदाहरण हो । 

यस्ता विवेकहीन दस्तुर उठाएर फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुको साटो  ५ वर्षमा बढाउने काम भयो । पुराना प्रतिनिधि अधिका‌ंशले यसपटक चुनाव हार्नुको एउटा कारण यस्तो अभ्यास पनि हुनसक्छ ।

यस्तो अभ्यास जनमुखी मानिन सक्तैन । पालिकाहरूले कर पक्कै लिनुपर्छ तर सिफारिसजस्ता सेवाबाट राजस्व बढाउन खोज्नुको साटो जनतालाई हुने फाइदामा बढी कर लगाउनु न्यायोचित हुन्छ । 

नगर क्षेत्रमा आफू बसेको घरसमेत आंशिक बहालमा लगाएर गुजारा चलाउनेदेखि पैसा लगानी गरेर ब्याज कमाउनेसम्मका परिवारहरू हुन्छन् । तिनलाई लगाइने करको सीमा र दर समान बनाउनु अन्याय हुन्छ । 

राज्यबाट हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाट सम्पत्तिको मूल्य बढ्नेहरूसँग पालिकाहरूले पनि बढी कर लिए हुन्छ ।  यसैले प्रचलित करका दरको यथार्थ समीक्षा गरेर सबैले राजीखुसी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके अहिलेको कुल राजस्वमा पनि वृद्धि नै हुने देखिन्छ ।

साथै, करको दर हेरफेर सस्तो लोकप्रियतामा आधारित भयो भने पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद भत्ता बढाउने होड गर्नुभन्दा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइको स्तर सुधार नभए निःशुल्क हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।  
 
यसैले जनप्रतिनिधिहरू जनमुखी बन्नुपर्छ तर सस्तो लोकप्रियताका लागि लोकरिझ्याइँमा लाग्नु हुँदैन । अहिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन वा त्यसमा पछुताउन पर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् । जनताका सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकारहरूलाई असफल हुने छुट छैन ।