नयाँ दिल्ली । युक्रेन–रुस युद्ध भइरहेका बेला बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बिहीबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातबाट दुई दिने भारत भ्रमणको सुरुआत गरेका छन् ।

जोन्सनले भारतलाई पश्चितर्फ आकर्षित गर्ने र युक्रेनमा यद्ध चर्किरहेका बेला रुसी तेल र हतियारमाथिको निर्भरताबाट नयाँ दिल्लीलाई छुटाउने आशा गरेका छन् ।

“हामीले निरंकुश राज्यहरूबाट हाम्रो शान्ति र समृद्धिका लागि खतराहरूको सामना गरिरहेकाले लोकतन्त्र र मित्रहरू एकसाथ रहनु अत्यावश्यक छ,” जोन्सनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको लामो प्रतिक्षाको यात्रा अघि पत्रकारहरूलाई भने ।

मोदीले युक्रेन युद्धप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, नयाँ दिल्लीले आफ्नो शीतयुद्धकालीन सहयोगी मस्कोको विश्वव्यापी मञ्चमा निन्दा गर्न नचाहेको कारण पश्चिमी नेताहरूले भारतलाई आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न लबिङ गर्न बाध्य भएका छन् ।

भारतको शीर्ष तेल कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मार्चमा रुसबाट ३० लाख ब्यारेल कच्चा तेल किनेको थियो । गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मोदीलाई रुसी तेलको खरिद नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।

नयाँ दिल्लीले बाइडेनसँग कुनै दृढ प्रतिबद्धता गरेको छैन । बरु भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले रुसी तेलमा युरोपको निर्भरताको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

“सम्भवतः हामीले एक महिनामा गर्ने कुल खरिद युरोपले एक दिउँसोमा गर्ने भन्दा कम हुन्छ,” जयशंकरले गत हप्ता वासिङ्टन डीसीमा पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

रुस भारतको प्रमुख रक्षा साझेदार हो । क्रेमलिनले सन् २०१६ र २०२० को बिचमा नयाँ दिल्लीमा ६.६ अर्ब डलरको हतियार निर्यात गरेको छ ।

जोन्सनका प्रवक्ताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा मोदीलाई ‘व्याख्यान’ दिने कुनै योजना नभएको बताए । तर रक्षा र ऊर्जाका लागि विकल्पहरू प्रस्ताव गरेर भारतसँग सुरक्षा सहयोग सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

नयाँ दिल्लीको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन थिङ्क–ट्याङ्क (ओआरएफ) का सदस्य विवेक मिश्रा भारतीय नेतासँग जोन्सनको वार्तालापमा युक्रेनको महत्वपूर्ण स्थान हुने बताउँछन् ।

“मलाई लाग्दैन कि बेलायतले कुनै पनि एक देशलाई एक्लो पार्न पश्चिमसँग पंक्तिबद्ध हुन भारतलाई मनाउन धेरै प्रयास गर्नेछ । मलाई लाग्छ असंलग्नताप्रति भारतको स्थिति एकदम स्पष्ट छ,” उनले भने ।

विल्सन सेन्टरका दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ सदस्य माइकल कुगेलम्यानको धारणा पनि उस्तै छ ।

“कसैले पनि भारतलाई रुसप्रति आफ्नो स्थिति परिवर्तन गराउन सफल भएको छैन र जोन्सनले पनि गर्दैनन् । नयाँ दिल्लीको स्थिति एकदम अपरिवर्तनीय छ,” उनले भने ।

“हामीले के आशा गर्न सक्छौँ भने जोन्सनले अन्य समान विचारधाराका पश्चिमी नेताहरू जस्तै भारतलाई रुससँगको व्यापार सहज बनाउन आह्वान गर्नेछन् । तर सन्देश ‘पिच’को रूपमा दिइनेछ, अल्टिमेटम रूपमा होइन ।”

माल्टा, जोर्डन र लिबियाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत अनिल त्रिगुनायत भन्छन्, भारतले यो बैठकलाई भारतका दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीन र पाकिस्तानमा बेलायतको अडान बुझ्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छ ।

व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन

भूराजनीतिबाहेक जोन्सनका लागि व्यापार र लगानी घोषणाहरू मुख्य प्राथमिकता हुन् । किनकि उनले ब्रेक्जिटपछिको बेलायतको भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रयास गर्छन् ।

जोन्सनको कार्यालयले एक विज्ञप्तीमा दुई देशबीचको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ लगानी र निर्यात सम्झौताहरू एक अर्ब डलर भन्दा बढी (१.३ अर्ब डलर) पुर्‍याउने, बेलायतमा लगभग ११ हजार रोजगारी सिर्जना पक्का गर्ने जनाएको छ ।

डिजिटल हेल्थ, इन्डियन डीप–टेक, एआई स्टार्ट–अप लगायत विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा हुने सहकार्यहरू पनि भ्रमणको एजेन्डामा छन् ।

“भारत र पोस्ट–बेक्जिट यूकेका लागि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को अन्तिम रूप, बढाइएको समुद्री सहयोग र इन्डो–प्यासेफिकमा बलियो साझेदारी महत्वपूर्ण छ,” ओआरएफका मिश्राले भने, “यस्तै, दुवै पक्षले यो भ्रमणमा उनीहरूको व्यापार र लगानीको प्रगतिको समीक्षा गर्न र रोडम्याप २०३० लाई राम्रोसँग साकार पार्न मार्गचित्र तयार पार्न चाहन्छन्, जुन दुई देशले गत वर्ष मेमा सहमति जनाएका थिए ।”

मे २०२१ मा भारत र बेलायतले आफ्नो व्यापार लगानी र प्राविधिक सहयोगलाई पुनरुत्थान गर्न र इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा रक्षा र सुरक्षा सहयोगलाई बलियो बनाउन खोज्ने रोडम्याप (मार्गचित्र) तयार पारेका थिए । यो रोडम्याप शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा मोदीसँग जोन्सनको बैठकपछि राम्रोसँग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । एफटीएको भविष्यको बारेमा पनि थप घोषणाहरू गरिने पनि एजेन्डामा छन् ।

“ब्रेक्जिटपछि, बेलायत भारतसँग एक व्यापक व्यापार सम्झौता गर्न इच्छुक छ । यद्यपि यो सम्भावना पनि छ कि भारतले रुससँग आफ्नो आर्थिक संलग्नता कसरी बढाउँदा देखिने बाहिरी रूपरेखा कस्तो देखिन्छ भनी हेर्न बाँकी नै छ,” पूर्वराजदूत त्रिगुनायतले भने ।

आन्तरिक समस्या सम्बोधन

व्यापार र विश्वव्यापी सुरक्षाका साथसाथै यूकेमा ‘पार्टीगेट’ काण्ड र भारतमा मुस्लिमविरुद्धको हिंसाका बीच जोन्सन र मोदीको भेटवार्ता हुँदैछ ।

तर, ओआरएफका मिश्राले जोन्सन भारतको आन्तरिक मामिलाहरूमा जान नाहँदैनन् भन्ने ठान्छन् ।

“जोन्सनलाई घर फर्केर पार्टीगेट काण्डको जवाफ दिनै काफी छ । यसको विपरीत, साझा मूल्यहरू, व्यापार, रक्षा र इन्डो–प्यासिफिक र खाद्य सुरक्षामा उनको जोड हेर्दा द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा नै गम्भीर छलफल हुन्छन्,” उनले भने ।

विल्सन सेन्टरका माइकल कुगेलम्यानको पनि उस्तै धारणा छ । उनी भन्छन्, "जोन्सनले जस्तै मोदीले पनि सम्बन्धको भविष्यको रूपरेखा तय गर्न चाहन्छन्–जुन दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण छ ।"

“सम्मेलन र व्यक्तिगत कूटनीतिको यस युगमा, विश्व नेताहरूको कुनै पनि बैठक महत्वपूर्ण छ । यो भ्रमण विशेष गरी महत्वपूर्ण छ किनभने यो यस्तो क्षणमा भएको छ जब भारत र बेलायतले युक्रेन युद्धमा एकदमै फरक अडान लिइरहेका छन्, जुन यस क्षणको सबैभन्दा ठुलो भूराजनीतिक चुनौती हो,” उनले भने ।

“मोदी पनि ठुलो भारतीय डायस्पोरा रहेको बेलायतसँग व्यवहार गर्दा दिल्लीका लागि सधैँ महत्वपूर्ण रहेको डायस्पोरा मुद्दाको परीक्षण गर्न चाहन्छन् ।”

कुगेलम्यानले मोदीको गृह राज्य गुजरातको भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

“यसको अर्थ मोदीका लागि व्यक्तिगत रूपमा जोखिमपूर्ण छ, जसले सफलतालाई अनिवार्य बनाउँछ ।”

अल्जजिराबाट ।