मधेस आन्दोलनका नाममा आत्महत्या गरेका र विदेशबाट आएर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्नेलाई पनि सहिद घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटीबाट जनही १० लाख रुपैयाँ लुटाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । माओवादीका नाममा मरेका, मारिएका, हराएकालाई पाँच लाख रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाटै दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्ता बेलामा माओवादीको हातबाट मारिएका व्यक्तिका आफन्तले न्याय खोज्नु सायद मूर्खतामात्रै ठहरिएला । तर, गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीले यस्तै मूर्खता गरेको आधा दशक बढी भइसक्यो । छोरा कृष्णको हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भनेर नन्दप्रसाद र गङ्गामाया अधिकारीले सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनीहरूलाई माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनैको आदेशमा मानसिक अस्पतालमा पठाएर विक्षिप्त साबित गर्ने प्रयास गरियो । पक्रेर थुनियो र चार भञ्ज्याङ कटाउने काम पनि गरियो । मध्ययुगीन अत्याचार सम्झाउने यी सबै काम जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सरकार भएकै बेला भयो । न्याय नपाएपछि आमरण अनशन सुरु गरेका कृष्णका बाबु नन्दप्रसादले अस्पतालमै प्राण त्याग गरे । उनको शव अझै शव गृहमै अलपत्र परेको छ । अर्का छोरा बेपत्ता छन् । उनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

 

माअाेवादीका हातबाट मारिएका कृष्णकी आमा गंगामाया पनि अनशनमै छिन् । छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भन्नेमात्र उनको माग हो । तर, सरकारका सामु उनको क्रन्दन अरण्य रोदन सिद्ध भइरहेको छ । सरकार यसरी नै संवेदनहीन र क्रूर भइरहने हो गंगामायाको नियति पनि नन्दप्रसादकै जस्तो हुने डर छ । सम्भवतः यही कारणले मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न खोजेका हुन् । परन्तु, कानुनभन्दा आदेशका भरमा सञ्चालित हुने नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास नजिक भेट्किनै दिएनन् । त्यतिमात्र हैन निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न खोजेको भन्दै पक्रेर लगे । स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा अपनाएको आधारका सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रश्नसमेत उठाउने गरिएको छैन । प्रशासनको यस्तै अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति कायम रहने हो भने कुनै दिन सिंगो काठमाडौं उपत्यका नै निषेधित क्षेत्र घोषित भएमा आश्चर्य हुनेछैन ।

 

सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्यु नेपालका लागि कहिल्यै नमेटिने कलङ्क सिद्ध भइसकेको छ । अब गंगामायाले पनि न्याय पाउलिन् वा उनले न्याय नपाए पनि अनशन छाड्लिन् भनेर आशा गर्ने खासै आधार पनि देखिँदैन । प्राथमिक कर्तव्य नै बिर्सेपछि राज्य नीति कथाको 'अन्धेर नगरी' बन्न पुग्छ । त्यति बेला सभ्यता, लोकतन्त्र र न्यायका कुरा गर्नु पाखण्ड सिबाय अरू केही हुनेछैन । यसैले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने हो भने गंगामायाको जीवन बचाउन सबै क्षेत्रबाट प्रयास हुनु जरुरी छ । अधिकारी दम्पतीले प्रहरीमा छोराका हत्याराहरू किटान गरेर जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले दाबी गरेअनुसार नै न्यायालयले पनि निर्णय गर्छ वा गर्नुपर्छ भन्नु हठ हुन्छ सत्याग्रह हुँदैन । यसैले सरकारले अरू घटनामा जस्तै यसमा किटानी जाहेरी परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरी अदालतमा पेस गर्ने काम त कम्तीमा गर्नुपर्ने हो । प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार हैन कानुन हेरेर कारबाही गरेमात्र व्यावसायिक ठहरिने हो । गंगामायाले अनुचित हठ गरिन् भने उनैले सहानुभूति र समर्थन गुमाउनेछिन् । तर, अहिले राज्य आफ्नो प्राथमिक दायित्वमै चुकेको छ । सरकारमात्र हैन गंगामायाका प्रश्नमा संसद्ले पनि आफ्नो गरिमा धान्न सकेन । सञ्चार माध्यमले पनि बलेकै आगो तापेको देखि थालेको छ । अदालतकै निर्णयसमेत विवादास्पद रह्यो । अझै समय छ, गंगामायाको जीवन बचाएर नेपाललाई दुई जना सत्याग्रहीको प्राण लिएको कलङ्क लाग्नबाट जोगाऊँ ! गङ्गामायाको प्राण अनशनमै गयो भने कानुनले हत्यारा नभने पनि आफ्नै अन्तरात्माले माफ गर्नेछैन भन्ने सबैले सम्झौं ।