काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटकको असहयाेगका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाउनुपरेको बताएका छन् । साेमबार मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको ऐनको प्रावधानअनुसार नै गर्भनरलाई निलम्बित गरिएको बताए ।

"यो कानुन सम्बद्ध कुरा नै हो । अहिले छानबिन कमिटी गठन गरेका छौँ । त्यो कमिटीले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिने छ । त्यो रिपोर्टले नै यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने छ," उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दिएमा एक महिनाभित्र सबै कुराहरू प्रष्ट हुने दाबी गरे ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको निर्णय गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ को व्यवस्थाअनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियाे । समिति गठन भएसँगै गभर्नर निलम्बन भए भने डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई सरकारले कायम मुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियाे ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारर्कमीहरूले गभर्नरमाथि किन छानबिन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दाेषारोपण गभर्नरलाई गर्दै आफू पन्छिने प्रयास गरे ।

गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले नै आयाेजना गरेको कार्यक्रममा उनले गभर्नर र राष्ट्र बैंकप्रति विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तर अर्थमन्त्री हुँदैगर्दा मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनी गरेको उद्घाेष विपरीत उनी आर्थक वर्ष सकिन लाग्दा २६ प्रतिशत मात्रै पुगेकोमा बेखबर भएको जस्तो देखिए । चालु खर्चका कारण गत वर्ष कोभिडको प्रभाव हुँदाको भन्दा २ प्रतिशत माथि पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आफूलाई गर्व गरिरहेका छन् ।

"हामीले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेका थियौँ । कर्जा प्रवाह ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियमनको आवश्यकता हो कि होइन ? यो अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन । यो राष्ट्र बैंककै काम हो," उनले भने, "वस्तु आयातमै बढी कर्जा गएको छ । यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा केही न केही योगदान गर्नुपर्थ्यो  । तर, कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्‍यो र उत्पादनको वृद्धिमा तालमेल कहीँ पनि छैन ।"

उनले कर्जा लगानी कहाँ भएको छ भनेर बारबार चासो व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयले खोज्ने प्रयत्न गरे पनि राष्ट्र बैंकले असहयाेग गरेको दाबी गरे । "कर्जा लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? त्यसका लागि हामीले अनुरोधसम्म गरेका छौँ । तर, हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ," अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

उनले मुद्रामा अनियन्त्रित विस्तार, कर्जा विस्तार बढी हुँदा आयात वृद्धि हुँदैजाँदा देशको विदेशी सञ्चिति १४ प्रतिशत बढीले घटेका विषयमा सुरुवाती दिनदेखि नै गभर्नरसँग चासाे राखेर कुरा गरेको बताए ।  "बाह्य क्षेत्रमा बढेको नियन्त्रण कसरी गर्ने ? विज्ञता र सल्लाहकारको हिसाबले राष्ट्र बैंककै कुरा हो भनेर सोधेको थिएँ," उनले भने ।

आफू सँधै उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्नेमा जाेड दिँदै आए पनि त्यसाे हुन नसको बताए । "कोभिडको रिकोचरीका विषयमै छलफल गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा विस्तारको नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा मैले बारम्बार राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु भने सार्वजनिक रूपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिन जोड दिनु पर्छ भनेको छु," उनले भने , "राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक रूपमा मात्र नभएर आन्तरिक रूपमा पनि भनेको छु । हाम्रो जास्तो देशमा कुन क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई बढी जोड दिने भनेर तोकेरै भनेको छु ।"

राष्ट्र बैंकले सरकारले ब्याज अनुदान दिएको सहुलीयतपूर्ण कर्जाको तथ्यांक उपलब्ध नगराएको दाबी गरे । "सहुलीयतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छौँ । तर, त्यो कर्जा कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि तथ्यांक अन्धाधुन्द छ । डाटा कही भेटिँदैन । राष्ट्र बैंकबाट यस्तो डाटा समयमै प्राप्त नभएको कुरा पनि साँचो हो," उनले भने, "अरू बाँकी कुरा धेरै आरोप प्रत्यारोप गर्नुपर्ने हैन । छानबिन कमिटीले आन्तरिक तथ्यहरूलाई लिएर तपाइहरूको अगाडि राख्ने नै छ ।"

उनले क्रिप्टाे करेन्सी कारोबारको कनरेमा आफूले ५ महिना अगाडि नै सूचना पाएर गभर्नरलाई बाेलाएर अध्ययन गराैँ भनेकोमा अहिले गाउसम्म पुगेपछि मात्रै राष्ट्र बैंक झस्केको आरोप लगाए ।

"क्रिप्टो कारोबारको कुराहरू पनि मलाई त थाहा थिएन । बाहिर होहल्लामा आउनुभन्दा पहिले नै ५ महिना अघि एउटा युवाले फोन गरेर यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाई जानकारी दिएपछि तत्कालै सचिवज्यूलाई भनेको हुँ," उनले भने, "सोही समयम्रै गर्भनर सा’बलाई पनि बोलाएर यस्तो रहेछ भनेको हुँ । यसको बारेमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरौँ भनेर ५ महिना अघि नै भनेको थिएँ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो । सूचनाको आधारमा मलाई जानकारी नभएपछि बारबार यो कुराहरू गर्भनर सा’बलाई भनेको हुँ ।"

आइतबार एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग ठेकेदारको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग पैसा नभएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार कारण अर्थतन्त्र गम्भीर माेडमा रहको बताएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अफवाहरूलाई जोड्दै लगेर ‘देश श्रीलंका हुन्छ ?' भनेर जवाफ फर्काए । "अफवाहहरूलाई जोड्दै लगेर ‘देश श्रीलंका हुन्छ, हुन्छ/हुन्छ’ भन्नेतिर लगिँदैछ । त्यो राष्ट्रघात हो । देशलाई त राम्रो बनाउनुपर्‍यो नि । श्रीलंका बनाउनतिर कि चासो भइरहेको छ उहाँहरूको त्यसमा अचम्म लागिरहेको छ ।"

उनले आज पनि राज्यको ट्रेजरीमा ६७ अर्ब रूपैयाँ पैसा मौज्दात रहेको भन्दै देश श्रीलंकाको अवस्थामा नपुगेको दाबी गरे ।

आफूले विभिन्न विषयमा राष्ट्र बैंकलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराए पनि राष्ट्र बैंकबाट बेवास्ता गरिएको जस्तो भएको दाबी गरे ।

उनले एलसीमा नगद मार्जिन आफूसँग छलफल गरेर नै लगाएको बताउँदै त्याे केही समयका लागि मात्रै भएको बताए ।

"व्यवसायीहरूको त्यसमा आपत्ति छ । तर, यो मार्जिनको नयाँ नियम सँधैका लागि होइन । उद्योगहरूमा बन्द नै हुने गरी कच्चा पर्दाथमा मार्जिन लगाउने भनेर कतै भनिएको छैन," उनले भने, "मार्जिकनको नयाँ व्यवस्थाको कारण उद्योगहरू बन्द भएकै हुन् भने कसरी बन्द भए अध्ययन हुन्छ । देशभित्रको उद्योगलाई कच्चा पर्दाथमा नलगाउने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा हो ।"

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा व्यापक हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा आयो । मन्त्री आफैँ हस्तक्षेप हो कि, नेतृत्व हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । "सहकार्य भन्ने हुन्छ, हस्तक्षेप भन्ने हुँदैन । मेरो मन्त्रालयको पनि सबै यही हुनुहुन्छ । सचिवज्यूसँग र सबै कर्मचारीहरूसँग मैले नबुझेको ठाँउमा सम्झाउनुस् है भनेर भनेको छु । त्यो भनेको सहकार्य हो, हस्तक्षेप होइन," उनले भने, "सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छन् मन्त्रीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । सचिव र सम्बद्ध निकायको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसको रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ । हरेक कुरा पद्धतिमा रहेर गर्नुपर्छ । पद्धतिभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन ।"

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको दाबी गरे ।

निलम्बित गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकमाथि खनिँदै आरोप थुपारेका अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरूले एलसी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्दै गर्दा आफू पानी माथिको ओभानाे बन्दै समष्टिगत आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको र बाह्य क्षेत्रमा भने केही दबाब रहे पनि समाधान भइसकेको रूपमा प्रस्तुत भए । राष्ट्र बैंकले 'इजी मनी'को कारणले गर्दा अर्थतन्त्र समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै माैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संकुचित नीति लिँदा ब्याजदर किन बढाइयाे भनेर गभर्नर गभर्नरलाई साेधेको भन्दै सार्वजनिक फाेरममा भाषण गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू साउनमा माैद्रिक नीतिमा नै राष्ट्र बैंकले संकुचित नीति लिन तयारी गरे पनि अर्थमन्त्रीकै कारण उक्त नीति लिन नसकिएको र अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै गएको दाबी गरे । राष्ट्र  बैंकले पुसदेखि नै केही समय गाडी आयात रोकाैँ भन्दा सरकारले बेवास्ता गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ल्याएको रकम रोकिएको पृथ्वीबहादुरसँग तपाईंको कनेक्सन के हाे ? भन्दै गरिएको प्रश्नमा उनीसँग आफ्नाे कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे । "४० करोड रूपैयाँमा चिनजानको कुरा उठ्यो । अहिले चुनावको समय छ । अर्थमन्त्रालयमा सबैलाई आउन छुट छ । कसैलाई गेटबाट फर्काइँदैन," उनले भने, "बजेट निर्माण गर्ने बेला चाप पर्ने भएकाले कम भेट्नेबाहेक अरू बेला खुला नै हुन्छ । म त झन् खुलै छु । म कहाँ निवेदन आएपछि यो कुरा बुझिदिनुस् भनेर सम्बन्धित महाशाखा पठाउँछु । मन्त्रीको हैसियतले निर्वाह गर्ने कर्तव्य त्यही हो ।"

उनले पृथ्वीबहादुर भन्ने मान्छेसँग आफ्नो चिनजान र नाताको केही नरहेको दाबी गरे । "नाता कतै जोडेर मिलाए पनि होलान् । एकदिन निवेदन लिएर आएको थियो, त्यो मान्छे, " उनले भने, "रुँदै आएर मेरो यस्तो भयो भन्यो । गल्ती गरेको होला नि भनेर सोध्दा छैन भन्ने प्रमाण देखायो । मैले यो बुझिदिनुस् है भनेर पठाउनु मेरो कर्तव्य हो ।"

नागरिको समस्या हेरेर सहजीकरण गरिदिनोस् भन्नु अन्यथा नभएको भन्दै त्यसलाई ठूलो विषय बनाइएको र यस्ता धेरै विषय छानविनमा खुल्ने उनको दाबी छ ।