धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन लागातार दुईपटक स्थगित भएको छ । सभामा बिजनेस नभएपछि आइतबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक चैत २३ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर भनेको छ, "सभाको २० गते दिनको १ बजे बस्ने भनिएको तेस्रो बैठक विशेष कारणले स्थगित भई २३ गते (बुधबार) दिनको १ बजे बस्ने निर्णय भएकोले सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको बेहोरा अनुरोध छ ।"

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले कार्यसूची नहुँदा आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिन सार्नुपरेको बताए । नयाँ विधेयक एउटा पनि दर्ता नभएकाले सभाले काम नपाएर बैठक बस्न नसकेको प्रवक्ता थापाको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यो हिउँदे अधिवेशन चैत १३ गते मात्र सुरु भएको थियो । प्रयाप्त कार्यसूची नभएकै कारण यसअघिको बजेट अधिवेशन अन्तर्गतको बैठक समेत नियमित हुन सकेका थिएन । बैठक नियमित हुन नसक्दा नागरिकका समस्याबारे छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सरकार र समितिले बिजनेस दिन सकेका छैनन् । सभाको पहिलो बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशको जनताले भोग्नुपरेको पीडा, प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको लगायत विभिन्न विषयको उठान गर्दै सभालाई जानकारी गराएका थिए । सोही दिन प्रदेश सरकारले सभामा दर्ता गराएको दुग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयकको पहिलो संशोधन ऐन पेस गरिएको थियो भने दोस्रो बैठकमा सो विधेयकलाई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

आइतबार पनि समितिले सदनमा सो विधेयक पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । सोमबार आह्वान गरिएको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए । सभामुख थापाले विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटो पेस गर्न भनी प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक आग्रह गरेको सदनमा जानकारी गराए ।

२०७७ चैत २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले सभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ अहिले पनि सामाजिका विकास समितिमा छलफलमा रहेको छ ।

त्यस्तै यही असार १३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र १७ गते दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ । विषयगत समितिमा दर्ता भएका ऐनहरू अडकिनु र सरकारले पनि थप नयाँ ऐनहरू दर्ता नगर्दा सभा बिजनेस विहीन जस्तै बनेको छ ।