काठमाडौं । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकाय मात्रै बनेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक संघ र बैंक  तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’  विषयक कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय वास्तविक अर्थ मन्त्रालयजस्तो नभई राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकायजस्तोमात्रै भएको दाबी गरे ।

उनले अब अर्थतन्त्रमा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि औद्योगिक विकास, श्रमको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । 

उनले मुलुकमा अब इन्क्लुसिभ ग्रोथ चाहिएको भन्दै त्यसका लागि सच्चा अर्थ मन्त्रालय हुनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्री र सचिव मञ्चमा रहेको कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

"अर्थ मन्त्रालय राजश्व संकलन र भोट किन्ने निकायमात्रै भयो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७४५ अर्बको बजेट तयारी गरिरहेका छौँ," उनले भने, " त्यसमा पनि १३५९  राजश्वबाट उठाउने लक्ष्य छ, राजश्वमा ४७ प्रतिशत राजश्व भन्सार वेश रहेको छ, हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा ६३८ अर्ब बोर्डरमा राजश्व संकलन गर्ने कुरा गरेका छौँ ।"

यदि उक्त भन्सार राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने आगामी आवमा २२/२३ खर्बको आयात गर्नुपर्ने र त्यसमा २० खर्ब  व्यापार घाटा गराउने तयारी हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले ठेला चलाउनेले एउटा ज्याकेट किन्न ८०० कर तिर्ने र त्यो कर भोट किन्न खर्च हुने गरेको दाबी गरे । अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा तीनवटा काम गरिरहेको कूल बजेटको १२ प्रतिशत सोसियल एस्पेक्टका लागि हुने गरेको उनले बताए ।

" बजेटको १२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छौँ, त्यो खर्च गर्ने हैसियत छ हाम्रो, गरिबबाट उठाएको पैसा यसरी भोट किन्न बाँड्न पाइन्छ?," उनले भने  ।

उनले वित्तीय क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत वित्तीय औजारको माध्यमबाट कोभिडका कारण सिर्जित जोखिम दुईवर्ष पछाडि धकेल्ने काममात्रै भएको भन्दै अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने  आर्थिक संकट उत्पन्न हुने बताए ।

क्रिप्टाेकरेन्सी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ : अर्थविद् प्याकुरेल 

त्यस्तै अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्थतन्त्र खुम्चिएर समस्यामा पुग्दा पनि राष्ट्रिय याेजना आयाेग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आ-आफ्नै तालमा रहेकाे बताएका छन् ।

अर्थतन्त्र जाेगाउने हाे भने आ-आफ्नै तालमा रहेका यी तीनवटा निकाय  एक ठाउँमा आएर समन्वय गर्न आवश्यक रहेकाे बताए । अर्थविद् प्याकुरेलले क्रिप्टाेकरेन्सीलाई गैरकानुनी भन्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । "क्रिप्टाेकरेन्सीबाट कति पुँजी पलायन भईरहेकाे छ, त्याे राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन," उनले भने, "अरू मुलुककमा कति लगानी क्रिप्टाे करेन्सीमा कति गएकाे छ विवरण तयार भइसकेकाे छ, आरविआइकाे डिजिटल करेन्सी  ल्याउने भनेकाे, हामीले पनि  पुनर्विचार गरेर हाेमवर्क सुरू गर्नुपर्छ । "