काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले एक खर्ब भन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृतिको स्रोत तथा वित्तीय आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकालाई सिफारिस गरेको छ । 

जसअनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट सातवटा प्रदेश सरकारले ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहले कुल एक अर्ब २३ करोड १३ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत अनुदान विनियोजन गर्ने गर्दछ । 

आयोगले न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्छ । सातवटा प्रदेशमध्ये समबैभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाउने भएको छ । कर्णाले प्रदेशले १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त गर्ने भएको हो । जसमा न्यूनतम १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख, सुत्रमा आधारित ८ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ अनुदान रहेको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ ले ९ अर्ब ८२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ७५ लाख अनुदान पाउने भएको छ । वाग्मती प्रदेशले ८ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रूपैयाँ र मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । 

न्यूनतमतर्फ वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्दा सुत्रमा आधारित अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले ८ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान भने सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशले ३७ करोड ५८ लाख प्राप्त गर्ने भएको छ । 

कुन प्रदेशमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कति ?
यता स्थानीय तहले भने संघीय सञ्चित कोषबाट कुल १ अर्ब २३ करोड १३ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । जसमध्ये न्यूनतमतर्फ २६ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, सुत्रमा आधारित ७० अर्ब ८ करोड ९९ लाख र कार्यसम्पादनमा ३ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख अनुदान स्थानीयत तहहरूलाई उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले स्थानीय तहमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० हजार भन्दा कम जनसंख्या रहेका ४७ स्थानीय तहलाई २ करोड ७५ लाख रूपैयाँको दरले १ अर्ब २९ करोड २५ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै १० देखि २० हजार जनसंख्या रहेका १९० स्थानीय तहलाई ३ करोडका दरले ५ अर्ब ७० करोड, २० देखि ३० हजार जनसंख्या रहेको २०६ स्थानीय तहलाई ३ करोड २५ लाखका दरले ६ अर्ब ६९ करोड ५० लाख रूपैयाँ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले ३० देखि ४० हजार जनसंख्या रहेका १२० स्थानीय तहलाई ३ करोड ५० लाखका दरले ४ अर्ब २० करोड, ४० देखि ५० हजार जनसंख्या रहेका ७३ स्थानीय तहलाई करोड ७५ लाखका दरले २ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख, ५० देखि ६० हजार जनसंख्या रहेका ४३ स्थानीय तहलाई ४ करोडका दरले १ अर्ब ७२ करोड न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान उलब्ध गराउने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसअनुसार ६० देखि ७० हजार जनसंख्या रहेको २६ स्थानीय तहलाई ४ करोड २५ लाखका दरले १ अर्ब १० करोड ५० लाख, ७० देखि ८० हजार जनसंख्या रहेको १४ स्थानीय तहले ४ करोड ५० लाखका दरले ६३ करोड, ८० देखि ९० हजार जनसंख्या रहेका ९ स्थानीय तहले ४ करोड ७५ लाखको दरले ४२ करोड ७५ लाख र ९० हजार देखि १ लाख जनसंख्या रहेको १ स्थानीय तहले ५ करोड न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् ।

एक लाखदेखि एक लाख १५ हजारसम्म जनसंख्या रहेका ७ वटा स्थानीय तहले ५ करोड २५ लाखको दरले ३६ करोड ७५ लाख, १ लाख १५ हजार देखि १ लाख ४० हजार जनसंख्या रहेको २ स्थानीय तहले ७ करोड ७५ लाखको दरले १५ करोड १५ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।

यस्तै, एक लाख ४० हजार देखि एक लाख ५० हजार जनसंख्या भएका ६ स्थानीय तहले ८ करोड २५ लाखका दरले ४९ करोड ५० लाख, एक लाख ५० हजार देखि २ लाख जनसंख्या रहेका तीनवटा स्थानीय तहले ८ करोड ७५ लाखका दरले २६ करोड २५ लाख, २ देखि ३ लाख जनसंख्या भएका ४ वटा स्थानीय तहले १० करोडका दरले ४० करोड, ३ देखि ५ लाख जनसंख्या भएको स्थानीय तहले १० करोड २५ लाख र ६ लाख बढी जनसंख्या रहेको एकमात्र स्थानीय तहले ११ करोड २५ लाख रूपैयाँ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने छ । 

आयोगल न्यूनतमका साथै वित्तीय समानीकरणको अनुदानलाई सुत्रका आधारमा कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति प्राप्त गर्ने भनेर सिफारिस गर्ने गर्छ । मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँचवटा शीर्षकमा समेटी मूल्याङ्कन गरी सुत्रका आधारमा अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

यसरी मूल्याङ्कन गर्दा कुल १०० प्रतिशतमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशत, आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५ प्रतिशत, पूर्वाधारको अवस्थालाई १० प्रतिशत, राजस्वको अवस्थालाई ५ प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा ७० प्रतिशत मूल्याङकन गरी अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि भने आयोगले प्रदेश सरकारको हकमा बेरुजु, स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरेर नगरेको हेर्ने, सवारी साधार कर स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था, राजस्व परिचालनको अवस्था जस्ता कुरालाई आधार बनाएको हुन्छ । 

यस्तै स्थानीय तहको हकमा बजेट सममयमा पेस भए/नभएको, समयमा पारित भए/नभएको, आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित तथ्याङ्कसहित चालु आर्थिक वर्षको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक भए/नभएको जस्ता कुरालाई आधार बनाउँछ । त्यस्तै राजस्व परिचालन र बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था लगायतलाई पनि कार्यसमपादन मूल्याङ्कनको आधार बन्ने गरेको छ । 

स्थानीय तहमा काठमाडौंलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान 
७५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरका लागि सबैभन्दा धेरै ७५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस भएको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगर सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको स्थानीयत तह पनि हो । 

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका लागि ६५ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरका लागि ५२ करोड ९५ लाख, भरतपुर महानगरका लागि ५१ करोड ६९ लाख, वीरगञ्ज महानगरका लागि ४७ करोड ८८ लाख र विराटनगर महानगरका लागि ४५ करोड ५८ लाख रूपैयाँ सिफारिस भएको छ । 

उपमहानगरपालिकातर्फ धरानका लागि ३५ करोड २८ लाख, इटहरीका लागि ३४ करोड ९७ लाख, जनकपुरधामका लागि ३७ करोड ६४ लाख, जितपुर सिमराका लागि ३० करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ ।

यस्तै, कलैया उपमहानगरका लागि ३१ करोड १५ लाख, हेटौंडाका लागि ३५ करोड ७५ लाख, बुटवलका लागि ३४ करोड ८० लाख, घोराही उपमहानगरका लागि ३५ करोड ९५ लाख, तुलसिपुर उपमहानगरका लागि ३३ करोड ६२ लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरका लागि ३३ करोड ९९ लाख र धनगढी ३२ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ ।