झापा । देशलाई समृद्ध बनाउने मुद्दा बारम्बार उठे पनि कुन मोडलबाट समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने नै अन्योल रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले एनसेल बाह्रखरी गल्फअन्तर्गत झापाको विर्तामोडमा गरेको राउन्ड टेबलमा सहभागीले समृद्धि हासिल गर्न स्पष्ट मोडल नै देशले अंगीकार नगरेको बताए । 

उनीहरुले कृषि, जलस्रोत, खनिज, पर्यटनमा आधारित उद्योग स्थापित नहुन्जेल प्रदेशसहित देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि बताए । कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा झापा अगाडि रहेको भन्दै कृषि एवम् कृषिजन्य क्षेत्रमा नै लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । 

बिर्तामोड नगरपालिका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीले किसान, उद्योगी व्यवसायी राज्यको लक्ष्मीसरहका भगवान् हुन् भन्ने भावना राज्यको हुनुपर्ने बताए । “सबै उद्योगीहरु सरकारका पार्टनर हुन् । पैसा लिने तर सरकारले सहयोग नगर्ने गरेको छ । उद्योगीको अपनत्व लिन सक्दैन, अपनत्व लिनुपर्छ । धेरै स्थानीय कर तिर्नुपरेको छ । राज्यको पार्टनर भएर पनि निजी क्षेत्रलाई राज्यले चोरडाँकाको रुपमा हेर्छ । उद्योगीलाई दुःख दिने काम भएको छ,” उनले भने, “किसान र उद्योगी राज्यका भगवान हुन्, यो मेरो पार्टनर भन्ने भावना राज्यमा हुनुपर्छ । सरकारले अपनत्व लिनु जरुरी छ । नीति राम्रो हुनुपर्छ ।”

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डाल्मियाले नयाँ उद्योग लगाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा भएको बताए ।

उनले जग्गाको भाउ उच्च हुँदा नयाँ नयाँ उद्योग थपिन समस्या भइरहेको बताए । “जग्गाको मूल्य ठूलो समस्या हो । मूल्य धेरै चुकाउनु पर्छ । राजश्व उठाउन मात्र सरकार तल्लिन छ । आयात गर्ने र राष्ट्र चलाउने काम भइरहेको छ । जबसम्म उत्पादनमुलक उद्योग राख्दैनौ तबसम्म हाम्रा जनतालाई खाडी मुलुक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ,” उनले भने । 

उनले बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योगी प्रताडित भएको पनि बताए । “किसान बैंकको ढोकासम्म पुग्न सक्दैनन् । कर्मचारीतन्त्र उही छ । प्रताडित छ । खानी दोहन गर्‍यो भनेर समस्या देखाई दुःख दिने काम भएको छ । भारतबाट आउने सिमेन्ट रोकिएको छ यहीँको उत्पादनले पुगेको छ । तर, बढी खानी उत्खनन् गरेको भनेर उद्योगीलाई हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ । उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ महासचिव अर्जुन मैनालीले बारम्बार परिवर्तन भइरहने नीति, नियमका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताए । “उत्पादनमुलक व्यवसायको समस्या भनेको मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीति नै परिवर्तन भइरहनु हो । २०–२५ वर्षसम्मको योजनाका साथ उद्योग खोलेको हुन्छ । तर, राजनीतिक लाभको लागि नीतिगत रुपमा नेताहरुले आफूलाई हाबी गराउनु मुख्य समस्या हो,” उनले भने । 

उनले बैंकमा पैसा हुँदा कम ब्याजदरमा ऋण दिन्छु भन्दै ऋण दिने तर ऋण दिएपछि ऋणको ब्याज बढाउने गरेको बताए । 

झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठले देशको औद्योगिक नीति नै ठिक नभएको बताए । उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहन गर्ने गरिएको बताए । 

“सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा धेरै उत्खनन् गरेको भनेर मुद्दा लगाउन खोजिएको छ । काम गरिरहेकालाई पनि हतोत्साही गराउने काम भएको छ । उत्खनन् गरेर यहीँ उत्पादन गरिरहेको छ, त्यो हेरिएको छैन,” उनले भने । चियाको उर्वर ठाउँ झापा भएको भन्दै उनले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्ने बताए । 

राउण्ड टेबलमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिसहितले जिल्लासहित समग्र प्रदेश १ को आर्थिक समृद्धिको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यक्त कुरा जस्ताको त्यस्तै । 

सुरेश बंशल– उद्योगी

उद्योग प्रक्रियामा जान र लाइसेन्स लिनमा नै समस्या छ । इजाजत पाएपछि पनि उद्योग, वातावरणलगायत विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी सेवा एकद्धारबाट गराइनुपर्छ । सामूहिक इकाई गठन हुुनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न मेसिन बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकले एलसी खोल्नको लागि यो डकुमेन्ट मिलेन/त्यो डकुमेन्ट मिलेन भन्छ । एक प्रतिशत भन्सारमा छाड्नुपर्छ । सामान पनि एकै पटक आउँदैन । सप्लायरले पनि विभिन्न चरणमा पठाउने गर्छ । तर, हरेकपटक पत्र लैजानुपर्ने कठिनाई र बाध्यता छ । 

एउटा उद्योगमा चाहिने वस्तु तपाईंको होइन भनेर रोकिदिन्छ । आउने सामानको लिस्ट बुझाउँदा पनि रोकतोक हुने गरेको छ ।

रोक्ने कारण के हो ? अनलाइन सुविधा र व्यवस्था छन्, सहजीकरण गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ बाहिरबाट पनि आउँछ । क्लिङ्कर यतै आउँछ तर बाँकी साधन ल्याउँदा भन्सारमा एकरुपता छैन । एउटै निकायबाट काम हुनुपर्छ । अरु निकायबाट हस्तक्षेप हुन्छ । यसमा पनि सहजीकरण हुुनुपर्छ । उद्योगी/व्यवसायीले समयमै कर बुझाएका छन् । अन्डर रेटको पनि कुरा आउँछ । व्यापारी सचेत भएका छन् । उनीहरु कानुनी र नैतिक रुपमा काम गर्न तयार छन् । मूल्य कम गर्नुपर्ने कारण रहँदैन । खासै फरक पर्ने कुरा होइन । 

कोभिडको बेला मजदुरको ठूलो समस्या भयो । बाहिरका श्रमिक गए उनीहरुलाई फर्कन निकै समस्या भयो । तर, उनीहरुलाई बोलाउन सहजीकरण गर्ने काम हुन सकेन । 

पार्वता खरेल– अध्यक्ष, नेपाल उद्यमशील महिला झापा

दुई वर्षदेखि महिला उद्यमीले ठूलो समस्या भोगेका छन् । श्रीमान्को नाममा पसल खोलिएको छ, महिलाले सञ्चालन गरेका छन् ।

मेरो नाममै पनि फर्म थिएन । तर, मैले कारोबार गर्दथेँ । श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त हुन्छ । विभिन्न बाहिरका समस्या महिला उद्यमीलाई थाहा हुँदैन । कर, बैंकको ऋण, ब्याज आदि विषयमा । धेरै महिलाले आफ्नो फर्म आफैँ दर्ता गर्ने र आफूले समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेका छौं । संस्थागत रुपमा हामीले व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न थालेका छौं । 

संस्था नवीकरण गर्ने विषय पनि थाहा थिएन । तर, अब भने आफैँ गर्न सक्ने भएका छन् । म अलैंची निर्यात गर्छु । प्रशोधन हुन्छ । महिलाहरु पनि आउनु हुन्छ । महिला उद्यमीलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्छ । 

अलैंची उत्पादनमा पनि कमी भयो । किन कमी भयो ? अहिले अलैंचीको उत्पादन घटेपछि प्रशोधनमा खटिने महिला श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको छ । १० देखि १५ सयसम्म महिला मजदुर थिए । अहिले मजदुर घटेका छन् । यसको कारण अलैंचीको उत्पादन घटेको हो । 

ओमकृष्ण बिमली– केन्द्रीय सदस्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 

देशको आर्थिक उन्नति कृषिका कारण हुन सक्छ । किसानको आर्थिक उन्नति नहुन्जेल देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

देश विदेश गएर युवा मजदुरले पठाएको रेमिट्यान्सको बलमा टिकेको छ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको उद्योग, कृषि र स्रोत साधनको पहिचान हो । यातायात, विकास, सुरक्षा र लगानीकर्ता भित्र्याउने जिम्मा अनि स्रोतको परिचालन महत्वपूर्ण कुरा हो । कृषि, जलस्रोत, खनिज, पर्यटनमा आधारित उद्योग स्थापित नहुन्जेल प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । 

अहिले ६ महिनाको अवधिमा १२ अर्बको मकै आयात भइसकेको छ । विदेशबाट आएको बस्तु जस्तै कोदो ३९ रुपैयाँ प्रतिकिलो पठाइन्छ । यहीँ उत्पादन गर्ने हो भने यो रकम यतै राख्न सकिन्छ । त्यो किसानको हातमा पुग्छ । पैसा निर्यात गर्ने सामान आयात गरिरहेका छौं । कृषिमा आधारित स्रोत साधन भए पनि यसको उत्थान भएको छैन । कृषि, पशुपालनमा धेरै ग्रामीण भेगका किसान आश्रित छन् । उनीहरुलाई आधारित गरेर उद्योग चलाउनुपर्छ । 

किबीको अहिले ठूलो उत्पादन छ तर त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीले उद्योग चलाउन सकेका छैनौँ । अलैंची धेरै उत्पादन हुन्छ तर सोझै पठाइन्छ । यसको ब्रान्ड बनाएर पठाउन सकिएको छैन । अलैँची प्रयोग गरेर वाइन, बिस्कुट अथवा के बन्छ त्यो ब्रान्ड बनाएर पठाउँदा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । अर्थतन्त्र कठिन मोडमा छ । सामान जाँदैन तर पैसा जान्छ । पानी मात्र नेपालबाट पठाउन सकियो भने पनि ठूलो आम्दानी हुन्छ । खाडी मुलुकमा पानी पठाउनुपर्‍यो ।

उद्योग चलाउने क्षेत्रसम्म बाटो बनाउनुपर्‍यो र विश्व बजारमा पुर्‍याउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । खनिजमा आधारित उद्योगधन्दा किन संचालन नगर्ने ? खनिजमा आधारित उद्योग चलाउनु पर्छ । 

बेदप्रकाश भण्डारी– अध्यक्ष, सामुदायिक वन झापा

१९ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र छ । १५ हजार ५ सय सामुदायिक, २८ सय रतुवामाई र एक सय हेक्टर चारआली ब्यारेक छ ।

५९ सामुदायिक वन छन् । ५ वटा ब्लक क्षेत्रमा वन विभाजन भएका छन् । आफू पनि बचौं अरुलाई पनि बचाऔं । नेपालमा पहिले चुनाव हुन्थे वन क्षेत्र तहस नहस हुन्थ्यो । २०५२ मा सामुदायिक वन स्थापना भएपछि वन क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्था नियन्त्रण हुन थालेको छ । 

वन ऐनले दिएको अधिकार २५ प्रतिशत वन, ५० वन उद्यम, गरिवी निवारण, पर्यावरण र महिला उद्यममा काम गर्दै आएका छौं ।

दश प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छौँ । वन पैदवार उपभोक्ताको रुपमा वर्गीकरण गरेर वनबाट हुने फाइदा दिइन्छ । 

ग वर्गका उपभोक्तालाई पनि आपूर्तिमार्फत् काठ छुट्याइएको छ । जिल्ला वनमा सिफारिस लिन पुगे काठ आइपुग्दा वन पैदवार व्यवसायीको हातमा पुग्छ वनले सिफारिस गरेको काठ काठमाडौं पुग्यो भनेर आपत्ति जनाएपछि रोकियो । कार्बन उत्सर्जन रोक्नको लागि वनले मद्धत गरेको छ । जलवायु परिवर्तन घटाउन सहयोग गरेको छ । वन क्षेत्र यस्तो चिज हो जसले वातवरणलाई ब्यालेन्स गर्न मद्धत गर्छ । 

राज्यले सामुदायिक वनलाई फरक दृष्टिले हेर्छ । कर्मचारीतन्त्रको कमाई खाने भाँडो बन्द हुँदा त्यसपछि दुःख दिइने गरेको छ ।

वनलाई जीवित राखेर दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनु पर्छ । वैज्ञानिक वन खारेज भएपछि कमाई खाने भाँडो मासिएपछि आपूर्ति समितिको नाममा ५० प्रतिशत जिल्लालाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । गरिबी न्युनीकरण, वन उद्यान आदि काम कसरी गर्न सक्छ ? 

उद्योग पर्यटन र वन उद्यमतर्फ अघि बढेका छन् । सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न राज्य तल्लीन छ । जामुनबारी वन उदाहरण बन्न सकेको छ । अभियन्तालाई नै पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ । सरकार नै उद्धत छ । 

एकराज गिरी– अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

मुलुक सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्ड औद्योगिक र निजी क्षेत्र हो । उद्योग व्यवसायसँगै विभिन्न क्षेत्रमा समस्या छ । कोभिडका कारण पनि धेरै असर पुगेको छ । अन्यत्रका राज्यले ठूलो राहतको प्याकेज घोषणा गरे तर नेपालमा बैंक ब्याज उठाइएको छ । उद्योगी व्यवसायीसँग लिने मात्र तर राहत नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

बिर्तामोडमा अन्यत्र भन्दा स्थानीय कानुन बढी बनाइएको छ । राज्यले उद्योग क्षेत्रको लागि निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्छ, बनाउनु पर्छ । हिजो एकान्त ठाउँमा खोलेको उद्योग क्षेत्रमा अहिले बसोबास बढ्दा नयाँ नयाँ समस्या आउन सक्छ । राज्यले उद्योग र उद्योगीलाई बचाउन के गर्ने भन्ने ठोेस योजना बनाएको छैन । कुनै पनि समस्या आउन दिनु हुँदैन । प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग खोलिएपछि पनि दल वा स्थानीय कर्मचारी, युनियनको नाममा उद्योगी तथा व्यवसायी प्रताडित हुनुपरेको छ । श्रम शक्ति समेत बाहिर भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । 

स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिएका छन् तर राज्यले त्यसमा अनुगमनसमेत गरेको देखिएको छैन । उत्पादन गरेका सामान कत्तिका गुणस्तरीय छन् ? किन उत्पादित सामान जिल्ला बाहिर जान सकेको छैन । यस्ता विषयमा ध्यान दिइएको छैन । 

संचार पनि उद्योग हो । काठमाडौं बाहिर सबैभन्दा धेरै संचारगृह भएको जिल्ला पनि हो । संचार क्षेत्र कोभिडको कारण धरासायी बनेको छ । संचार उद्योगलाई पनि अगाडि बढाउन र बचाउन राज्यको नीति देखिँदैन । विज्ञापनको प्याकेज दिएर कतिपय स्थानीय तहले संचारलाई बचाउने प्रयास गरेका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकाले यो प्रयास गरेको छ । 

कुमार भट्टराई– उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ सदस्य

समस्या र चुनौती अनेक छन् । समस्याहरु मिल्दाजुल्दा नै छन् । कृषिसँग जोडिएको जिल्ला हो झापा । यहाँको कृषिले नै पहाड र तराईका धेरै जिल्लामा धानसहितका उत्पादन पुग्ने गर्छ ।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा झापा अगाडि छ । झापाको छुट्टै पहिचान छ । २०५४ सालमा बंगलादेशसँग पारवाहन मार्गको लागि सरकारले तय गरेको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र हामीले पनि दबाब दिन नसक्नुले कृषि सामग्री बंगलादेश पठाउन सकिएन । २०५२ देखि २०६२ सम्म द्वन्द्वले गाँज्यो । समस्या झन् बढ्यो । उद्योग क्षेत्र धेरै पछाडि धकेलियो । 

सहुलियत पनि आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई दिने प्रचलन बढी भयो । जसका कराण पाउनुपर्नेले पाएको देखिएन । उद्योग खोल्ने क्रममा व्यवसायीले खोल्छन् तर स्थानीय वातावरण ठिक हुँदैन । प्रदूषण आदि कुराले कठिनाई हुने गर्छ । उद्योग प्रतिकूल वातावारणका कारण फर्किएर जान्छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ र नगरपालिकाबीच औद्योगिक करिडोर बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ । त्यसलाई अघि बढाउन सकियो भने पनि सकारात्मक पहल हुनेछ । कृषिसँग जोडिएको विकास, बाटाघाटा आदि धेरै कुरामा सम्भावना अधिक छ । सरकारले सम्भावनामा रहेको ठाउँलाई बढी चासो र चिन्ता लिएर काम गर्नुपर्छ । झापा बढी संभावना भएको जिल्ला हो ।

ध्रुवकुमार शिवाकोटी– मेयर, बिर्तामोड नगरपालिका

सबै उद्योगीहरु सरकारका पार्टनर हुन् । पैसा लिने तर सरकारले सहयोग नगर्ने गरेको छ । उद्योगीको अपनत्व लिन सक्दैन, अपनत्व लिनुपर्छ । धेरै स्थानीय कर तिर्नुपरेको छ । राज्यको पार्टनर भएर पनि निजी क्षेत्रलाई राज्यले चोरडाँकाको रुपमा हेर्छ । उद्योगीलाई दुःख दिने काम भएको छ । 

किसान र उद्योगी राज्यका भगवान हुन्, यो मेरो पार्टनर भन्ने भावना राज्यमा हुनुपर्छ । सरकारले अपनत्व लिनु जरुरी छ । नीति राम्रो हुनुपर्छ । पैसा लिएर ऋण लिएर उद्योगी थापेको हुन्छ तर सरकारको डरले पिसाब फेरिरहेको छ । देशका लक्ष्मी र गहना भनेका उद्योगी व्यवसायी हुन् । 

मानवताको सेवा जीवनको शिरोधार्य गरेर नेता बन्नेहरु राजनीतिलाई बिजनेस बनाएका छन् । मेयर, वडाअध्यक्ष, मन्त्री बन्ने उसको क्षमता के छ ? उसको आधार के छ ? राजनीतिलाई बिजनेस बनाउनु हँुदैन । उद्योगी नास हुँदा सरकारले पनि घाटा बेहोर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

जबसम्म किसानहरु छन्, यिनीहरु सहकारीमा जानुपर्छ । सहकारीले कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सहकारीले किन्ने, भाउ तोक्ने र बेच्ने गर्नुपर्छ । भोलिको रेट आजै सहकारीले तोक्नुपर्छ अनिमात्र पारदर्शी हुन्छ ।

बिचौलियाले आठ रुपैयाँमा किनेको एक मुठा साग ५० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्नु परेको छ । कुनै पनि स्थानीय सरकारले व्यक्तिलाई अनुदान दिने होइन । सहकारीलाई दिनुपर्छ । त्यो सबै कृषक वा नगरबासीको हो । जो पैसा पाउँछ त्यो सहकारीले कमाएको सबै सदस्यले पाउने हो । सहकारीले लगानी गर्ने र बिक्री गर्ने हो, किसानले उत्पादन । 

उत्पादन लागत यति हुन्छ भन्ने तोकेर सहकारीले सहयोग गर्छ । भाउ एक हुन्छ । विकसित देश सहकारीमार्फत भएका छन् ।

बैंक भन्दा सहकारीमा धेरै पैसा छ, त्यो किसानलाई लगानी गरियोस् । यति गरे हामी आर्थिक रुपमा माथि जान सक्छौ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ । 

एक नम्बर प्रदेशमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । विषरहित खाद्यान्न खानुपर्छ । विषसहितको उत्पादन रोक्नुपर्छ । पहिले स्वस्थ खाना खुवाउनु पर्छ । अर्गानिक अभियान चलाउन हामीले थालेका छौं । प्रदेश सरकारले विषादीमुक्त प्रदेश बनाउनु पर्छ । 

हामी आफू स्मार्ट नहुन्जेल स्मार्ट सिटी नबन्ने रहेछ । सचेतना चाहिन्छ । अबको पुस्तालाई सचेतना कक्षा दिन थालेको छु । गुड म्यानर सिकाउन थालको छु । देश अन्यत्र बन्न सक्छ भने यहाँ किन बन्दैन ? सत्य कुराको लागि काम गर्नुपर्छ । विषादीमुक्त प्रदेश बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्यमा सचेत हुनुपर्छ । 

उमेश डाल्मिया– केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ

संभावना मात्र देखिएको छ तर काम भने केही अघि बढेको छैन । जग्गाको मूल्य ठूलो समस्या हो । मूल्य धेरै चुकाउनु पर्छ ।

राजश्व उठाउन मात्र सरकार तल्लिन छ । आयात गर्ने र राष्ट्र चलाउने काम भइरहेको छ । जबसम्म उत्पादनमुलक उद्योग राख्दैनौ तबसम्म हाम्रा जनतालाई खाडी मुलुक पठाउने गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ । पढ्छन् तर रोजगारीको अवसर छैन । 

बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योगी प्रताडित छन् । किसान बैंकको ढोकासम्म पुग्न सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र उही छ । प्रताडित छ । खानी दोहन गर्यो भनेर समस्या देखाई दुःख दिने काम भएको छ । भारतबाट आउने सिमेन्ट रोकिएको छ यहीँको उत्पादनले पुगेको छ । तर, बढी खानी उत्खनन् गरेको भनेर उद्योगीलाई हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ । उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । 

सबैको सहयोग भए मात्र राष्ट्र समृद्धिमा जान्छ । जबसम्म हामीले वातावरण बनाउदैनौँ राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छु भन्छ, तीनखम्बे नीति भन्छ तर व्यवहारमा काम गर्दैन । नीति स्पष्ट नभएको कारण उत्पादनमुलक, पर्यटक र कृषिक्षेत्र पनि भने जसरी विकास हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको छैन । 

अर्जुन मैनाली– महासचिव, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ 

खुला सिमानाका कारण पनि स्वदेशी उद्योगलाई समस्या छ । उत्पादनमुलक व्यवसायको समस्या भनेको मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीति नै परिवर्तन भइरहनु हो । २०–२५ वर्षसम्मको योजनाका साथ उद्योग खोलेको हुन्छ । तर ,राजनीतिक लाभको लागि नीतिगत रुपमा नेताहरुले आफूलाई हावि गराउनु मुख्य समस्या हो । 

औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा ठूलो समस्या छ । भन्सार विभागको ठूलो लापरवाही छ । कोडसमेत परिवर्तन गरी एउटा सामान परिवर्तन गरेर स्वदेश छिराउने गरिन्छ । यहाँ उत्पादन लागत भारतको भन्दा बढी छ । मूल्यांकनको समस्या छ । ट्रेडिङ गर्दा पाँच रुपैयाँको सामानलाई ३२ रुपैयाँ भन्सार मूल्य लगाइन्छ अनि राजश्व विभागले आएर दुःख दिन्छ । 

आठ प्रतिशतमा लिएको ऋण बैंकले तीन महिनामा १२ प्रतिशत पुर्याउँछ । राज्यको ठूलो लापरवाही मागअनुसार आपूर्तिको मूल्यांकन हुँदैन । माग भएको वस्तुको आपूर्तिको तादम्यता नमिल्दा समस्या छ । कुन उद्योगले कति उत्पादन कति भन्ने तथ्यांक छैन । औद्योगिक करिडोरको अभावले पनि समस्या छ । 

यामबहादुर श्रेष्ठ– अध्यक्ष, झापा उद्योग संघ  

औद्योगिक नीति नै ठिक छैन । नेपालमा लगानी गर्ने स्थिति नै छैन भनेर विश्व बैंकले प्रतिवेदन निकालेको छ । उद्योग गर्न खोज्यो भने अनेक बाधा व्यवधान गरिन्छ । सिमेन्ट आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा धेरै उत्खनन् गरेको भनेर मुद्दा लगाउन खोजिएको छ । काम गरिरहेकालाई पनि हतोत्साही गराउने काम भएको छ । उत्खनन् गरेर यहीँ उत्पादन गरिरहेको छ, त्यो हेरिएको छैन ।

अमेरिकाले कृषिमा थोरै कर लगाएर निर्यात गर्छ । भारतमा अढाई सय भारुमा मल पाइन्छ यहाँ ब्ल्याकमा दुई हजारमा मल किन्नुपर्छ । त्यो पनि कमसल हुन्छ । अनि किसानले कसरी उत्पादन गर्छ ? चामल पहिले निर्यात हुन्थ्यो अहिले आयात हुन्छ ।

किसानलाई सहुलियत दिने काम भएको छैन । समयमा मल नदिने अनि कसरी किसानले काम गर्छन् ? चियाको उर्वर ठाउँ हो, झापा । 

पहिचान नै प्रदेशको चिया हो । चार खर्बको निर्यात हुन्छ । चियालाई मल नै दिँदैन । मल नपाउँदा उत्पादन कम हुन्छ, गणस्तर पनि कम हुन्छ । मजदुरको लागि ल्याइएका नीतिले अन्यत्रका देश अब्बल देखिएका छन् । तर नेपालमा सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा समेत असल काम हुन सकेको छैन ।

मजदुरको पैसा बढ्दा लागत मूल्य बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो हो तर सबैलाई अनिवार्य गर्नुहुँदैन । विशेषगरी चिया क्षेत्रमा त हुँदै हुँदैन । 

जस्तो चियामा बर्खामा बढी मजदुर हुन्छन्, पछि घट्छन् । चियामा सामाजिक सुरक्षा कोष गर्नै सकिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगए खाता र बैंक बन्द हुने भनिएको छ । यसरी उद्योग चल्छ  ? दशौं हजार किसान र उद्योगी व्यवसायी छन् । नीति नै सही छैन । 

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम भयो । पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ । ब्याज बढेको बढ्यै छ । कसरी थाम्ने ? उद्योगी व्यवसायीको हालत खराब बनाइएको छ । निजी क्षेत्रले नै कर तिर्छ । यसले राज्यको आम्दानीमा ठूलो योगदान दिएको छ । 

महिला उद्यमीलाई तीन प्रतिशतमा कर्जा दिने भनेको छ तर बैंकले महिलालाई सहुलियत ऋण दिँदैनन् । औद्योगिक र कृषि नीति सही हुनुपर्छ । एउटा सरकारले गरेको कार्य अर्कोले परिवर्तन गर्छ, त्यो हुनु भएन । 
 
सञ्जीव घिमिरे– सचिव, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ

खुला भन्सारका कारण धेरै समस्या छ । उताबाट ल्याएर आएको सामानय यता उत्पादन भन्दा यहाँ महंगो हुन्छ । कर सात आठ ठाउँमा तिर्नु परेको छ । हामीले फर्टाइल ल्यान्ड, टुरिजम क्षेत्रको मार्केटिङ गर्न सकिएन । मन्दिरको मार्केटिङ हुन सकेन । पाथीभरा, बुढासुब्बा, पशुपतिधामको पनि बजारीकरण भएन । 

नयाँ उद्यमीले ऋण लिन खोजेमा धितो चाहिन्छ । राम्रो योजना भए पनि ऋण दिँदैन । मसँग पहिल्यै पैसा भए किन उद्योग खोल्ने भनेर तनाव लिने ? यो कुरा कसले बुझिदिने ? 

उद्योगीले एक ठाउँमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि उद्योग खोल्न सक्छ । उद्योग स्थापना गर्दा काठमाडौँदेखि एक नम्बर प्रदेशसम्म आउँदा पुग्ने बाटो नै छैन । एघार ठाउँमा राज्यले पैसा लिन्छ तर बाटोघाटो राम्रो छैन । रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ठूलो समस्या छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 

अदुवा धेरै उत्पादन हुन्छ । त्यसको परीक्षण गरेर तेल बनाउन सकिएला, त्यसको रिचर्स हुनुपर्छ । कम्पनीको धेरै पैसा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च हुन्छ । 

घनश्याम अधिकारी– प्रदेश संयोजक, वचत संघ

सहकारीको सन्दर्भमा पनि समस्या छन् । सानो सानो बचत थालनी गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर गरिबी निवारण गर्ने प्रयास हो । ५५ अर्ब जति सहकारी क्षेत्रमा पूँजी निर्माण भएको छ । वचत परिचालनको विषयमा पनि सदस्यहरुमा पु¥याउने काम भएको छ । 

प्रदेश १ प्रचुर सम्भावनाको बीच पनि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको मेलमा मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ । व्यवसायमा उत्पादनलाई अघि बढाउने हो भने भ्यालु चेन्ज अर्गनाइजेसनको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

कचनकेवलमा मकै अधिक उत्पादन हुन्छ तर बिक्री नभएर चाङ लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । 

माछा उत्पादन हुन्छ तर त्यसको बजार राम्रो छैन । खोटाङको लामिडाँडामा बदाम किन्न जाँदा कति क्विन्टल भन्छ तर ठाउँअनुसार कम परिमाणमा माग हुँदै जान्छ । भ्यालु चेन्ज सिस्टममा अघि बढाइयो भने परिवर्तन सम्भव छ ।

राज्यको ध्यान पनि गएको देखिन्छ । गरिबी निवारणको लागि पनि धेरै काम भएका छन् । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अलि कम काम भएको छ । हामीले मात्र नभएर सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ । 

उत्पादन सामाजिक सम्बन्धका आधारमा पनि हुनुपर्छ । मानवीय क्षमता विकास पनि हुनुपर्छ । देशभरका इन्डिकेटरमा झापा अगाडि छ । अगुवा हुनुपर्छ । 

बिमल भट्टराई– निर्वमान केन्द्रीय अध्यक्ष, अलैंची व्यवसायी महासंघ 

नेपालमा उत्पादन हुने र निर्यातजन्य चिजको पहिचान हुनुपर्यो । व्यापार घाटा धेरै बढेको छ । केही हदसम्म कम गर्न निर्यातजन्य वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन वा अनुदान के दिएर हुन्छ निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्छ । कृषि जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित भयो ।

अब कृषिलाई वैज्ञानिक र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै जानुपर्छ । भारतमा बीउबिजन अनुदानमा छ । मलमा अनुदान छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले भारतमा उत्पादन हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । सहि किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । 

किसानलाई के के चिज आवश्यक हुन्छ ? के चाहियो, त्यो तयारी हुनुपर्छ अनि मात्र खेती विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग धन्दा र व्यवसाय बढ्नु पर्छ । त्यसो हुँदा रोजगारी बढ्छ अनि आर्थिक उन्नति संभव बन्न जान्छ । दुई वर्षदेखि कोभिडले ठूलो असर गरेको छ । 

जयहरि अधिकारी– प्रमुख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापा

व्यवहारगत समस्या कहाँ छन् भन्ने उजागर गर्नुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन प्रदेशबाट बन्यो, धेरै ल्याकिङ पनि देखियो ।

संघमा अनि प्रदेशमा ऐन र कानुनका कतिपय प्रावधान दोहोरिएको अवस्था छ । ऐनमा लेखिएको दर्ता नगरी फर्म चलाएको पाइए २५ हजार जरिवाना लेखिएको छ । 

ऐन बनाउँदा तोकेर बनाएकै हो । अनुगमनमा जाँदा दुई चार हजार कमाउन किराना पसल खोलेको व्यापारीलाई जरिवाना गर्ने वा नगर्ने ? दर्ता नगरेका व्यवसायीहरु छन् । तर, हामीले तिनलाई जरिवाना गर्ने अवस्था छैन । नीतिगत रुपमा धेरै ल्याकिङ छन् । प्रदेशको ऐनले तीन वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ तर नगरे बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो भए उद्योग बन्द हुन सक्छ । 

नवीकरणको म्याद सकिएको तीन वर्षभित्र नगरे बन्द हुन्छन् । धेरै व्यवसायी आएर गुनासो गर्नुहुन्छ । हामीले मन्त्रालयसम्म यो जानकारी पठाइएको छ । नियमावली परिवर्तन भएर आउँछ होला । 

रोजगार पनि दिने, कर पनि तिर्ने र सरकारी कार्यालयमा काम लिन जाँदा अड्काउने प्रवृत्ति छ । समस्या यथावत छन् । युवा पासपोर्ट बनाएर विदेश जान चाहन्छन् । नीति राम्रो बनाएपनि नियत सफा नभए सबै कुरा राम्रो हुँदैन । रोजगारी सिर्जना गरेसँगै लगानी भएको छ । तर, यो हिम्मतलाई प्रोत्साहन राज्यले गर्नुपर्छ । 

केदार गिरी– केन्द्रीय सदस्य, क्रसर व्यवसायी महासंघ 

कोभिडले धेरै ठूलो असर पार्‍यो । पसलहरु बन्द भए । सबैभन्दा अप्ठ्यारो उद्योग धन्दा धरासायी बने । सकारात्मक रुपमा चल्न सकेका छैनन् । महंगी बढेको छ । उत्पादन घटेको छ । उत्पादनमा लागत बढेको छ । 

सजेश सिवाकोटी– अध्यक्ष, रेडक्रस बिर्तामोड  

समृद्ध बनाउन कुन मोडलबाट जाने हो भन्ने कुरा नै अन्योल छ । सबैतिरबाट कुदिएको छ । समग्रमा एक मोडल चाहिन्छ ।

भारतमा केरला मोडल र गुजरात मोडल छ । गुजरातले उद्योग र कलकारखानामा सुविधा दियो । नरेन्द्र मोदी आउनुअघि बिजुलीमा लगानी गरे । तर, जब उत्पादन शुरु भयो अनि उद्योग कलकारखाना पुगे । उद्योग पुगेपछि सबैभन्दा समृद्ध राज्य गुजरात बन्यो । केरला क्वालिटी मोडल छ । 

हाम्रो विदेश जाउ पैसा पठाऊ, कन्फ्यूज मोडल छ । गुणस्तर/सिपमुलक शिक्षा  नदिइ विदेश पठाइएको छ । विद्युत, उद्योग कलकारखानाको विकास एवं विस्तार गर्ने हो भने दर्ता शुल्क लिनु हुँदैन । 

प्रदेश १ को सम्भावना भनेको कृषि नै हो । कृषिमा आधारित नै उद्योग बढी संभावना छ । यही प्रदेश हो बढी कृषि गर्ने । कृषिलाई ध्यान दिन प्लटिङ रोक्नै पर्छ । कृषि, पर्यटन र जलस्रोतबाहेक यहाँ अरुचिज खोज्नु पर्दैन । 

चुरामणि पौडेल– युवा व्यवसायी

अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि ठूला करदाताले सानालाई समस्यामा पार्ने गरेका छन् । नेपालीको जन्मदै समस्यामा आएका छौ । घरबाट बाहिर निस्किएदेखि आफ्नो आफ्नो समस्या छ । 

कोरोनाका कारण ठूला समस्या भएको छ । घाटामा व्यवासय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा पैसा छ तर लगानी गरेको अवस्था छैन । 

हरिक बराल– प्रहरी निरिक्षक, बिर्तामोड 

व्यवसाय र उद्यमशिलतालाई सुरक्षाको दृष्टिले राष्ट्रिय चासोको विषय हो । उद्योगीको सुरक्षा, जिउ र धनको सुरक्षा हाम्रो दायित्व हो । 

उद्योगी, व्यवसायी आफ्नै सम्पत्तिबाट उद्यम चलाएको होला । आन्तरिकदेखि राज्यको नीति अनुरुप सुरक्षा दिने हो । उद्योगको कच्चापदार्थ र उत्पादित वस्तुको सुरक्षासँग पनि हामी सम्बन्धित छौं । एकोहोरो रुपमा राज्यले मैले कानुन बनाएको छु, त्यहीअनुसार ढुवानी गर भनेको छ । तर, राजमार्ग सुरक्षाको कुरालाइ पनि ध्यान र चासो दिनु परेको छ । एकीकृत कानुनको अभावमा पनि । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनअनुसार कर फरक पर्न गएको छ । एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ ।

व्यवसाय र उद्यमशीलताको विषयमा नजोडिए पनि शान्ति सुरक्षा गराउनु पर्ने विषयमा हामी जोडिएका छौं । सबैको सुरक्षा हामीले गर्ने हो । अपहरण, कुटपिट झगडा, सम्पत्ति चोरी हुने र ध्वस्त पार्ने क्रम रोकिएको छैन । फस्टाउँदो बजार, खुला बोर्डर अनि बंगालदेशदेखि नेपाली मुलका भारतीय पनि आएर काम गरेका छन् । 

एउटा घटना घटाएर पारि जाने गर्छन् । अनि हामीले तिनलाई सहजै पक्राउ गरी ल्याउन सकिँदैन । राज्यले अपराध घटाएर बाहिर गइ लुकी बस्नेलाई पक्राउ गरी ल्याई अनुसन्धान गर्नको लागि सहज व्यवस्था गराइदिनुपर्छ । 

बौद्धिक सम्पत्तिको विषय छ । नयाँ पढेलेखेका साथीभाई नयाँ कन्सेप्ट लिएर आए पनि नेपालभरि सबैले खोल्छन् । खुला बजारमा उही गर्न मिल्दैन भन्ने त होइन तर कन्सेप्ट चोरी हुने गर्छ । 

कृष्ण मिश्र– सह–सचिव, जिल्ला सहकारी संघ झापा

विकास समन्नुति सँगै धेरै समस्या आएका छन् । समस्या प्रशस्तै छन् । यिनको निकास कहाँ गएर ठोकिन्छ भन्ने कुरा हो ।

राज्यको सोच, नीति र दृष्टिकोणमा गएर ठोकिने हो । महामारीका कारण पनि हामीलाई ठूलो असर छ । विकास समृद्धिका आन्दोलन पनि कम भएको अवस्था छ । परिवर्तन पछाडि संविधानको प्रस्तावनामा गएर छलफल गर्नुपर्छ कि ! संविधानले नै हाम्रो देश कता जाने भन्ने तोकेको छ । संविधानको विषय समाजवादमा जाने भन्ने छ । समृद्धिसँग जोड्ने सामूहिकता, सामूहिक सोचको जरुरी छ । 

तीन खम्बे नीति छ । तर, संविधानको मर्मअनुसार ऐन संशोधन भए भएनन् ? बिर्तामोडको वडा वा प्रदेशको विकास जे भने पनि संविधानकै अन्तर्यअनुसार नै हुने हो । भारतको सिलिगुडी र बिर्तामोडलाई हेर्दा उस्तै छ । उसले ६ देशसँग कारोबार गर्छ । भुटान, बर्मा, थाइलेन्ड, चीन आदि देश जानु उस्तै दुरी होला तर हामीले यो पोलिसीमा एप्रोच गर्न सक्दैनौ । 

सहकारी सामूहिकताको मर्मअनुसार चल्ने हो । हाम्रो आर्थिक मोडल कस्तो छ ? एउटा मानिस क्यासिनोमा करोडौं खर्च गर्न सक्छ तर एउटा मानिस खानै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन खम्बे नीतिलाई कानुनले कसरी आश्वस्त पार्न सक्छ ? 

जलकुमार गुरुङ– अध्यक्ष, बिर्तामोड खानेपानी  

धेरै कुरा प्रक्रियामुखी भए । अब एक्सन ओरिएन्टेडमा जाने हो कि ! प्रक्रियागत कुरा झन्झटिलो छ । मोटिभेसन पनि चाहिएको छ । दुःख दिएर भएको पैसा पनि सकिदिने परिपाटी छ । यहाँ काम गर्दा पनि मुद्दा हाल्ने चलन छ । अर्कालाई अप्ठ्यारो बनाउने चलन छ । 

स्मार्टनेसको कुरा किन लागू नगर्ने ? काम गर्न नसक्ने र अरुलाई दोष थुपार्ने परिपाटी छ । हाम्रो पालामा केही गरौं भन्ने योजना बनाउनु पर्छ । देशलाई भ्रष्टाचारले सकेको छ, सानो कुरामा पनि भ्रष्टाचार छ । 

शिवकुमार अग्रवाल– उद्योगी 

उद्योग नै देशको मेरुदण्ड हो । राज्यले सबै तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ । म सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गरेको छु । राज्यले बनाएको नीतिअनुरुप प्रतिबोरा एक रुपैयाँ कर स्थानीय तहले लिन्छन् । यो प्रावधान खानी भएका स्थानीय निकायको हकमा हो । तर एकले लिँदा अरु सबैले तोके ।

बिर्तामोडको हकमा यहाँको खनिज प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग उत्पादन गरेको होइन । हाटबजार करको शीर्षकमा अन्य उद्योगलाई निकासी कर उठाउँछ । हामीले यो जानकारी गराउँदा पनि खारेज भएको छैन । 

साझेदार फर्म खोल्न बिराटनगर जानुपर्छ । धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यो प्रावधान यही झापामै हुनुपर्यो । उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर विराटनगर जानुपर्छ ।

प्रदेश तहमा पनि यो विषय पुग्नुपर्छ । वाणिज्य कार्यालयको जिम्मेवारी घरेलु कार्यालय झापाले पाउने तर काम विराटनगरले गर्ने ? यस्तो झापामा भएको छ, अन्यत्र छैन । प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेर बन्द गरियोस् । अधिकार विकेन्द्रीकरण होस् । 

प्रशान्त भण्डारी– पूर्वमहासचिव, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ 

राष्ट्र बैंकको एक नीति छ । तर वाणिज्य बैंकहरुले दादागिरी शैलीमा ब्याज बढाइन्छन् । यसको कारवाहीको दायरा के हुने ?

नीतिगत रुपमा यसको कुरा कसले उठाउने ? नगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको कुरा गरेको छ तर स्मार्ट सिटी बनाउन कसले रोकेको छ ? आफू काम गर्न नसक्ने, अरुलाई दोष दिएर उम्कन खोजिएको छ । 

कोभिडको बेला आइसोलेसन सेन्टर, आईसीयू बनाइयो अनि पीसीआर टेस्ट ल्याब बनाइयो । स्थानीय सरकारले कुनै राहत दिएको छैन । कुरा गर्ने व्यवसायी मारमा छन् । कर पनि तिर्नुपर्ने, चन्दा चिठा पनि दिनुपर्ने अनि समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? 

एउटा कन्टेनर भन्सारमा पाँच दिन बस्छ, यसको डिटेन्सन कसले तिर्छ ? परीक्षण गर्ने मेसिन कसले ल्याउने ? राज्यले गर्ने होइन ? सवारी साधन कुहिएर बसेका छन् प्रहरी कार्यालयमा । राज्यले अक्सन गरेर बिक्री गर्दा हुँदैन ? मिडियाले व्यवसाय हुने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ, बिगार्न होइन ।  

सन्तोष अग्रवाल– उपाध्यक्ष, चेम्बर्स अफ कर्मस प्रदेश १  

पर्यटन विकास भए कृषिको विकास हुन्छ । सन्दकपुर जाँदा भारतको बाटो जानुपर्छ । यता बाटो बनाए कृषि उपज ल्याउन पनि सहज हुन्छ । सम्भावना अधिक बोकेको छ ।

अग्लो र होचो भाग यही प्रदेश १ मा छ । पर्यटन विकासको लागि पूर्वाधार बनाउन सके विकास सम्भव छ । समृद्धि हुन्छ । हामी यसकै खोजीमा छौं । 

अब डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । यसको प्रयोगले समय, पैसाको पनि बचत हुन्छ भने छिटो र सहज पनि हुन्छ ।