काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले तरलता समस्या समाधानका लागि आयातमा थप कडाई गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएकाे छ । परिसंघले सार्वजनिक गरेकाे तरलता अभाव सम्बन्धी सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनमा आयातमा थप कडाइ गरि सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा शत् प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने जनाएको छ । परिसंघ सदस्य समेत रहेका नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पाैडेलकाे संयाेजकत्वमा गठित समितिले तरलता समस्याकाे कारण र समाधानकाे उपायसमेत दिएकाे छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुशासित रहेकाे तर जति अनुशासनमा बस्नुपर्ने हाे त्याे हुन नसक्दा पनि तरलता समस्या बारम्बार आइरहेकाे पाैड्यालले बताए । प्रतिवेदन काेहीप्रति पनि पूर्वाग्रही नभएकाे उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा देखिइरहने समस्या समाधानका लागि दिर्घकालीन  समाधानकाे उपाय सुझाएकाे उनले बताए । उनले निरन्तर पुँजी बृद्धि, छिटाे छिटाे परिवर्तन हुने नीतिका कारण पनि याे समस्या आउने गरेकाे उनले बताए । उनले सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा पनि जाेड दिए । यस्तै सहकारी क्षेत्रकाे नियमन अति आवश्यक रहेकाेमा प्रतिवेदनले जाेड दिएकाे छ ।

निक्षेप मिश्रणले तरलता असन्तुलन ल्याएकाे अाैल्याईएकाे छ । अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको  निक्षेपको अंश २०७५ मा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतकाे अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेकाे छ। बैंकहरूकाे निक्षेपमा चल्ती र बचतकाे अंश घट्दै गईरहेकाे जनाईएकाे छ ।

त्यसैले सरकारी संस्थाहरूमा रहेको मुद्दती न्युनतम ३ वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बचत र मुद्दती  निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको जनाईएकाे छ ।  त्यसैले १ वर्ष भन्दा मुनिका मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताकाे ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएकाे छ ।

उत्पादनमुलक र कम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जनाइएकाे छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा व्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने पनि जनाईएकाे छ ।

प्रतिवेदनले आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने सुझाएकाे छ ।

आव: ०७८ ७९ को पहिलो ४ महिनामा कल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाको आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको देखिएकाे भनिएकाे छ । त्यसका लागि आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा १००% प्रतिशत नगद मार्जित गर्दा कही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा पोत्साहन मिल्ने, विद्युतीय सवारी साधन चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न भनिएकाे छ । यसले गर्दा पेट्रोलियम आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिने भनिएकाे छ । यस्तै स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भरउन्मुख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन पनि सुझाव दिईएकाे छ ।

आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने संभावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरुपमा बन्देज लगाउन पनि सुझाईएकाे छ ।

विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएकाे छ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशित जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात् व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १% व्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउन आग्रह गरिएकाे छ ।