बीबीसी । कोलम्बो पोर्ट सिटीलाई त्यहाँका निकायहरुले ‘विश्व अर्थतन्त्रको गेम चेन्जर’ भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । श्रीलंकाको राजधानीमा रहेको समुद्री छेउको सो भूभाग वास्तवमै शानदार र आधुनिक स्थल देखिन्छ । 

कोलम्बोको व्यापारिक केन्द्रकै छेउमा रहेको बालुवाले भरिएको सो क्षेत्रलाई यतिबेला उच्च प्राविधिक शहरमा परिणत गर्ने तयारी तिव्र रुपमा जारी गरिएको छ । सो शहर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय केन्द्र बन्ने अपेक्षा रहेको छ भने यसलाई दुबई, हङकङ लगायतसँग तुलना गरिराखिएको छ । 

समुद्री तटबाट भर्खर मात्र निकालिएको सो ठाउँले वास्तवमै श्रीलंकालाई नयाँ विश्वस्तरीय शहर निर्माण गर्ने अवसर दिलाएको र ‘अबको सिंगापूर’ बन्ने सम्भावना बोकेको पोर्ट सिटीको आर्थिक आयोगका सदस्य सलियाले बताए । 

तर आलोचकहरुले यसले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कत्तिको प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । 

जस्तै पहिलो कुरा त २.६ वर्ग किलोमिटरको उक्त नयाँ जमिन प्राप्त गर्न श्रीलंकाले चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीको १.४ अर्ब डलर लगानी सहायता लिनुपर्यो । यसको बदलामा चिनियाँ फर्मले ९९ वर्षका लागि सो भूभागको ४३ प्रतिशत लिजमा प्राप्त गरेको छ । 

र धेरै वर्षको ढिलाइपछि अन्ततः अहिले निर्माण कार्यहरु सुरु गरि शहरले नयाँ स्वरुप देखाउन थालिसकेको छ । 

चिनियाँ इन्जिनियरहरुले सुपरभाइज गरिरहेका ठुल्ठुला क्रेनहरुले जताजतै सिमेन्ट, बालुवा बोकेर यताउती गरिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै यो नयाँ जमिनले विभिन्न साना याच र पानी जहाजहरुलाई पहुँच दिलाउन पनि थालिसकेको छ । 

सम्बन्धित निकायका अनुसार यो परियोजना सम्पन्न हुन २५ वर्ष लाग्न सक्छ जुन दक्षिण एसियाकै यस किसिमको पहिला ठूलो प्रोजेक्ट हुनेछ । 

श्रीलंकाले सो जमिन आफूहरुकै नियन्त्रणमा रहेको र चीनलाई लिजमा दिइएको भूभाग अन्तर्राष्ट्रिय फर्म लगायत अन्य कम्पनीहरुलाई भाँडामा दिइने बताएको छ । 

यो नयाँ शहरमा करिब ८० हजार मानिसहरु बसोबास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ जसले त्यहाँ लगानी गरेमा या व्यवसाय सुरु गरेमा कर छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यहाँ निर्धारित विशेष आर्थिक जोनमा सबै कारोबार र पारिश्रमिक समेत अमेरिकी डलरमै दिइने बताइएको छ । 

पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट आधिकारिक रुपमा चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिङले २०१४ को कोलम्बो भ्रमणका बेलामा घोषणा गरेका थिए । यो भनेको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना लन्च भएको एक वर्षपछिको समय हो । 

जिनपिङको भ्रमणका बेलामा महिन्दा राजापक्क्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए । तर त्यही वर्ष उनले हामबान्तोता दक्षिणतर्फ रहेको ठूलो बन्दरगाह सम्बन्धी चिनियाँ ऋणको विवाद चलिरहँदा चुनाव हारे । 

हाम्बन्तोता अहिले श्रीलंकाको हातमा छैन । २०१७ मै पूर्व सरकारले ऋण तिर्न संघर्षरत् अवस्थामा पुगेपछि चीनलाई नियन्त्रण गर्न दिएको हो । 

यसको आठ वर्षपछि राजापक्ष फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा छन् र उनका भाइ गातेताबाया राष्ट्रपति पदमा छन् । 

यसकारण पनि नयाँ पोर्ट सिटीलाई लिएर श्रीलंकामै पनि सबै सकारात्मक छैनन् । 

यो परियोजनामा वातावरणीय असरदेखि, प्रोजेक्टको अत्याधिक ठूलो आकारलाई लिएर अनगिन्ती चिन्ता जनाइएको छ । 

त्यस्तै धेरैले यसको निर्माणले आफ्नै देशमा चाहिँ हित नपुर्याउने या समर्थकहरुले दाबी गरे जसरी फाइदा नहुनेबारे डर व्यक्त गरिरहेका छन् । 

जस्तै निश्चित क्षेत्रमा कर छुट दिलाउनाले श्रीलंकाको समस्त आम्दानीमा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने बताइएको छ भने अमेरिकाले चाहिँ व्यवसायीहरुका लागि त्यस किसिमको आरामदायक वातावरण, अवैध पैसाको कारोबार गर्नेहरुका लागि केन्द्र बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

तर श्रीलंकाका न्यायिक मन्त्री मोहोम्मद अलि सबरीले यी सबै कुरासँग सहमति जनाएनन् । 

उनी भन्छन्, “त्यस्तो हुनै सक्दैन किनकी सामान्य अपराधिक कानुन यहाँ पनि उत्तिकै स्तरमा लागू हुनेछ । हामीसँग आफ्नै अवैध कारोबारेको अनुसन्धान गर्ने खुफीया युनिट छ । त्यसैले कोही पनि यसबाट सजिलै बच्न सक्ने छैन ।”

यता ग्लोबल परियोजनाहरुमा चीनको बढ्दो सक्रियताले यसका दिर्गकालीन रणनीतिक लक्ष्यहरुबारे पनि चिन्ता बढाएको छ । 

पोर्ट सिटीको मुख्य उद्देश्य भनेको भारतमा पहिलै अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फर्म र लगानीकर्ताहरुलाई यसतर्फ तान्नु हो । यसले भारतमा रोजगारी र लगानी दुवैमा ठूलो गिरावट ल्याउन सक्ने बताइएको छ । 

त्यस्तै कतिले चाहिँ श्रीलंका आफैँ यस परियोजनासँग डराउनुपर्ने अवस्थामा रहेको पनि बताइरहेका छन् । 

किनकी २०२० मा मात्र लाओसले चीन र आफूबीचको ठूलो रेलवे लिंकमा लगानी गर्न चीनसँग बराबरी आर्थिक सहायता जुटाउन नसकेपछि कंगाल हुनबाट बच्न आफ्नो भूमीको ऊर्जा ग्रीड चीनलाई बेच्नु परेको थियो । 

विपक्षी पार्टीका सांसद रज्दा भन्छन्, “अहिलेकै अवस्थामा जसरी सरकारले चिनियाँहरुसँग सबै कुरामा सहमति जनाइरहेको छ, त्यो हेर्दा पोर्ट सिटीको सबै अंश चीनकै नियन्त्रणमा छ । र एक दिन यस परियोजनामा श्रीलंकाले केही बोल्न नपाउने, कुनै हक राख्न नपाउने हुनेछ ।”

यता चिनियाँ एकेडेमिक बोले चाहिँ दुवै देशको फाइदा हेरेर नै परियोजना अघि बढाइरहेकामा जोड दिएका छन् । उनले बीबीसीसँग भनेका हुन्, “चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना कुनै च्यारिटी होइन । हामी यसमा दुवै पक्षको फाइदा होस् भन्ने चाहन्छौँ । यसको अर्थ हामी पनि सम्पूर्ण आर्थिक लगानीको फल प्राप्त होस् भन्नेमा छौँ । चीनको कुनैपनि देशलाई ऋणको जालोमा पार्ने उद्देश्य छैन ।”

श्रीलंकाका अधिकारीहरुले पनि यही कुरा दोहोर्याएका हुन् । सलियाका अनुसार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने, पुलिस, आप्रवासन लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवारी सबै श्रीलंकाकै सरकारको अधिनमा छ । 

तर श्रीलंका अहिले नै विभिन्न अप्रत्याशित आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ र यससँग सिमित विकल्पहरु मात्र भएको विश्वस गरिन्छ । 

कोभिड महामारीले पर्यटन व्यवसाय ठप्प पारिदिएपछि देशको आर्थिक स्थिति झन नाजुक बन्न पुगेको हो । 

यस्तोमा श्रीलंकाको बाह्य ऋण मात्र ४५ अर्ब डलर पुगिसकेको छ जसमा यसले चीन एक्लैलाई ८ अर्ब डलर तिर्नुछ । 

त्यसैले गत हप्ता मात्र भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यिलाई सरकारले ऋण भुक्तानी सम्बन्धी नीति परिमार्जित गर्न भनेको हो । 

तर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुको निराशाजनक मूल्यांकन हेर्दा कोलम्बोले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई थप ऋणका लागि आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि एकदम कम देखिन्छ । यसमा केबल चीनसँग मात्र पर्याप्त पैसा र दिर्गकालीन रणनीति रहेको छ ।