काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका पर्याय मानिन्छन् । विश्व इतिहास हेर्दा स्वतन्त्रता आन्दोलन र क्रान्तिपछि परिवर्तन आएका छन् र त्यसपछि मात्र पार्टीहरुको उदय भएको छ । तर, नेपालमा भने राजनीतिक पार्टी स्थापना, त्यसपछि क्रान्ति अनि मात्र परिवर्तन भएको छ ।
यसकारण पनि नेपालको स्वतन्त्रता, क्रान्ति र परिवर्तनमा जनताभन्दा अगाडि राजनीतिक दलको नाम आउँछ ।
तर, त्यस्तो भूमिका खेलेका पार्टीहरुको आन्तरिक जीवन भने लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । जुनसुकै विधिबाट होस् नेतृत्वमा पुग्ने, जस्तोसुकै हतकण्डा गरेर होस् नेतृत्वमा अडिइरहने र महाधिवेशन र राष्ट्रिय निर्वाचनमा व्यक्ति हावी भएर पुनः अर्को कार्यकालका लागि बलियो बन्ने यो चरित्रले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र भने ध्वस्त अवस्थामा छ ।
अरु त अरु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको र अहिलेसम्मका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएको नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक कसीमा खारिएको छैन ।
लोकतन्त्र बाहिर देखाउनका लागि रटिने रटानमा सीमित हुँदैछ । आन्तरिक जीवनको लोकतन्त्र उसको आचरण बन्न अहिलेसम्म सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस नेपालमा लोकतन्त्रका लागि स्थापना भएर अहिले कायम दलमध्ये सबैभन्दा पहिले संघर्षसमेत थालेको पार्टी हो । विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आफ्ना मुलभूत आदर्श मानेको कांग्रेस आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण दावी गर्छ ।
तर, कांग्रेसले प्रत्यक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर आफ्नै विधानमा लेखे पनि करिब छ वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सकेको छैन ।
वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा २०७२ साल फागुनमा सभापति निर्वाचित भएका हुन् । तर, उनले समयमा अधिवेशन गराउन सकेनन् ।
नियमित अधिवेशन समयमा नगरेपछि विधानको विशेष व्यवस्थाको प्रयोग गरेर एकवर्ष कार्यकाल थप गरे ।
त्यसपछि महाधिवेशन बाध्यता थियो । तर, बाध्यतालाई कोरोनाको महामारीले टारिदियो र त्यसैले उनी साढे पाँचवर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छन् ।
प्रदेशस्तरसम्मको अधिवेशन हुने बेलासम्म कतिपयले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति अझै परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा देखिन्छन् ।
किनकि उनीहरु अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् नेतृत्वका कारण ।
भ्रातृ संगठनमा अहिले पनि उनकै मनोनयन चलिरहेको छ । यतिमात्र होइन आगामी १४औं महाधिवेशनमा पुनः सभापति बन्न उनले सक्दो मेहनत गरिरहेका छन् ।
त्यसो त कांग्रेसले विधानतः गरिएको नियमित व्यवस्थामा यसअघिका सभापति पनि चल्न सकेका थिएनन् । स्वर्गीय सभापति सुशील कोइरालाका समयमा पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्दा संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुने भन्दै राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारीमा संविधान नै संशोधन गरेर थप छ महिना भित्र गर्दा हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।
२०६२–६३को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५२ सालमा पार्टीको नेतृत्व लिएपछि २०६६ साल चैत ७ मा निधन नहुँदासम्म निरन्तर सभापति बनिरहे ।
उनले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ म्याण्डेट त लिइरहे तर, नेतृत्व भने निरन्तर उनमै रहेको थियो ।
त्यसअघि निर्वाचित सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किशुनजी’ २०३२ सालमा बीपी कोइरालाले कार्यवाहक सभापति दिएपछि १६ वर्ष पार्टीको कार्यवाहक सभापति र चार वर्ष निर्वाचित सभापति भएर काम गरे । तर त्यो विशेष परिस्थिति थियो ।
त्यसअघि कांग्रेसमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल सभापति चलाएका नेता कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला हुन् । उनले २००९ देखि २०१२ सालसम्म पार्टी सभापति चलाएपछि आफ्नै प्रस्तावमा वीरगंज महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेरलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, २०१४ सालमा देशव्यापी सत्याग्रहका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने आवाज आएपछि सुवर्ण आफैँले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे र बीपी आफ्नो जीवनभर सभापति बने ।
तर उनले कार्यवाहक भने पटक पटक अरुलाई नै दिएर जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । त्यसैले पनि बीपीमाथि नेतृत्वमा टाँसिएको आरोप कहिल्यै लागेन ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले २०४६ सालको जानआन्दोलनयता लोकतान्त्रिक गतिविधि र संसदीय व्यवस्थाकै अभ्यास गर्दै आएको छ ।
उसले आफूलाई लोकतन्त्रको विद्यालयका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसलाई समेत आवधिक निर्वाचनको अभ्यासमा पछि पारिसकेको हो । तर, पछिल्लो नेतृत्व भने २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली अहिले पनि नेतृत्वमा विराजमान छन् । उनले त अझ नेतृत्व बलियो बनाउन अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने नेपाली कांग्रेसले अभ्यास गरेर छाडेको अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव गरेर आफूलाई अझ शक्तिशाली बनाउने कोसिस गरे ।
अहिले चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पनि ओलीले पार्टी भनेकै आफू भएको सन्देश दिन चाहेका थिए । र, प्रयास पनि गरे । तर सफल हुन सकेनन् । उनीविरुद्ध पनि एमालेका नेता भीम रावलले उमेदवारी दिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले हलमा प्रस्ताव गरेका ३०१ केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत हुन सकेन ।
आफ्नै भनिएकाले समेत ओलीको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
त्यसअघि निर्वाचित अध्यक्ष झलनाथ खनालले एक कार्यकाल चलाएर समयमै महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।
झलनाथ खनाल अघिसम्म नेकपा एमाले महासचिव कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा थियो ।
तत्कालीन महासचिव मावधकुमार नेपालले २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधनपछि कार्यवाहक महासचिव भएका नेपाल त्यसपछिका दुई महाधिवेशनको नेतृत्व गरेर करिव १५ वर्ष नेतृत्वमा बसेका हुन् । उनी अहिले एमाले फूटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्षका रुपमा नेतृत्वमै छन् ।
एमालेका नेताहरुले भने नेपालको आलोचना गर्दै ‘नेतृत्वका भोका’ भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
अन्य राजनीतिक दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसरी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अवधिक निर्वाचन समेत स्वीकार नगेको मुलधारे पार्टी हो नेकपा माओवादी केन्द्र । माओवादी केन्द्रले सम्मेलन र महाधिवेशनका नाम दिएर नेतृृत्वको वैधानिकता लम्ब्याउने अभ्यास गरे पनि अहिलेसम्म महाधिवेशनका क्रममा निर्वाचन प्रणालीभित्रबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन ।
२०४५ सालको अन्त्यतिर तत्कालीन नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन वैद्यले सहरी विद्रोहको घोेषणा गरे । त्यसक्रममा साँखु असनसहितका विभिन्न ठाउँमा चौकी आक्रमण भयो । तर, त्यसपछि कार्यकर्ताहरु थुनिने मारिने क्रम बढ्न गयो, विद्रोह असफल भयो । त्यही असफल विद्रोहमा वैद्यले राजीनामा दिए । आफूसँग निकट रहेका आधारमा कम हानिकारक भन्दै प्रचण्डलाई महामन्त्री प्रस्ताव गरेका वैद्य करिव २३ वर्षपछि आफैँ प्रचण्डसँग विद्रोह गर्ने बाध्यतामा परे ।
त्यहाँ रहँदासम्म सधैँ प्रचण्डपछिको हैसियतमा बस्न बाध्य भए । मशालमा परिवन्धले महामन्त्री भएका दाहाल त्यसयता पार्टीको दोस्रो पदमा गएका छैनन् । २०४६ सालको सरुवातमै नेकपा मशालको महामन्त्री भएका प्रचण्ड २०४८ सालमा बाबुराम भट्टराईको संयुक्त जनमोर्चा, निर्मल लामाको नेकपा (चौम) रुपलाल प्राधानको सर्वहारा श्रमिक संगठन, हेटौँडामा सक्रिय सानो समूह जनमुखी पार्टीसहित मिलेर नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बने ।
०५१ सालमा पार्टी फूटेपछि नेकपा माओवादी बन्यो –त्यसमा प्रचण्ड नै महामन्त्री बने ।
उनकै नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । ०५७ सालमा नेकपा माअोवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा आन्दोलन सफल भएको र त्यो सबै प्रचण्डकै विचारबाट सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई प्रचण्डपथ नाम दिइयो ।
प्रचण्डपथ तयार भएपछि दाहाल नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बने । अध्यक्षात्मक प्रणाली त्यहीँबाट सुरु भएको थियो । १२ बुँदे सम्झौता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेकपा माओवादी खुला राजनीतिमा आयो ।
२०६४ सालको निर्वाचन परिणामपछि माओवादी र तत्कालीन एकताकेन्द्र मसाल र त्यसको खुला मोर्चा जनमोर्चा नेपालबीच एकता भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो ।
त्यहीँबाट प्रचण्डको नेतृत्वले नयाँ कार्यकालको वैधानिकता लियो । २०६९ सालमा हेटौँडामा महाधिवेशन भयो । त्यहाँ नयाँ केही कार्यक्रम घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर महाधिवेशन सकियो । नेतृत्वको विषयमा प्रश्न र बहस समेत नहुँदै प्रचण्डले नै नयाँ कार्यकालको म्याण्डेट लिए ।
त्यसयता उनले महाधिवेशन नामको भेलासमेत गरेका छैनन् । बरु उनले आफैँबाट चोइटिएर गएको माओवादी क्रान्तिकारीको टिम रामबहादुर थापा नेतृत्वमा तथा अर्को एउटा पार्टीसँग एकता गरेको भन्दै नेकपा माओवादी (केन्द्र) नामाकारण गरे ।
त्यसैका आधारमा उनले संविधानअनुसार पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशन टारिरहेका छन् ।
बीचमा एमालेसँगको एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको क र ख अध्यक्ष हुँदा दोस्रो वरीयतामा परेका दाहालले नेकपाको बहुमतसहित अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गरिसकेका थिए । भलै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको एकता नै भंग हुनेगरी फैसला गरेपछि दाहाल पुरानै माओवादी केन्द्र सम्हालिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने प्रचण्ड आफैँले म छोड्छु नभन्दासम्म माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको विकल्प दिने व्यक्तिसमेत देखा नपर्ने बताउँछन् ।
“प्रचण्ड आफैँले अब म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु तयार हुनुस् भनेको अवस्थामाबाहेक कसैले नेतृत्वको विकल्प म दिन सक्छु भन्ने अवस्था छैन,” न्यौपानेले भने, “नेतृत्व विकासमा समस्या हुँदा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई दुइतिर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
उनले त्यही कारण नेतृत्व विकासका लागि महाधिवेशनका पद्दतिमा परिवर्तन गर्ने बहस सुरु भएको बताए ।
उनले कांग्रेस एमालेले अवलम्बन गरेको चुनावी प्रक्रिया मात्र ठिक नहुने बहस भए पनि इलेक्सन र सेलेक्सन मिक्स गरेर नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्ने कि अझ नयाँ के विकल्प हुन सक्छ भन्ने बहस औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको बताउँछन् ।
नेकपा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा
२०३१ सालको नेकपा चौँथो महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित भएका नेकपा मशालका महासचिव मोहन विक्रम सिंह अहिले पनि त्यो पार्टीको महासचिव नै छन् ।
चौथो महाधिवेशनपछि निर्मल लामा मोहन बैद्य र चित्रबहादुर केसी मशालको महासचिव भएका थिए ।
निर्मल लामाले मशाललाई पञ्चायतमा विलय गराउने प्रयास गरेपछि उनलाई कारवाही गरिएको थियो । कारवाही पछि निर्मल लामासहित नौमध्ये ५ सदस्यले राजीनामा दिएपछि मशालको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसपछि मशालले चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो ।
केसीलाई पाँचौँ महाधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएपछि केसीले ४१ सालमा पाँचौँ महाधिवेशन गराए । पाँचौँ अधिवेशनले मोहन वैद्यलाई महासचिव बनाएको थियो ।
तर, तीनवर्ष नवित्दै मशालमा खटपट आयो । त्यसपछि मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य अलग भए । मशालको महासचिव पुनः सिंह भए । सिंह नेतृत्वको नेकपा मशालले खुला मोर्चाको रुपमा जनमोर्चा नेपाल गठन गर्यो । त्यो खुला मोर्चाको नेतृत्व चित्रबहादुर केसीले गरे ।
“नबुझ्नेहरुले चौँथो महाधिवेशनदेखि मोहन विक्रम सिंह निरन्तर महासचिव छन् भन्ने गरेका छन्, तर निर्मल लामा, म, र मोहन वैद्य महासचिव भएका छौँ,” केसीले भने “खुला मोर्चामा बरु म विभिन्न कारणले निरन्तर जस्तै भएको छु ।” ४४ सालमा जनमोर्चा बनेपछि नेतृत्वमा रहेका केसी अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष छन् ।
“बीचमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्रसँग एकतापछि जनमोर्चाको नेतृत्व अमिक शेरचनले लिनुभयो, नारायकाजी मशालको उपमहासचिव बन्नुभएको थियो,” केसीले भने, “पछि उहाँहरुले माओवादीसँग मिलाउने प्रयास गर्नुभयो । हामी अलग भयौँ । त्यसबेला पार्टी एकता जोगाउने नाममा उता लागेका साथीहरु अहिले नारायणकाजी र अमिक शेरचनसँगै छैनन् । न माइत न घर भएको छ,” उनले भने, “पार्टीले निर्णय गरेर फलानाको नेतृत्व भनेपछि नेतृत्वमा बस्दिन भन्ने हो भने त्यो पार्टीको साधारण कार्यकता मात्र भएर बस्नुपर्छ । मलाई पनि पार्टीले निरन्तर निर्णय गरेर दिएकाले म बरु लामो समयदेखि निरन्तर अध्यक्ष भइरहेको छु ।”
नेकपा मसाल भूमिगत भएकाले उसले नियमित महाधिवेशन वा संविधान अनुसारका गतिविधि स्वीकार गर्दैन । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने निरन्तर महाधिवेशन सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगमा अपडेट हुँदै आएको उनको तर्क छ ।
अरु पनि उस्तै
नाम प्रजातन्त्र पार्टी भए पनि राप्रपाले आफूलाई एकदलीय पञ्चायतको उत्तराधिकारीको पार्टी स्वीकार गर्छ ।
पञ्चायतमा लागेर हाली मुहाली गरेकाहरुले ४६ सालको जनआन्दोलनपछि दलीय प्रतिस्पर्धा बाध्यता भएपछि राप्रपा गठन गरेका थिए ।
राप्रपा गठन हुँदा नै राजाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पत्याएका दुई पात्र सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दका दुईवटा पार्टी भएर सुरु भएको थियो ।
राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) भएर गठन भएका राप्रपा ०५१ सालमा आइपुग्दा एकता गरेर राप्रपा मात्र राखिएको थियो । एकतापछि तेस्रो हैसियतको पार्टी भएपछि सत्ता संघर्षमा राप्रपा पुनः विभाजित भयो ।
सूर्यबहादुर थापा राप्रपाको अध्यक्षमा निरन्तर ५९ सालसम्म रहे । त्यसपछि महाधिवेशनबाट पशुपतिशमशेर राणाले अध्यक्ष जिते । राजासँग नजिक पुग्ने अनि स्वार्थ समूह भेला गरेर आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने शृङ्खला राप्रपामा चलिरहेकै थियो । यही शृङ्खलामा पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा खिइँदै गयो ।
केही समयपछि कमल थापाले पार्टी फुटाएर राप्रपा नेपाल घोषणा गरे । राप्रपामा विभाजनको शृङ्खला चलिरहेकै थियो । सूर्यबहादुर थापाले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी गठन गरे । राप्रपा तीनवटा राप्रपामा विभाजित भयो ।
त्यसयता कमल थापा निरन्तर अध्यक्ष कायम छन् ।
उनले राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलाई एकतामा ल्याएर राप्रपा आफ्नै नेतृत्वमा बनाए । अहिले पशुपति शमशेर जवरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी उनीपछिको हैसियतमा अध्यक्ष पदमै छन् । सबै राप्रपा एक भए पनि राप्रपा कमल थापाकै पार्टी हो भन्ने उनले बनाएका छन् । तर, यसपटक भने उनकै समूहबाट अध्यक्षमा चुनौती देखिएको छ ।
राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई चुनौती दिँदै नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । राप्रपाका सहमहामन्त्री तथा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ राप्रपामा अब चाँडै युवा नेतृत्व आउने दाबी गर्छन् ।
बहुदलपछि जो मन्त्री हुन्छ, जोसँग पैसा छ, उही शक्तिशाली हुने अवस्था बनेको भन्दै त्यो अवस्था नै पार्टी नेतृत्व परिवर्तनमा पनि बाधक बनेको बताउँछन् ।
“निर्वाचनमा टिकट दिनेदेखि पार्टीमा मनोनयन गर्ने अधिकारले अध्यक्षलाई अझ बलियो बन्न मद्दत गरेको छ । मिश्रित प्रणाली लागु भएर समानुपातिक निर्वाचन हुन थालेपछि त अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा बनाउने काम भएको छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यसैले पनि युवाहरुलाई मूल नेतृत्वमा पुग्न समस्या भएको छ ।”
उनले यावत समस्याका बावजुत राप्रपामा युवा नेतृत्व जबर्जस्तरुपमा आउन लागेको बताए ।
“यति हुँदाहुँदै पनि राप्रपामा युवाहरु नयाँ जागरणसहित नेतृत्वको दाबीमा छन्,” श्रेष्ठले भने, “राप्रपा मात्र होइन अब करिव सबैजसो दलमा युवाले पहिलो पुस्ता विस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैछ ।”
उनका अनुसार राप्रपा, कांग्रेस एमाले र अन्य दलहरुमा पनि एकसाथ दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वमा स्थान सुरक्षित गर्ने दाबी गरेका छन् ।
मधेस केन्द्रित राजनीति
राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसले थालेको अभियान सफल भएर जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएपछि वि.सं २००८ सालमै मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय राजनीति सुरु भएको हो ।
तत्कालीन कांंग्रेस नेता बेदानन्द झाले तराई कांग्रेसको स्थापना गरेदेखि तराई क्षेत्रमा क्षेत्रीय राजनीतिको विजारोपण भएको थियो ।
झाको दल तराई कांग्रेस पहिलोे संसदीय निर्वाचनसम्म अस्तित्वमा थियो । २०१५ सालको चुनावमा भाग लिएको तराई कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । त्यसपछि उनको दल करिव निस्क्रिय अवस्थामा पुग्यो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ मा दुइतिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सीधै जेल हालेर पहिलो जननिर्वाचित संसद् भंग गरिदिएका थिए ।
संसद् भंग गरेर प्रजातन्त्र देशलाई अफाव सिद्ध भयो भनेका महेन्द्रले दलीय व्यवस्था समाप्त पारिदिए ।
त्यसवेला कांग्रेस र केही कम्युनिट पार्टीहरु प्रतिबन्धित अवस्थामै सञ्चालनमा रहे पनि झाको दल तराई कांग्रेस भने १७ सालपछि हराएको थियो ।
राजाले गठन गरेको सरकारमा निर्दलीय प्रतिधित्व स्वीकार गर्दै तराई कांग्रेसका अध्यक्ष बेदानन्द झा मन्त्री भएपछि तराई कांग्रेस विघटन भयो ।
२०४० सालमा कांग्रेसकै नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले नेपाल सदभावना परिषद् भन्ने गैरसरकारी संस्था खोले ।
संस्थाको नाम नेपाल सदभावना परिषद् राखे पनि त्यो गैरसरकारी संस्थाले नागरिकतासहितका मधेस केन्द्रित ९ बुँदे मुद्दा उठाएको थियो ।
नागरिकतामा समानता कायम गर्नुपर्ने, नागरिक नागरिकबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, पहाडबाट मधेसमा हुने अभियानात्मक बसाइसराई रोकिनुपर्नेसहितका मुद्दा नेपाल सद्भावना परिषदले उठाउँदै आएको थियो ।
२०६४ सालको जनआन्दोलन पछि २०४७ सालमा नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । त्यसपछि सदभावना परिषद् भन्ने गैर सरकारी संस्था सदभावना पार्टी भनेर दर्ता भयो । ०४८ सालको आम चुनावमा सदभावना पार्टीले भाग लियो । सद्भावना परिषदका संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंह थिए भने सचिव थिए लक्ष्मणलाल कर्ण ।
सदभावना परिषद हुँदादेखि नै अध्यक्ष रहेको गजेन्द्र नारायाण सिंह सदभावना पार्टीको जीवनभर अध्यक्ष भए ।
०५८ सालमा सिंहको निधन भएपछि भने सदभावना पार्टी कमजोर भयो । सिंहको निधनपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भएका थिए बद्रीप्रसाद मण्डल । मण्डलले राजविराजमा अधिवेशन गराए तर त्यहीँबाट पार्टी विभाजित भयो । सदभावना पार्टी र सद्भावना आनन्दीदेवीका नाममा ।
सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवीको अध्यक्षतामा सदभावना आनन्दीदेवी पार्टी गठन भयो भने बद्रिप्रसाद मण्डलको नेतृत्वमा नेपाल सदभावना पार्टी बन्यो ।
मण्डल पछि राजा ज्ञानेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनका समयमा मन्त्री बन्न गएपछि पार्टीमा दबाब सुरु भयो । उनले मन्त्री छोड्न चाहेनन् पार्टीबाटै राजीनामा दिए कार्यवाहक सभापति बने लक्ष्मणलाल कर्ण । कर्णले १४ महिनामा दुबै पार्टीबीच एकता गरे एकतापछि आनन्दीदेवी अयक्ष र कर्ण सहअध्यक्ष बने त्यही पार्टीमा राजेन्द्र महतो पनि गए ।
२०६२ सालमा वीरगंज अधिवेशन भयो । त्यहाँ पार्टी फेरि फुट्यो । आधिकारिकताको लडाईँमा सदभावना आनन्दीदेवीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले श्यामसुन्दर गुप्तालाई दियो । त्यसपछि राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा सदभावना पार्टी गठन भयो ।
पछि सदभावना आनन्दीदेवी टुक्रा टुक्रा भयो । आनन्दी देवीको आधिकारिकता अदालतमा मुद्दा लडेर सरिता गिरीले लिइन् ।
सद्भावनाकै जस्तो इतिहास छ मधेसी जनअधिकार फोरमको पनि ।
अहिले अस्तित्वमा नरहेको फोरम २०५२ साल देखि मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने गैर सरकारी संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा थियो ।
२०६२ मा माओवादीबाट विद्रोह गरेर हिँडेका उपेन्द्र यादवले त्यही संस्थाको व्यानरमा मधेस आन्दोलन थाले । ६२–६३को जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो ।
संविधानमा मधेसमा रहेका अधिकार पर्याप्त नभएको भन्दै फोरमले आन्दोलन चर्कायो । आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि २०६३ भदौमा फोरम र सरकारबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो ।
यही क्रममा कांग्रेस पार्टीमा विद्रोह सुरु भयो । कांग्रेसका राजनीतिमा हालीमुहाली गरेर पटक पटक मन्त्री बनेका विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी, रामजनम चौधरीसहित मधेसी जनअधिकार फोरम प्रवेश गरे ।
कांग्रेसको लामो राजनीतिमै रहेका महन्थ ठाकुरले मधेस केन्द्रित नयाँ दल खोल्न पुगे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ।
यी दुई पार्टीले मधेसबाट राम्रो मतसहित संसदमा स्थान सुरक्षित गरे । तर, त्यसरी स्थान सुरक्षित गरे पनि ती दलहरु आफू सुरक्षित भने हुन सकेनन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम विजय गच्छदारले, जेपी गुप्ताले र शरतसिंह भण्डारीले फूटाएर फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक र तराई मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरे ।
तमलोपा एमालेबाट गएका महिन्द्र राय यादवले फुटाएर नयाँ दल तराई मधेस सदभावना पार्टी बनाए ।
त्यतिन्जेल राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा अस्तित्वमा रहेको सदभावना पार्टी पनि विभाजित भयो र अनिल झाको नेतृत्वमा संघीय सदभावना पार्टी खुल्यो ।
२०७० सालको निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेपछि मधेस केन्द्रित उपेन्द्र यादव बाहेकका ५ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो ।
त्यस अघिदेखि नै एकता प्रारम्भ गरेका उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमले जातीय मुद्दा उठाउँदै गठन भएको अशोक राईको पार्टीसँग एकता गरेर संघीय फोरम गठन गर्यो भने विजय गच्छदारको पार्टी कांग्रेसमै पुनः विलय भयो ।
यादवको पार्टीले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर नेपाल समाजवादी पार्टी बन्यो । यी अनेकन पार्टी बने पनि एनजीओलाई पार्टी बनाएर अध्यक्ष बनेका उपेन्द्र यादव आजसम्म नेतृत्वमै छन् ।
कांग्रेस छोडेर तमलोपा गठन गरेका महन्थ ठाकुर विभिन्न नाम र रुपमा दल बन्दै जाँदा आजसम्म पनि नेतृत्वमै छन् । दुवैले पार्टी अध्यक्षबाट बिदा लिने बहससमेत थालेका छैनन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्तर कोरियामा अभ्यास गरिएको शैलीको विचारधारा लिएर भक्तपुरका नारायणमान विजुक्छेले २०३१ साल माघ ३१ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसयताका ४७ वर्ष नेमकिपा उनकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।
नेता प्रेम सुवालका अनुसार नेमकिपाले हरेक पाँच वर्षमा अधिवेशन गरिरहेको छ ।
महाधिवेशनमा जसको विचार उसैको नेतृत्व हुने भन्दै नारायणमानकै विचारको नेतृत्व भएकाले उनै अध्यक्ष भएको उनको तर्क छ ।
“विचारविहीन व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्दैमा केही हुँदैन । त्यसैले जसको विचार उसैको नेतृत्व हाम्रो पार्टीमा हुन्छ,” सुवालले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म अध्यक्ष कमरेड रोहितकै विचारले नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले २०७६ सालमा भएको महाधिवेशनले उहाँकै नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको छ ।”
