विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षमा पनि दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसबीच विद्रोही माओवादीका नेताहरूसमेत पटकपटक सत्तामा पुगे पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन भने कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन ।

राज्यले मानवता विरोधी जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई माफी नदिने  प्रतिबद्धता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा धेरैपटक प्रकट गरेको छ । तर, वर्षको एकाधपटक सम्झनेबाहेक पन्ध्र वर्ष यताका कुनै पनि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा गम्भीरता भने देखाएनन् ।

पीडितहरूले न्याय पाउने आशा त छाडेका छैनन् तर धेरै नै हतास भइसकेका छन् । आफन्तको गैरकानुनी हत्या देखेका पीडितहरूले हत्यामा सङ्लग्न अपराधी राज्यको उच्च पदमा पुगेको  टुलुटुलु हेर्नु परेको छ । बेपत्ता पारिएकाहरू फर्केर आइहाल्छन् कि भने पर्खेर बस्नेहरूका आँखा धमिला भइसके ।

राज्यले भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका नाममा राजनीतिक दलका केही थान कार्यकर्तालाई आयोगका नाममा जागिर खुवाउनेबाहेक खासै केही गरेको छैन । विडम्बना, कानुनमन्त्रीले भने सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुको साटो पीडितहरूले पहिल्यै अस्वीकृत गरिसकेको ‘आममाफी’ को चर्चा सुरु गरे । 

‘बिर्सने र क्षमा दिने’ भन्न जति सजिलो छ त्यसको प्रभाव र परिणाम उत्तिकै गहिरो र दूरगामी हुन्छ । न्याय भएन वा अपराधीलाई राज्यले उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने लाग्यो भने पीडितहरूमा प्रतिशोधको आगो दन्किन सुरु गर्नेछ । अर्कातिर, राजनीतिमा हिंसात्मक उपाय अवलम्बन गर्नेहरू हौसिनेछन् । 

यसै पनि पीडितबाहेक अरू कसैलाई राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैलाई पनि पीडकलाई क्षमा दिने नैतिक अधिकार छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि सरकार वा अरू कसैलाई ‘आममाफी’ दिने अधिकार हुँदैन । 

अहिलेका सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय उठ्नेबित्तिकै तर्सनु स्वाभाविकै हो । तर, कसैलाई जोगाउनैका लागि मानवता विरोधी अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति  दिन मिल्छ र ?

यसैले कानुनमन्त्रीले माफी मिनाहाका ‘सगुफा’ छाड्न होइन सङ्क्रमणकालीन न्यायका मापदण्डहरूअनुरुप मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएको भनी परेका उजुरीहरूको छानबिन गरी सत्य निरुपण गर्न र अपराधीलाई न्यायकव कठघरामा उभ्याउन ध्यान दिऊन् । माफी दिनु परे पीडितहरूले दिनेछन् ।