काठमाडौँ । अन्ततः तीन महिनाको पर्खाइपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ । शुक्रबार सरकारले देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षामन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महाव्याधिले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक विधिमा पाँच किसिमले विद्यार्थीले पढ्न सक्ने भनेपनि अधिकांश विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवसरबाट बञ्चित भएका छन् । 

कोभिडका कारण विद्यालयले भौतिक रूपमा पठनपाठन गर्न सकेका छैनन् । रेडियो र टेलिभिजन तथा अनलाइन माध्यममा पढाउन सरकारले निर्देशन दिएपनि राजधानीकै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको समेत सहभागिता पुगेन । 

यस्तै, युनिसेफको तथ्यांकले २० प्रतिशत विद्यार्थीको घरमा रेडियो नभएको गतवर्ष नै पुष्टि गरिसकेको छ । टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन, अनलाइन वा कम्प्युटर प्रविधि दुवैमा पढ्न नसकेका विद्यार्थीका लागि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन एकमात्र उपाय हो । तर, शिक्षक र अभिभावक दुवैले अझै खोप लगाउन बाँकी छन् । २९.६ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन् भने ३७ प्रतिशतले खोपको पहिलो मात्रा मात्र लगाउन पाएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामन्त्री नहुँदा शिक्षा ऐन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । नयाँ शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षा नियमावली र कार्यविधि बनाएर तत्काल लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा ऐन नहुँदा प्रशासनिक काम गर्न कठिनाइ भएको छ । शिक्षा मन्त्री नभएपछि शिक्षक सेवा आयोगले पठाएको नियमावली ससंद्मा थन्किएर शिक्षकको दरबन्दी समेत रोकिएको अवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बनाएको कार्यविधि संशोधन हुन नपाउँदा उक्त कार्यक्रमको बजेट नै अन्य काममा वितरण गरिएको छ ।
 
नयाँ शिक्षामन्त्री पौडेलले कोभिडको न्यूनर्मल अवस्थामा परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई सँगै लैजान सक्नु ठुलो चुनौती रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले औँल्याए । यस्तै, नयाँ शिक्षा मन्त्रीले जनमुखी, व्यवहारिक शिक्षाको रटान लगाइरहने हुँदा उनको कार्यकालमा व्यवहारिक शिक्षा लागु गर्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । उनले शिक्षा मन्त्रीले आँट गरेर केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा बनाएको शिक्षा आयोगको रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै, मुलुकभरका शिक्षकहरू अहिले ३४ सुत्रीय मागसहित चौथो चरणको आन्दोलनमा छन् । शिक्षकलाई न्याय गर्ने हो भने उनीहरूको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ ।