बाढी पहिरोले यस वर्ष देशको धेरै भागमा क्षति भएको छ । प्रत्यक्ष पीडितबाहेक किसानहरूलाई बढी मर्का परेको छ ।  सरकारले भने घरबार परेका र मृत्यु भएका परिवारलाई नाममात्रको सहयोग गरेको छ । 

एकातिर बाढी पहिरोका कारण भत्केका सडकको मर्मत हुन सकेको छैन भने अर्कातिर स्याउ टिप्ने याम सुरु भएको छ । स्याउ खेती हुने पहाडी जिल्लामा भण्डारणको पर्याप्त सुविधा छैन । 

दसैंपछि मात्र सडक मर्मत हुने सम्बन्धित कर्मचारीले बताएका छन् । स्याउ दसैंभन्दा पहिले नै बजारमा पुर्‍याउनुपर्छ । के गर्ने रु किसानहरू बिलखबन्द छन् । राज्यको सहयोगी भूमिका यस्तै अवस्थामा न आवश्यक हुने हो ।
 
देशमा स्याउ विदेशबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने र आफ्ना किसानले फलाएको स्याउ बोटमै कुहिने अवस्था उत्पन्न हुन दिनु पक्कै पनि उचित होइन । यसैले सरकारले यतिबेला स्याउ बजारमा लैजान सरकारले किसानलाई सघाउनुपर्छ । 

मनाङमा स्याउ बोटमै कुहिने चिन्ता किसानले व्यक्त गरेका छन् । मुस्ताङ, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाको अवस्था पनि फरक नहोला । अहिले सरकारले स्याउ किसानलाई गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने सहयोग बजारसम्म ढुवानी गराइदिने नै हो । 

उदाहरणका लागि सडक सम्पर्क टुटेका दुई विन्दुबीच सरकारले हेलीकप्टरबाट स्याउ ढुवानी गरिदिने हो भने बजारमा पुर्‍याउने बाँकी काम किसानले गर्नेछन् ।  । यसका लागि स्थानीय तहका पालिकाहरूसँग पर्याप्त रकम नभए प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नसकिन्छ ।

यसरी अप्ठेरो परेका बेला सरकारले सहयोग गर्न थाल्यो भने राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नसक्छ । सम्भवतः देशको उन्नतिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत जनविश्वास नै हो । 

बेलैमा स्याउ बजारमा पुर्र्याउन सके थोरै मात्रामा भए पनि आयात प्रतिस्थापन हुनेछ । किसानले परिश्रमको फल पाउनेछन् । हवाई कम्पनीले पनि केही दिन भए पनि काम पाउनेछन् । अर्थात्, सबैतिरबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्याउ किसानलाई गर्ने सहयोग देशकै लागि किसानलाई सहयोग गर्ने पद्धति विकासमा मार्गदर्शन हुनेछ । यथार्थमा देशमा उत्पादन बढाएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने हो भने किसानलाई उत्पादन खेर नजाने सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ ।

अहिले कृषि विकासका नाममा दिइने अधिकांश अनुदान त ‘न गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ भनेजस्तो भएको छ । सङ्कटमा सहयोग नगर्ने हो भने राज्यको औचित्य किसानका लागि शून्य बराबर हुनेछ ।